देउवाको भारत भ्रमण अहिलेलाई रोकिए पनि केही समयमा गराउन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण गर्ने भएपछि जनमानसमा फरक कौतुहल र उत्साह देखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जाने मिति तय गरे पनि भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमण बढेपछि रद्द हुन पुगेको हो। प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाने भएपछि नेपाली जनमानसमा एक किसिमको कौतुहल र उत्साह देखिएको थियो। जे होस्, अहिलेको भेटवार्ता भने रद्द भएको छ। आउँदा दिनमा भने प्रधानमन्त्री देउवाले पुनः भारत भ्रमण अवश्य गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कुरा सुनेपछि जनतामा कौतुहल र उत्साह देखिनुमा विविध कारण छन्। भारत नेपालको मित्रराष्ट्र हो। नेपालको अधिकांश व्यापार पनि भारतसँगै हुन्छ। अर्थात्, नेपाल विभिन्न पक्षमार्फत भारतसँग निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ। तर, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्षहरू छन्। जसलाई लिएर नेपाली जनतामा चासो र चिन्ता दुवै छ। भारतसँग सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक र भौगोलिक सामीप्यताका हिसाबले हाम्रो अत्यन्तै निकटको छिमेकी हो। सरकार र सरकारको सम्बन्धभन्दा पनि जनता र जनताबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ रहेको छिमेकी मुलुक हो भारत। त्यो मुलुकमा सामान्यत आवतजावत भइरहन्छ अर्थात् खुला सिमाना छ।
न नेपाली भारतमा जान पासपोर्टको आवश्यकता पर्छ, न त भारतीयहरू नेपालमा आउँदा कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नै गर्नु पर्छ। सांस्कृतिक, पारिवारिक लगायतका विषयमा आवतजावत हुन्छ। दुवै देशमा हिन्दूहरूको बाहुल्य भएकाले पनि होला, तीर्थयात्रीहरूको आवतजावत त झनै ज्यादा हुने गरेको पाइन्छ। यो परम्परा वर्षौंदेखि चलिआएको छ। नेपाल र भारतका जनताबीच वैवाहिक सम्बन्ध छ। ठूलो संख्यामा नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा बसेर रोजगारी तथा व्यापार गरिरहेका छन्। एक अर्को देशमा प्रवेश गर्न दुवै देशका नागरिकलाई प्रवेशाज्ञाको आवश्यकता छैन।
धेरै वर्षदेखि चलिआएको यो परम्परा त छँदैछ, देउवाको भ्रमणको परिस्थिति सधैंको भन्दा फरक हुनेछ। उनको भ्रमण किन पनि फरक हुन्छ भने यो आमनागरिकको भ्रमण त होइन नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई यसै पनि महत्वका साथ हेरिन्छ। वर्षौंदेखि भारतसँग विभिन्न विषयमा सम्झौता र सहमतिहरू भएका छन्। तीमध्ये केही कार्यान्वयन भए, केही भएका छैनन्। जस्तो पञ्चेश्वर एकीकृत महाकाली सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस्ता अरू पनि धेरै सम्झौता भएका छन्। वर्षौंदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन्। कतिपय कार्यान्वयनका चरणमा छन्। भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाइदिने सम्झौता गरेको छ । तर केही मात्र बनायो। केहीको सुरुआत गरेको छ भने बाँकी सुरु नै भएको छैन।
रेलमार्ग सर्भे गर्ने, रेल सञ्चालन गर्ने जस्ता ठूला आयोजनाका विषयमा पनि सम्झौता भएका छन्। सहयोगका हात बढाइएका छन्। तर कार्यान्वयन भएको छैन। सम्झौता भएका र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यो गतिरोध अवस्थालाई फुकाउन पनि देउवाको भ्रमणले सहयोग गर्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो। दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, भ्रमण हुन सकेन। तर, अब हुने भ्रमणमा समकक्षीसँग खुलेर यो विषयमा आँटिलो र ठूलो छातीका साथ, बडो सुझबुझका साथ, प्राथमिकताका आधारमा यहाँ यस्तो अवस्थामा छ भनेर फेहरिस्त राखेर वार्ता गर्नुपर्छ।
केही पनि कुरा संंकोचमा राखेर, डराएर, लजाएर भारतले नकारात्मक रूपमा हेर्ने हो कि भनेर नसोचीकन कुरा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा विषयलाई राख्नुपर्छ। हुन त भनिन्छ, नेपालको सरकार बनाउने र ढलाउने कुरामा भारतको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसो भन्दैमा भारतको प्रभावमा नपरी मसँग नेपाली जनता छन् र म संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ भनेर सबै समस्या राख्नै पर्छ। आर्थिक हिसाबले क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल भारतभन्दा सानो राष्ट्र होला तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत जाने देउवा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीभन्दा कम हुने छैनन्।
