‘स्थानीय निर्वाचनको मिति माघ पहिलो हप्तामै’

‘स्थानीय निर्वाचनको मिति माघ पहिलो हप्तामै’

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख दलहरूसँग शुक्रबार गरेको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले माघ पहिलो हप्ता निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। 

‘निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकोले माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुन्छ,’ प्रवक्ता  पौडेलले दलहरूसँगको छलफलपछि भने। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन पनि उनले दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। 

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदै छ। दलहरूका सुझाव लिएर सरकार समक्ष प्रस्ताव गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। योगले आगामी वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारसँग यसअघि नै प्रस्ताव गरिसकेको छ। एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ गते पहिलो र वैशाख २२ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति तोक्ने आयोगको प्रस्ताव छ। 

आयोगको प्रस्तावप्रति दलका प्रतिनिधिहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक जटिलताका कारण आयोगले राखेको प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै सरकारलाई ठोस प्रस्ताव पेस गर्न सुझाव दिइएको बताए। 

‘स्थानीय तहको मितिबारे सरकारले पनि चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ,’ लेखकले भने। बैठकमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नभएको भन्दै वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थप्न नपाइने भएकाले आगामी जेठ ५ गतेभन्दा अगाडि पदबहाल गर्ने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। 

माओवादी केन्द्रका लीलामणि पोखरेलले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नेमा आयोगको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए। उनले सबै निर्वाचन एकैपटक गर्दा आर्थिक रूपमा पनि राम्रो हुने तर्क गरेका थिए।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलनबारे पनि प्रस्तुति गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगका पदाधिकारीले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिइसकेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.