गुलरिया : बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका–८ की जयन्ती शाहीलाई श्रीमान् बेपत्ता हुनुको पीडा छ नै। समाजमा गरिने व्यवहारले मन चिराचिरा हुन्छ। आँखा नरसाएको समय हुँदैन। २० वर्षअघि द्वन्द्वकालीन अवस्थामा श्रीमान् बेपत्ता पारिएपछि दुःखका दिन सुरु भए। ०५८ सालमा राज्यपक्षबाट श्रीमान् हुकुमबहादुर शाहीलाई बेपत्ता पारियो। अझै घरमा फिरेनन्। ‘परिवार पाल्ने एक मात्र सहारा जिउँदा छन् वा मृत छन् थाहा छैन,’ गहभरि आँसु पार्दै जयन्ती भन्छिन्, ‘बेसहारा बनेर सन्तानका लागि बाँचेकी छु।’
श्रीमान् नहुँदा गाउँघरमा समेत हेला गरेको महसुस उनलाई छ। भक्कानिँदै भन्छिन्, ‘गाउँघरमा हुने शुभकामहरूमा श्रीमान् नभएकी महिला भनेर विभेद गर्छन्। अब त श्रीमान् फर्किनु हुन्न जस्तो लाग्छ। सरकार अब त श्रीमान्को किरिया गर्न पाम्।’ सरकारले वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिए केही भए पनि सहजता महसुस हुने आशा उनलाई छ। श्रीमान्को किरिया नगरेर नै सपनासमेत नराम्रो देख्ने गरेको सुनाउँदै भन्छिन्, ‘म मानसिक रूपमा पनि दह्रो बन्न सकेको छैन।’
दुई छोरी र एक छोराको रेखदेखमा कठिनाइ भोगेकी उनले परिवारलाई उचित शिक्षा दिन सकिनन्। यसकै कारण छोराछोरी बेरोजगार बन्नुपरेको शाही बताउँछिन्। सरकारले राहत वा सहयोग स्वरूप १० लाख दियो। तर, सोही रकमले परिवारमा थप झगडासमेत सिर्जना गरेको उनी बताउँछिन्।
०५९ सालमा राज्यपक्षबाटै श्रीमान् लिखाराम थारु बेपत्ता पारिएपछि बेसहारा बनेकी गुलरिया नगरपालिका–१२ की बेलरानी थारुको पनि पीडा कम छैन। सरकारले पीडितलाई दिएको १० लाख रूपैयाँले उनको परिवारमा पनि झगडाको बीउ बन्यो। ‘पैसा आयो जेठाजुहरूले अंशबन्डा गर्नुपर्छ भनेपछि परिवारमा झगडा मच्चियो। श्रीमान्को मृत्यु दर्ता नहुँदा परिवारबाट पाउनु पर्ने अंश पनि पाएकी छैन। अब त श्रीमान्को किरिया गर्न पाए पनि हुन्थ्यो,’ उनले
पीडा सुनाइन्।
ठाकुरबाबा नगरपालिका–४ की पानु थारु पनि राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका श्रीमान् धामु चौधरीलाई कुरेर बसेकी छिन्। ‘कागजात नबन्दा अंशबन्डा रोकेको छ। परिचयपत्र पाए पनि त्यसको आधारमा काम बन्दैन। छोराछोरी पढाउन सकिन,’ पीडा पोख्छिन्। सरकारले मर्दो वा जिउँदो घोषणा गरी काजकिरिया गर्न दिए आफूहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो।’ द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न ढिला भएको गुनासो उनीहरूको छ।
द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम थारु बर्दियामा देशैभरिभन्दा बढी बेपत्ता रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार साढे दुई सयभन्दा बढी जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएको सरकारी तथ्यांक छ। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जले बेपत्ता परिवारका समस्या उजागर गर्न सहजीकरण गरेको छ। बर्दियामा पीडितहरूलाई परिचयपत्र दिने काम हुनु राम्रो कुरा हो। तर, उनीहरू धेरै कानुनी अड्चनकाबीच दिन गुजार्न
बाध्य छन्।
आयोगलाई समस्यै समस्या
समयावधि सकिन एक महिना बाँकी रहँदा बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई उपलब्धि हाँसिल गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। सरकार, आयोग, राजनीतिक दल, पीडितलगायत अन्य सरोकारवालाहरूबीच साझा संकल्पसहितको दृष्टिकोण र रोडम्याप नहुँदा आयोग गतिहिन बन्दै गइरहेको छ।
पीडितहरूले न्यायको भिख मागिरहँदासमेत द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानतर्फ नपुर्याइँदा सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको आरोप सर्वत्र छ। ‘सम्बन्धित पक्षहरूले साझा चिन्तन नगर्दासम्म आयोगले ठोस काम गर्न सक्दैन,’ बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीले भने। उनले थपे, ‘आयोगमा धेरै समस्या छन्। ऐनका केही दफा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। सरोकारवालाहरू संशोधनको मागसहितको अडानमा छन्। ऐन संशोधन भएको छैन। ०७६ माघ ९ गते बनेको समितिलाई धेरै काम गर्न चुनौती छ। असार मसान्तमा समयावधि सिद्धिन्छ। कोभिडका कारण पनि काम गर्न नसकेको अवस्था छ।’
आयोगमा कर्मचारी अभाव छ। ५ जना आयुक्त र २० जना कर्मचारीले पीडित र पीडकको पहिचान गर्न अपुग जनशक्ति छ। ‘कर्मचारीले टेन टु फोरको मानसिकता हटाउनुपर्छ। अनि मात्रै काम हुन्छ। हामीसँग थुप्रै काम छन्। संक्रमणकालीन न्यायको बुझाई र समाधानको दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ।,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले आयोगलाई यथेष्ट साधन स्रोत दिन सकेको छैन। पीडक पहिचान गर्दा राज्य संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ। समस्या समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन।’
अलमलमा उत्खननको काम
आयोगले अझै उजुरी लिने काम टुंग्याउन सकेको छैन। पुस मसान्तसम्म मात्रै उजुरी दिने म्याद तोकिएको छ। अहिलेसम्म पीडित र पीडकको अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी वास्तविक पीडितहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
आयोगले ११ महिनाअघि बर्दियाबाट थालनी गरेको परिचयपत्र वितरण कार्यअन्तर्गत ८ सय परिवारका २५ सय जनाभन्दा बढीले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएका बर्दियामा १ सय ७७ घरपरिवारका ८ सयभन्दा बढीले परिचयपत्र पाएका छन्।
बर्दियामा २ सय ५५ जना बेपत्ताको उजुरी दर्ता भएको छ। आयोगले देशैभरमा सबैभन्दा बढी द्वन्द्व प्रताडित जिल्लाका रूपमा केन्द्रित गर्दै बर्दियामा परिचयपत्र वितरणको कामलाई तीव्रता दिएको आयोजकको भनाइ छ। सवुत, उत्खनन, डीएनए परीक्षणको कामका कारण समय लागेको आयोगको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