उनीहरूको पद र मर्यादा एक हुने भएकाले आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न कुनै धक मान्नु पर्दैन नै।नेपाल भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण विवादका विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। खुला सिमानाबाट भइरहेका तस्करीका विषयमा, अपराध नियन्त्रणका विषयमा खुलेर यसको निराकरणको उपाय के हो ? यसका लागि कुन देशले के कति पहलकदमी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भारत सरकारसँग कुरा राख्नु पर्छ। भारतमा अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका भारतीय मुद्रा नेपाली जनतासँग अहिले पनि छन्। तर, ती मुद्रा भारतले नसाटिदिँदा नेपाली जनता समस्यामा परेका छन्। यो कुरालाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आउने भ्रमणमा राख्नु पर्छ। भारतलाई ती मुद्रा सटही गरिदिनका लागि मनाउनु पर्छ।
वाणिज्य र आयात निर्यातका कुरालाई प्रधानमन्त्रीले निर्भिकताका साथ राख्नु पर्छ। दुई देशबीचमा भएका तमाम समास्याहरू निराकरणतिर दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आपसी वार्तामार्फत समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। यसको सफलताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता निर्धारण हुनेछ। केही वर्षयता सीमा विवादका विषय छँदै थिए। सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद र कालापानी, लिपुलेकका विषयमा देखिएको सीमा विवादका विषय पनि अहिलेको भ्रमणका एजेन्डा हुनुपर्छ। नेपाली पक्षले सयौं वर्षदेखिका नापनक्साहरू राखेका छन्। ती नापनक्साका आधारमा आफ्नो भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सालाई नेपालको संसद्ले अनुमोन गरिसकेको छ।
त्यो नक्सा फरक पर्ने गरी हालै भारत सरकारले आफ्नो नक्सा जारी गरेको चर्चा अहिले ताजै छ। यस विषयमा समाधान दिने र वार्तामार्फत यी विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहमा कस्तो प्रक्रियाबाट यसलाई सुल्झाउने भन्ने कुराको टुंगो लगाउनु पर्छ। भारतले यी कुरामा सकारात्मक रहेर नेपाली जनताको चाहना र भावना बुझेर दुई देशका बीचमा भएका समस्यालाई संवादमार्फत निकास दिँदा भारतप्रतिको नेपाली जनताको धारणा पनि सकारात्मक बन्नेछ।
यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेर सहयोग पु्र्याउने र प्रस्तुत गर्न सक्ने कुरा यो भ्रमणबाट सुन्न र हेर्न पाइएला भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा थियो। तर, भ्रमण हुन नपाए पनि आउँदा दिनमा देउवाले यी विषयवस्तुलाई स्मरण गर्नु अति आवश्यक छ। नेपाली जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा संविधानसभाको गठन र संविधानसभाले जारी गरेको संविधानका सम्बन्धमा भारतले गरेको विरोध पनि नेपाली जनताले सम्झिरहेका छन्।
विगतमा केही प्रधानमन्त्रीले सत्तालाई टिकाइराख्न कतिपय असमान सन्धिसम्झौता गरेका उदाहरण पनि छन्। त्यही कारण पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्दा फेरि त्यस प्रकारको असमान सन्धिसम्झौता हुने हो कि भनेर जनता चनाखो हुने गरेका छन्। हुन त प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको भ्रमण राजकीय थिएन, यो भ्रमणमा कुनै सन्धि सम्झौता हुनेवाला पनि थिएन। तर, पनि एक शंका भने सदैव हुने रहेछ।
जसलाई सहजै महसुस गर्न सकिन्थ्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भविष्यमा हुने भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रहितका विषयमा दह्रो र दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ। हुन त तत्कालीन समयमा भारतले नेपालको संविधानको स्वागत पनि गरेको थिएन। संविधानका विषयमा चासो राख्ने जो कोहीले पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा स्पष्ट भारतीय धारणा जान्न चाहन्छन्। नेपालको संविधानप्रति भारतको धारणा के हो र भारत के चाहन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन। भारतले नेपालको संविधानबाट जे चाहन्छ, त्यो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाली जनताको चाहनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? स्पष्ट भइसकेको छैन। हुन त त्यस सम्बन्धमा विभिन्न अड्कलबाजी काटिएका छन्। तर, उसको आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन।
यस विषयमा भारतको चाहना के हो ? नेपालका लागि त्यो स्वीकार्य हुन्छ वा हुँदैन ? स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। देउवाको भारत भ्रमण अहिलेलाई रोकिए पनि केही समयमा गराउन आवश्यक छ। नेपाल भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि दुई प्रधानमन्त्रीको भेट आवश्यक देखिन्छ। त्यो दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त भेटमा यस विषयमा कुरा राख्नु पर्छ। भएको कुरा सबैलाई प्रष्ट रूपमा बताउनु पनि पर्छ। अब हुने भेटमा यस विषयमा भारतले आफ्नो धारणा राख्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा जुनसुकै समयमा भारत भ्रमणमा गए पनि भारतको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्छ र बुझ्नु पर्ने पनि देखिन्छ। त्यसले अवश्य पनि नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
