काठमाडौं : सुनचाँदी व्यवसायलाई सम्पूर्ण रुपमा कानुनी दायरामा ल्याउन सहज, सरल र विश्वसनीय कारोबार गर्नका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्देशन दिएका छन्। यसका साथै सुनचाँदी रत्न तथा आभुषणको जर्तीसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नसमेत खाँडले सरोकारवालालाई निर्देशन दिए ।
सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँगको छलफलमा जर्तीसम्बन्धी सरकारी कार्यविधिका कारण काम गर्न असहज भएको बताएपछि गृहमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख मुकुन्द निरौलालाई अहिले प्रचलनमा रहेको कार्यविधि परिमार्जनका लागि समन्वयकारी भुमिका निभाउन निर्देशन दिएका हुन्। विदेशबाट फर्कने व्यक्तिले ल्याउने काँचो सुन तथा सुनका गहनामा सरकारले कडाई गरेपछि व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन्। ५० ग्रामसम्मका सुनका गहना ल्याउँदा हुने भन्सार छुट यथावत राख्न तथा विदेशबाट फर्कनेलाई विमानस्थलमा कडाइ नगर्नका लागि व्यवसायीले माग गरेका छन्। गृहमन्त्रालयमा बुधबार भएको सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा सहभागीले सुनचाँदी व्यवसायप्रति सरकार लचिलो हुन माग गरेका छन्।
छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी रामचरण पौडेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललगायतको सहभागिता थियो।
‘सुनचाँदी भन्नासाथ सरकारले अनुत्पादक व्यवसायको रुपमा हेर्ने गर्छ। वार्षिक रुपमा सरकारलाई अर्बौं राजस्व बुझाउने व्यवसायलाई उत्पादनमुलक बनाउन सरकारले के गर्देछ ?’ सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मालिकरत्न शाक्यले प्रश्न राखे। व्यवसायीको सुनचाँदी ओसारपसारमासमेत प्रहरीले सहयोग नहुने र प्रहरीले सुन देख्नै नहुने आरोप लगाए।
व्यवसायीको तर्फबाट सुरेशमान श्रेष्ठ, ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, रामप्रसाद विक, मणिरत्न शाक्यलगायतले सहज रुपमा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले धेरै सुन खरिद गर्ने ग्राहकको डिटेल्स राख्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई असहज भएको बताएका थिए।
नेपालभर २५ हजार सुनचाँदी व्यवसायीले दुई लाख बढी कामदारलाई रोजगारी दिएको बताउँदै सहभागीहरूले क्षमतावान कालीगढ विदेशबाट ल्याउनुपर्दा ज्याला तथा पारिश्रमिकको बहानामा १० देखी १५ अर्ब नेपाली रकम विदेशिने गरेको बताए। नेपाली कालीगढ उत्पादन गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। नेपाली सुनचाँदी बजारमा सिजनबाहेक हरेक दिन ३० देखी ३५ केजी सुन आवश्यक भएपनि राष्ट्रबैकले २० केजी मात्रै दिने हुँदा सँधै सुनको अभाव हुने गरेकाले तस्करी नरोकिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुखले कानुन अनुरुप हुने काममा आफुहरूले सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका थिए। यसका साथै कारोबारका लागि सुनचाँदी ओसारपसार गर्दा आवश्यक कागजात र बिलबिजक लिएर हिँड्नका लागि पनि आग्रह गरेका थिए। कानुन अनुरुप भएका कारोबारमा सरकारले अप्ठ्यारो नपार्ने बताउँदै उनीहरूले ठुलो परिमाणको सुनचाँदी ओासरपसार गर्दा सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
