काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद्(सिटीइभिटी)लाई खारेज गरी नयाँ प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको छ। सिटीइभिटीको स्वायत्त अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो। स्वायत्त निकाय(परिषद्)ले आफूलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै विनियमावली बनाइ लागू गर्ने व्यवस्था भए पनी ल्याउन थालिएको ऐनमा परिषद्को अधिकार खुम्च्याइ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सरकारले गुपचुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र सिप विकास तालिम ऐन २०७८ ल्याउन लागेको हो। अहिले विधेयकको फाइल राय परामर्शको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ।
परिषद्को निर्देशक वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारी वा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीको अनुभव भएको व्यक्ति वा प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र सिप विकास तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यसले गर्दापनि परिषद्को कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहनेछन्। यसअघिको ऐनमा उपाध्यक्ष, सदस्य सचिवको व्यवस्था गरीएको थियो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले सरोकारवालासंग छलफलनै नगरी ऐन ल्याउन खोजिएको बताए। उनले भने, ‘यो ऐन लुकीछिपी ल्याउने तयारी गरीएको छ। सिटिइभिटी प्राज्ञिक स्थल हो। तर, प्राइभेट कम्पनि जस्तो बनाइन खोजिदैंछ। रातारात ऐन ल्याउने पर्यत्न गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सिटिइभिटीको अधिकार खुम्च्याइने गरी ल्याउन थालिएको ऐन पश्चगामी छ। ’
ऐनमा विदेशी शिक्षालायसंग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख छ। जसमा नेपालमा सञ्चालन नभएका प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र सीप विकास तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम विदेशी प्राविधिक शिक्षण संस्था तथा तालिम प्रदायक संस्थासंग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
यो ऐनको अधिनमा रहि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा तीन वर्षे डिप्लोमा र सो सरहको उपाधि कायम हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन हुने भनिएको छ। यस्तै कुनै विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका प्राविधिक शिक्षालयले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित निकायको अनुमति लिई विषय परिवर्तन गरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने उल्लेख छ।
प्राविधिक शिक्षासम्बन्धि ऐनमा राष्ट्रिय व्यावसायीक योग्यता प्रारुप, मापदण्ड, प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था गरीएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि परिषद् अन्तर्गत् रहने गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना हुने भनिएको छ। परिषद्ले औपचारीक, अनौपचारीक, वैकल्पिक तथा परम्परागत पेसाको माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपको योग्यता निर्धारण गर्नेछ भनिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक वा निजी विद्यालयले सम्बन्धित निकायको अनुमति लिई प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको छ। ऐनमा परिषद्को प्रशासकिय प्रमुखकोरुपमा काम गर्ने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरीएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको पदावधि ४ वर्ष हुने भनिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको योग्यता ४० वर्ष र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको भनिएको छ।
यस्तै ऐनमा हालको प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(टीआइटिआई) खारेज गरी प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रको अवधारणा अघि सारीएको छ। सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रका लागि आवश्यकपर्ने प्राविधिक जनशक्तीको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायीक शिक्षा र सीप विकास सम्वन्धमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका कार्यहरु गर्न परिषद् अन्तर्गत् एक राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र रहने भनिएको छ। यस्तै गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन(एक्रेडिटेसन)को व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
