लोकतन्त्रको आदर्श अभ्यास
लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मूल्यमान्यता व्यवहारमा उतार्न नागरिकदेखि नेतासम्मको चरित्र र चिन्तन लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रले जनतालाई जनार्दन मान्छ। यसले राजनीतिक प्रणालीलाई सभ्य बनाउँछ। यसै भएर जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोगमा लोकतन्त्रले कहिल्यै पनि सर्त वा सम्झौता सहन गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको आदर्श अभ्यासबाटै व्यक्तिको मन, वचन र कर्म तथा संस्थाको स्वरूप, विधि र कार्यप्रक्रियामा लोकतन्त्रका आदर्श स्थापित गर्न सकिन्छ। यही आधारमा अघि बढ्दा लोकतन्त्र समृद्ध बन्छ। विकास तथा समृद्धिको आकांक्षा साकार पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा बलियो गरी स्थापित छ।
लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन हो। राजनीतिक दलभित्रको सांगठनिक व्यवस्थापन गर्न र राज्य प्रणालीमा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनले सञ्जीवनी प्रदान गर्छ। राजनीतिक दलहरूले आवधिक रूपमा महाधिवेशनको आयोजना गरी निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्वको परिवर्तन वा नवीकरण गर्ने कार्य गर्छन्। यस प्रकारको कार्यले दलको नेतृत्व सदा लोकतान्त्रिक आचरणबाट चल्नुपर्छ भन्ने आत्मबोध हुन्छ। यसैगरी राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने कार्यकारी तहमा जनताले छानेका प्रतिनिधि पुगेर निश्चित समयसम्म बहाल भई जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने विधि पनि लोकतन्त्रले नै बसाएको छ। यसरी निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्वको चयन गर्ने पद्धतिले लोकतन्त्रको आलोकमा निरंकुशताले शिर उठाउन पाउँदैन भन्ने विश्वास छ।
नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्दा प्रतीकात्मक रूपमा नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हालै सम्पन्न गरेका महाधिवेशनको सन्दर्भलाई जोड्नु उचित हुन्छ। किनकि राजनीतिक दलभित्र हुने लोकतन्त्रको अभ्यासले नै राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन बलियो आधार प्रदान गर्छ। राजनीतिक दलहरूले आवधिक रूपमा आयोजना गर्ने महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासकै एउटा रूप हो। यसले दलहरूलाई लोकतान्त्रिक आचरणका साथ अघि बढ्न मद्दत गर्छ र लोकतन्त्रीकरणको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आवधिक महाधिवेशन हुनु स्वागतयोग्य कार्य हो।
महाधिवेशनका अवसरमा अवलम्बन हुने नेतृत्व चयनको प्रक्रियाले लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म उजागर हुने भएकाले त्यसबारेमा पनि दृष्टि दिन उचित हुन्छ। यस पटक नेतृत्व चयनका लागि दलहरूले प्रदर्शन गरेको प्रक्रियामा दुई प्रकारको विधि अभ्यास गरेको देखिएको छ। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई यथासम्भव सहमतिका आधारमा टुंग्याउने कसरत गरे। जसलाई प्रकारान्तरले माथिबाट तल (टपडाउन) को ढाँचामा अथ्र्याउन सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसले मतदानका आधारमा चयन गर्ने अभ्यास जराधार तहबाट आरम्भ गरेर शीर्ष तहमा लगेर टुंग्यायो। जसलाई तलबाट माथि (बटम अप)को ढाँचामा बुझ्न सकिन्छ। अहिलेलाई यो सन्दर्भ यही बिसाएर विकासमा लोकतन्त्रले उपहार दिएका केही शब्दावलीको चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु।
लोकतन्त्रले भित्र्याएका समावेशिता र सहभागिता शब्दावलीले अहिले विकास व्यवस्थापनमा राम्रो पकड जमाएका छन्। यिनै शब्दावलीले गर्दा विकासमा आयोजना छनोटको काम ‘रेडिमेड’को सट्टा ‘टेलरमेड’ हुनुपर्छ भनेर पैरवी भइरहेको छ। यसको आसय ‘युजर’ नै ‘चुजर’ हुनुपर्छ भन्ने हो। जसको ‘भ्वाइस’ उसको ‘च्वाइस’ भन्ने अभिप्रायले पनि राज्यका विकास संयन्त्रमा समावेशिता र सहभागिताको चरित्र उजागर हुनै पर्ने परिस्थिति बनेको छ। फलस्वरूप विकास व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियाहरूमा समावेशिता र सहभागिताको सवाललाई सम्बोधन गर्ने यथासम्भव प्रयासहरू भइरहेका छन्।
