काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रको हितविपरीत सरकारले व्यवहार नगर्ने बताएका छन्। त्यसो गरे देशकै हितविपरीत हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रको सुझाव र सल्लाहअनुसार नै सरकारले नीति अवलम्बन गर्छ’, मन्त्रालयमा बुधबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले भने।
मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेको भनेर नियोजित रूपमा प्रचार भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘नयाँ परिस्थिति र प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपमा संंक्रमणकालीन अवस्था छन्। यसमा केही सोच्ने अवस्था चाहिँ हो’, उनले भने, ‘तर, बिग्रेको, बर्बाद नै भएको भनेर आतंक फैलाउन खोजियो।’ यस्तो नियोजित प्रचारले देशलाई नै घाटा हुने उनले बताए। यसले आमसर्वसाधारण र व्यवसायीमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएको उनको भनाइ थियो।
उनले मुलुकको विकासका लागि नीति ल्याउँदा विभिन्न अड्चन आउने गरेकोप्रति दुःखेसो पोखे। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उद्योग प्रवद्र्धनका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाको विरोध भएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘लगानी गरौँ र उद्योगलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्दा कालो धन भनेर रोक्ने नियत गरियो। कालो धनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य छैन। तर लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हो’, उनले भने, ‘प्रवद्र्धन गरौँ भन्दा यहाँ प्रश्न उठ्छ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासभन्दा तल मुलुकको अर्थतन्त्र नरहेको उल्लेख गरे। सात महिनाको खर्च धान्न सक्ने मौज्दात रहेको र दुई महिनाभित्रै त्यसमा थप सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर अघि बढे १० वर्षमा मुलुकको कायापलट हुने बताए। रेमिट्यान्सले देश विकास नहुने भएकाले उद्योग व्यवसाय नै आवश्यक रहेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। छलफलमा होटल, बैंंकिङ, हस्तकला उत्पादनलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। उनीहरूले अर्थमन्त्री शर्मालाई उद्योग व्यवसायका माग र सुझावबारे कुरा राखेका थिए।
वैदेशिक ऋण लिन गाह्रो भइरहेको छ
शेखर गोल्छा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा नपुगे पनि सूचकांकमा सरकार थप गम्भीर हुनुपर्छ। मुलुकको ‘रेटिङ’ नहुँदा वैदेशिक ऋण लिन गाह्रो भइरहेको छ। ‘कन्ट्री रेटिङ’को पहल गर्न जरुरी छ। ‘कन्ट्री रेटिङ नुहँदा निजी क्षेत्रले विदेशी निजी बैंकहरूबाट कर्जा लिन सहज हुन सकेको छैन। वैदेशिक ऋण लिँदा सरकारले १५ बाट १० प्रतिशतमा कर झारे पनि त्यो व्यावहारिक देखिएको छैन।
निजी वायुसेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
क्याप्टेन रामेश्वर थापा, अध्यक्ष, नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ
निजी वायुसेवा क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी वायुसेवाले चाहँदाचाहँदै पनि पुर्याउन नसकेको सेवा निजी क्षेत्रले पूरा गर्ने गरेको छ। नीतिगत व्यवस्था र सरकारी वायुसेवामा राजनीतीकरण भएका कारण सरकारले सञ्चालन गरेको वायुसेवा धराशायी भएको हो।
अर्थतन्त्र विस्तारको नीति लिनुपर्छ
विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
तरलता अभाव कम गर्न बैंकिङ च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्समा करिब दुई प्रतिशत प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन जरुरी छ। आयात निरुत्साहनको नीतिलाई पनि अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई विस्तारको नीति लिनुपर्छ। यस्तै औद्योगीकरणको सवालमा क्षेत्रगत रूपमा रहेका उद्योगहरूको विकासका लागि छुट्टाछुट्टैे रणनीति बनाएर र त्यसलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ। उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किने काम गर्न भएन। एउटा सरकारले दिएका स्वीकृतिहरूलाई अर्कोले बदनाम गर्न रोक्नुपर्यो। यसले उद्योगमा विदेशी लगानीका लागि निरुत्साहनको काम गर्छ।
लगानीयोग्य पुँजी अभाव नै समस्या
कमलेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
अहिलेको अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो समस्या भनेको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हो। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बजेटरी खर्च फ्रिज हुने र बजारमा तरलता अभावको हुने स्थिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छौ। एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले वस्तुको लजिस्टिक कष्ट बढेको हुँदा त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र चलाउन वैदेशिक सहायताको विकल्प देखिएको छैन।
रेमिट्यान्स बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
अनिलकुमार उपाध्याय, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन जरुरी छ। यसका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ। रेमिट्यान्स बढाउन प्रोत्साहनहरू दिन सकिन्छ कि भनेर सरकारले छलफल चलाउनुपर्छ। पुँजीगत बजेट समयानुकूल छिटो खर्च गर्नुपर्छ। एनआरएनए खातालाई व्यापक प्रचार गर्नेजस्ता काम गरेर पैसाको स्रोत बढाउनुपर्छ। अनुदानका कुरालाई उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्छ। आयात नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक पुनरुत्थान नीति आवश्यक
सिर्जना राणा, अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा ठूला होटलको अकुपेन्सी प्रायः शून्य छ। काठमाडौंं लिभिङ ल्याबले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार कोरोना महामारीका कारण १७ प्रतिशत होटल बन्द भइसकेका छन्। यसर्थ पर्यटन तथा होटल क्षेत्रको लागि विशेष आर्थिक पुनरुत्थान नीति चाहिएको छ्र। आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न १० दिने पर्यटन काज बिदा छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पर्यटन उद्योग तेस्रो लहरबाट तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ। २०७८।०७९ को बजेटले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधाहरू प्रदान गर्नेे व्यवस्था भएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अति प्रभावित उद्योगको लागि केही बर्षसम्म कर छुट दिई लगानी र सञ्चालनमा भरथेग गर्नुपर्छ।
हस्तकला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
सनम शाक्य, नेपाल हस्तकला महासंघ
हस्तकला सामग्री विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहँदै आएका छन्। तर, पछिल्लो समय हस्तकला व्यवसाय नै धराशायी बन्दै गएको छ। सरकारको सहयोग नमिल्दा यो व्यवसाय संंकटमा परेको छ। सरकारले समयसमयमा हस्तकलाको प्रोत्साहन नीति ल्याउने गर्छ। तर कार्यान्वयन फितलो हुन्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा हस्तकला सामग्रीको प्रयोग गर्ने भने पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। निर्यातमा सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
