जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभाले तीन वर्ष पूरा गरेको छ। २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक जनकपुरधामस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसेको थियो। सुरुको दिनमा प्रदेशको प्रदेशसभामा तीव्रगतिमा कानून निर्माण भए तर पछिल्लो समयमा प्रदेशसभा नियमित रुपमा बस्न सकेन्।
प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्ता र प्रतिपक्षी दलको वाकयुद्धमै बितेको थियो भने दोश्रो वर्ष उपभोक्ताहरुको भुक्तानी विवादको असर प्रदेशसभामा समेत पर्यो। विवादकै कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुन पुगेको थियो। फलस्वरुप कानून निर्माणका कार्यहरु समेत गति लिन सकेन। पहिलो वर्षमा १६ वटा कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोश्रो वर्षमा थप ७ वटा कानून निर्माण गरेको थियो। चालु वर्षमा प्रदेशसभाले १५ वटा कानून निर्माण गरेको छ। प्रदेससभा सचिवालयका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ विधेयक दर्ता भएका थिए भने दोस्रो वर्षमा १९ र चालु वर्षमा ७ विधेयक दर्ता भएका छन्।
कानून कार्यान्वयनमा अड़चन
संघीय सरकारले संघीय कानूनहरु अडकाई राखेका कारण बनेका कानूनहरु कार्यान्वयनमा समेत ढिलाई भएको समाजवादी पार्टीका उपनेता रामअशिष यादवको भनाई छ। ‘कानून न कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुले आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन्। सय भन्दा बढी कानून बनाउनुपर्ने छ। तर कयौं महत्वपूर्ण कानून अझै बनाउन बाकी रहेको छ।’ यादवले भने।
प्रदेशको नाम र राजधानीमा बखेडा
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीसम्मले प्रदेश २ कै कारण मुलुकमा संघियता आएको दावी गर्दै आएपनि नाम र राजधानीमा दलहरु बीच एकता कायम हुन सकेको छैन्। पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यकाल उतराद्र्धमा अवस्थामा भएपनि नाम र राजधानी जुराउन सकेको छैन्। दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निक्र्यौल अझैसम्म लाग्न सकेको छैन्। दलहरुले आ–आफ्नो नामको बखेडा झिकेर राजधानी र नामाकरणमा सहमति जुटाउन सकेको छैन्।
हुनत् प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रस्ताव अघि बढेपनि प्रयास विफल भएको थियो। प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले २०७६ साल भदौ ५ गते प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो। सोही अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षीहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका आ–आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावहरुमाथि २०७६ चैत ४ गते मतदान हुँदा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाई मत नपुगेपछि मतदानले समेत नाम र राजधानी जुराउन सकेन। अर्थात सबै नाम र राजधानीको प्रस्ताव फेल भएको थियो।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले कुनै दलसँग पनि दुई तिहाई मत नरहेकाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्ने प्रयास विफल भईरहेको बताए। उनले भने, ‘हामी अन्य दलहरुसँग सहकार्य गर्नमा लागेका छौँ। प्रदेशको राजधानीमा कुनै समस्या छैन् तर नामाकरणमा केही विवाद छ। छिट्टै नामाकरण र राजधानीको लागि दोश्रो पटक सर्वसम्मत नाम र राजधानी पास गराउने कसरतमा हामी लागेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