लोकतन्त्र र विकास (डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट) एकअर्काका परिपूरक शब्दावली हुन्। लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र विकासमा प्रतिविम्बित भएमा मात्र विकासको वितरण समन्यायिक हुन सक्छ। त्यसैबाट समाजमा विद्यमान विभेद, असमानता र वञ्चितीकरणलाई कम गर्दै लैजान सम्भव हुन्छ। नेपालको विकास व्यवस्थापनको अनुभवले ‘युजर’लाई ‘चुजर’ बनाउने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। त्यसैले गाउँबस्तीका जनताका लागि भनेर दिइने ‘रेडिमेड प्रोजेक्ट’ले जनताको मन जित्न र उक्त परियोजनाप्रतिको स्वामित्व स्थापित हुन हम्मे पर्ने गरेको छ। यस प्रकारका आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणदेखि नै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। अतः विकास व्यवस्थापनमा ‘बटम अप’ विधि नै उपयुक्त देखिएको छ। विकासको सन्दर्भलाई यही बिसाएर फेरि लोकतन्त्रकै सन्दर्भतर्फ लागौं।
नेपालमा लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई अतीतको घटनाक्रमसँग नजोड्दासम्म यसको चर्चा अपूरो हुन्छ। त्यसैले अतीततर्फ फर्केर थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। २००७ सालको क्रान्तिले नेपाली भूमिमा प्रजातन्त्रको उदय गराएको हो। २०६२/०६३ सालको आन्दोलनसम्म प्रजातन्त्र शब्द नै चलनचल्तीमा रह्यो। तत्पश्चात् लोकतन्त्र शब्द प्रयोगमा आयो। प्रजातन्त्रको उदय भएको १० वर्षमा नै यसलाई निमोठ्ने काम भयो। तत्पश्चात् करिब ३० वर्षसम्म निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले राज गर्यो। यो समयमा लोकतन्त्रको लेप लगाएर तत्कालीन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भएको देखाउने प्रयास गरिन्थ्यो। तर उक्त व्यवस्थामा जनता सार्वभौम थिएनन्।
लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र विकासमा प्रतिविम्बित भए मात्र विकासको वितरण समन्यायिक हुन सक्छ। त्यसैबाट समाजमा विद्यमान विभेदलाई कम गर्दै लैजान पर्छ।
२०४६/०४७ को आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो। राजनीतिक रूपमा मुलुक फेरि बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश भयो। संवैधानिक राजतन्त्रको शासकीय ढाँचा स्थापित भयो। यो चरणमा लोकतान्त्रिक चरित्रका संस्थाहरूको गठन र क्रियाशीलतामा राज्यको केही ध्यान गयो। तथापि राजनीतिमा वामपन्थी धारको उपस्थितिले लोकतन्त्रका सामु चुनौतीहरू विद्यमान थिए। यही परिवेशमा समकालीन राजनीतिका शिखर पुरुष प्रखर नेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरी कम्युनिस्टहरूलाई शास्त्रले डोहोर्याउने साहसिक काम गरे। यसबाट नेपालको राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताले सुशोभित हुने फराकिलो आधार तयार भयो।
मुलुकले संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा र जनताको बहुदलीय जनवादको आदर्शबाट मूलधारका वामपन्थी अघि बढ्दै गर्दा पनि नेपाली राजनीतिले आरोह अवरोहको नियति व्यहोर्न पर्ने स्थिति बन्यो। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका अनेक शृंखलाबाट मुलुक गुज्रने स्थिति भयो। अर्कोतर्फ लोकतन्त्रका प्राप्त उपलब्धि पनि मासिने खतरा उत्पन्न भयो। यही परिस्थितिका बीचमा २०६२/०६३ को संयुक्त आन्दोलनले सबै पक्षलाई सहमतिको बिन्दुमा पुर्यायो र मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अग्रसर भयो। यसबाट लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने आधार अझ फराकिलो भयो।
लोकतन्त्रले जनतालाई सार्वभौम बनाउने, जनताको व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गरेको छ। राज्य प्रणालीबाट जनताले विकास र समृद्धिको लाभ हासिल गर्न पाउने सुन्दर आश्वासन दिने भएकाले पनि लोकतन्त्रप्रति नेपाली जनताको आस्था अटुट रहँदै आएको छ। यही शिराबाट अघि बढ्दै जाँदा शासकीय ढाँचालाई लोकतान्त्रिक बनाउने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी भयो। यस संविधानको राजनीतिक चरित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक छ। यसले लोकतन्त्रका आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई यथासम्भव संस्थागत गरेको छ। यसरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा आइपुगेको छ। तुलनात्मक रूपले वर्तमान समय लोकतन्त्र पल्लवित र पुष्पित हुन अत्यन्त अनुकूल छ।
राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्रका विशेषता बहाल हुँदा जनताले नेतृत्व चयन गर्न पाउने र सो नेतृत्व सरकारको कार्यकारी भूमिकामा पुग्न सक्ने भएकाले राज्य प्रणालीमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न लोकतन्त्र अचुक अस्त्र हो। यस अस्त्रका साधकका रूपमा प्रथमतः राजनीतिक दलहरू रहेका हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूले गर्ने लोकतन्त्रको अभ्यासले नै शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रका आदर्श स्थापित गर्ने आधार निर्माण हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासले नै सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा लोकतन्त्रका आदर्श बिम्बित हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। यस दृष्टिबाट हेर्दा नेपालले अवलम्बन गरेको वर्तमान शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई अभ्यास गर्न अहिले कुनै रोकावट छैन। परिस्थिति लोकतन्त्रमैत्री छ।
लोकतन्त्रका सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यमान्यतालाई देखिने गरी व्यवहारमा उतार्न नागरिकदेखि नेतासम्मको चाल, चरित्र र चिन्तन लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको सोच, वाणी र कर्मले सर्वसाधारणमा लोकतन्त्रप्रतिको धारणा बन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामा लोकतन्त्रका आदर्श प्रतिविम्बित भइरहनु पर्छ। लोकतन्त्रको मननीय पक्ष के हो भने लोकतन्त्रले विवेकलाई स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न रुचाउँछ। विवेकलाई बन्धक बनाउने काम लोकतन्त्र सापेक्ष मानिँदैन। जति धेरै स्वतन्त्र भएर विवेकको प्रयोग हुन सक्छ त्यति धेरै लोकतन्त्र सुदृढ भएको मानिन्छ। लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचनमा विवेकको प्रयोग स्वतन्त्र रूपले हुन सकोस्। यसैले मतदानलाई गोप्य राख्ने विधि लोकतन्त्रले स्थापित गरेको छ। नेतृत्वका पदसोपानमा तलदेखि माथि हँुदै सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रणाली पनि लोकतन्त्रले आदर्श मान्छ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व चयनका निमित्त यस पटक गरेको अभ्यासलाई दुई ढाँचा अर्थात् सहमति र गोप्य मतका आधारमा भएको हो। जसलाई प्रकारान्तरमा ‘टपडाउन’ र ‘बटम अप’को रूपमा हेर्न सकिन्छ। विकास प्रक्रियामा हासिल गरेका अनुभवले ‘बटम अप’लाई राम्रो भन्ने सिकाएको छ। राजनीतिमा गोप्य मतको अभ्यासले विवेकको स्वतन्त्र रूपले प्रयोग भई गुट–उपगुटको घेराबाट मुक्त हुने स्थिति पैदा भएको तस्बिर यस पटकको अभ्यासमा देखिएको छ। गोप्य मतबाट निर्वाचित नेतृत्व परिवर्तनको दिशामा अग्रसर छ भन्ने सन्देश पनि यस पटक सम्प्रेषण भएको छ। नेपाली कांग्रेसको अभ्यासमा यो छर्लंग देखिएको छ। हुन त यस्तो लक्षण अरू दलमा पनि छ। तर सहमतिको अभ्यासले प्रतिस्पर्धामा उत्रने र मतका आधारमा स्वमूल्यांकन गर्ने मौका पाउन नसकेको मनोविज्ञान कतैबाट प्रकट भइरहेको छ। लोकतन्त्रको आदर्श अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने क्रममा यो राम्रो सिकाइ भएको छ।
चेतना, योग्यता र प्रविधिको सुविधाले वर्तमान समाज ज्ञानमा आधारित समाजको स्वरूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। यो विशिष्ट अवस्थामा राज्यलाई अगुवाइ गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाका सञ्चालकहरूको आचरण, संस्कार र कार्यशैली लोकतान्त्रिक मर्यादायुक्त हुन वाञ्छनीय छ। राजनीतिक प्रणालीमा व्यक्तिको विवेक स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न पाउने विधिले लोकतन्त्रको आदर्श अभ्यासलाई मूर्तरूप दिन सक्छ भन्ने तथ्य हालसम्मका अभ्यास र अनुभवले प्रमाणित गरेका छन्। अतः यसतर्फ राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र सदा उदार र अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ।
(लेखक नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त सहसचिव हुन्।)