सुर्खेत : २०७१ साउन अन्तिम साता आएको बाढीले सुर्खेतमा १ हजार ५४ परिवार विस्थापित भए। उनीहरूलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संघ–संस्थाले राहत वितरण गरे। तर, पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रभावकारी योजना भने कसैले ल्याएनन्। परिणामतः ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश विस्थापित अहिले पनि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्।
यस्तै अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते जुम्लाको तिला गाउँपालिका–७ को गोठीगाउँमा भीषण आगलागी भयो। आगलागीबाट ३० वटा घर जलेर खरानी भए। घटनापछि प्रदेश सरकारले केही राहत उपलब्ध गरायो। तर, अहिलेसम्म पनि गोठीगाउँमा जलेका घरहरू ठडिएका छैनन्। गाउँपालिकाले पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्म गुहारेको छ। तर, पनि पीडितहरूको पुनर्स्थापना अनिश्चित छ।
‘क्षतिको विवरणसहित प्रदेश र केन्द्र सरकारमा फाइल पठाएका छौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ योगीले भने, ‘केन्द्रले राहतको कार्यविधि परिमार्जन गरेपछि मात्रै पुनर्स्थापना गर्ने भनेको छ।’
केन्द्र सरकारले राहतको कार्यविधि परिमार्जन गरेपछि मात्र पीडितहरूको पुनर्स्थापना हुन सक्ने उनको अनुमान छ। यस्तै, कात्तिक २ गते आएको बाढीले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ झालाका १२ परिवार विस्थापित भए। विस्थापितहरूलाई चौकुने गाउँपालिका र रेडक्रसले राहत उपलब्ध गराए पनि अहिलेसम्म झालाका विस्थापितहरू खुला चौरमा बस्दै आएका छन्।
पहिलेको बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूले बस्ती स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। वडा र गाउँपालिकाले बस्ती स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरेर प्रदेश र केन्द्र सरकारमा पठाएका छन्। तर, प्रदेश र केन्द्र सरकारले तत्काल बस्ती स्थानान्तरणको योजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। ‘फेरि बाढी आउने डरले पीडितहरू पुरानो गाउँ जान मान्दैनन्,’ वडा–४ का वडाध्यक्ष ममराज जैसीले भने, ‘वडाबाट बस्ती स्थान्तरण गर्न सिफारिस गरेका हौं, प्रदेश र केन्द्रले निर्णय नगर्दा पीडितको विचल्ली भएको छ।’बाढी, पहिरो र आगलागीबाट पीडितको बिचल्ली भएका उल्लेखित घटना केही प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन्। कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि बाढी, पहिरो र आगलागीबाट सयौं नागरिक घरबारविहीन हुन्छन्। तर, वर्षौंसम्म पनि पीडितहरूलाई केवल राहतमै अलमल्याउने गरिएको छ। दैवी प्रकोप पीडितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ। जसबाट पीडितले २ लाखसम्म राहत पाउँछन् । केन्द्र र स्थानीय तहले पनि विभिन्न नाममा राहत प्याकेजहरू ल्याउँछन्। तर, पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका पीडितका लागि तीनवटै तहका सरकारसँग पुनःस्थापनाको प्रभावकारी योजना छैन।
उनीहरूलाई सरकारले हालसम्म १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, १ लाख रुपैयाँले घर निर्माण गर्न सम्भव छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्टले भने पीडितलाई प्राथमिकताका आधार पुनःस्थापना गरिने दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
