गौर : चन्द्रपुर नगरपालिका-४ का चुडामणी आचार्य १६ वर्ष देखि जमिनको उचित मुअब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दैँ भौँतारि रहेका छन्। २०६२ साल देखि उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको चारकठ्ठा १० धुर जमिनको मुअब्जा पाएका छैनन्।
जिल्लाको साविक चन्द्रनिगाहपुर गाविस—१ हालचन्द्रपुर नगरपालिका—४ मा रहेको कित्ता नम्बर ८४७भएको जमिनको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म मुअब्जा उपलब्ध नगराएको आचार्यको गुनासो छ। तात्कालिन समयमा कठ्ठाको एक लाख मुअब्जा तोकेकोमा आचार्यलाइ चित्त नबुझेपछि रकम थपको माग गर्दैै उनले निवेदन गरेका थिए।
त्यसपछि जिल्लास्थित मुअब्जा निर्धारण समितीले सो जमिन धनीलाइ मर्का परेको भन्दै पुन मुल्यांकनको लागि माथील्लो निकायमा सिफारीससमेत गरेकोउनी बताउछन्। समितीको सिफारीसपछि सरकारले उचित मुअब्जा दिने आशामा बसेका पीडित आचार्य अहिले सम्म मुअब्जा नपाएपछि विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइरहेका छन्।
जग्गाधनी आचार्यले भने, सो जमिन नेपाल बंैकमा धितो राखेर ऋण निकालेको थिए। अहिलेसम्म ऋण समेत चुक्तागर्न सकेको छैन्। २०५६सालमा उनले सो जमिनधितो राखेर दुई लाख ऋण लिएका थिए। अहिले करीब २० लाख पुगेको उनी बताउछन्। अहिले उक्त जमिनको विषयमा मालपोत कार्यालय नै अलमलमा परेको देखिन्छ।
मालपोत कार्यालय चन्द्रपुरले नेपाल बैक चन्द्रपुर शाखालाई २०७८ असार ९ गते लेखेको पत्रमा उक्क्त जमिन आचार्यकै नाममा रहेको उल्लेख गरेको छ। यता विद्युत सबस्टेसनमा विद्युत जडान गरेको सोलार कम्पनी अपीपावर कम्पनीलाई भने २०७८ असार २० गते सो जमिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेको पत्र मालपोत कार्यालयले दिएको छ ।
यसरी मुअब्जा नपाएको जमिनको बारेमा जग्गाधनी आचार्यले मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरसंग २०७८ साउन १७गते जानकारी माग्दा आफ्नै नाममा दर्ता रहेको पत्र दिएको उनले बताएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले २०७३ कार्तिक ३० गते मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखालाई लेखेको पत्रमा जग्गाधनीले मुअब्जा नबुझेको उल्लेख गरेको छ। उक्क्त जमिनमा प्राधिकरणले वर्षौ अघि सबस्टेसन निमार्ण गरीसकेको छ। सबस्टेसन निमार्णको चरणमा मुअबजा बढाउन आग्रह गरेकोमा विद्युुत प्राधिकारणले उचित मुअब्जा दिने आश्वासन दिएको तर नपाएको जग्गाधनी आचार्य दुखेसो पोख्छन्।जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, विधुत प्राधिकरण लगाएयका निकायमा आफू अन्यायमा परेकोले न्याय माग्न जादाँ कतै सुनवाइ नभएकोले भौतारी रहेको उनले बताए ।
उनले भने ‘बैंकमा रोक्का भएको जमिनको मालपोत कर अहिलेसम्म तिरीरहेको छु।’ मालपोत, बैंकमा बुझ्दा कर्मचारीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको उनको गुनासो छ।
मुअब्जा नपाइ जमिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा दर्ता भएको जानकारी पाएपछि जग्गाधनी आचार्यले प्राधिकरणले बनाएको संरचना हटाइ जमिन खाली गरी पाउँ भनि उच्चअदालत जनकपुरको अस्थायी इजालस बिरगंजमा परमादेशको लागि मुद्धा दर्ता गराएका छन्। मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगापुरले सो जमिन भुलवस प्राधिकरणको नाममा गर्दा हुन गएको आचार्यलाइ बताउने गरेको छ। मालापोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख सुमनप्रसाद चौधरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिले नै अधिग्रहण गरेकाले सो जमिनको विषयमा विभागमा रायसल्लाहको लागिपत्र पठाएको बताए।
तात्कालिन मालपोत कार्यालय रौतहट गौरमा सो जमिनको विषयमा बुझ्दा सो जमिनको सक्कल फाइल नभेटीएको र तामेली फांटमा फिर्ता नभएको जानकारी पाएको मालपोत प्रमुख चाधरीको भनाइरहेको छ।
मुअब्जा नपाएको भन्दै सवस्टेसनमा वर्षौ अघिदेखि उनीहरुको जग्गा परेको स्थानमा पर्खाल लगाउन दिएका छैनन्। पर्खाल नहुँदा जोखिमसमेत उतिकै रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
