अमेरिकामा फाइभ जी प्रविधि लागू हुने भएपछि वायुसेवाहरुद्वारा उडान रद्द

अमेरिकामा फाइभ जी प्रविधि लागू हुने भएपछि वायुसेवाहरुद्वारा उडान रद्द

वासिङटन : अमेरिकाले फाइभ जी सेवा सुरु गर्ने भएपछि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले बुधबार अमेरिकासँगको उडान रद्द गरेका छन्। यसले गर्दा हजारौं यात्रु र धेरै उडान प्रभावित भएका छन्।

वायुसेवाले 'फाइभ जी फोन सेवाले प्रसारित सिग्नलले विमानको नेभिगेसन प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने' चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाका धेरै विमानस्थलमा बुधबारदेखि फाइभ जी सेवा सुरु हुँदैछ। भारतीय वायुसेवा एयर इन्डियाले ट्वीट गर्दै अमेरिकामा फाइभ जी सेवा लागू भएका कारण १९ जनवरी २०२२ (बुधवार) को उडान रद्द गर्ने जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै अमेरिकाका केही विमानस्थलहरूमा फाइभजी मोबाइल नेटवर्क सेवा लागू गर्ने सम्बन्धमा 'चिन्ता'का कारण जनवरी १९ देखि बोस्टन, शिकागो, डलास, मियामी, ओर्लान्डो, सान फ्रान्सिस्को र सिएटलका लागि उडानहरू अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको' इमिरेट्स एयरलायन्सले जानकारी दिएको छ। 

मोबाइल सेवा प्रदायक भेरिजोन र एटी एण्ड टीको फाइभ जी मोबाइल फोन सेवा बुधबारबाट सुरु हुन्छ। यसैबीच, यी कम्पनीहरूले केही विमानस्थलका टावरमा सेवा केही ढिलो सुरु गर्न सहमति जनाएका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले निर्णयको स्वागत गरेको छ।

फाइभ जी सिग्नलको सी–ब्यान्डले विमानको नेभिगेसन प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने एयरलाइन्सलाई डर छ, विशेष गरी खराब मौसमको समयमा। वायुसेवाले यसअघि नै अमेरिकी उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर चेतावनी दिइसकेको छ ।

अमेरिकन एयरलाइन्स, डेल्टा एयरलाइन्स र युनाइटेड एयरलाइन्सले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'हवाई यात्रु, ढुवानी र चिकित्सा आपूर्तिको चेन र डेलिभरीमा कुनै अवरोध हुन नदिन तत्काल हस्तक्षेप चाहिन्छ।' 

यो समस्या समाधान गर्न अमेरिकी सरकारसमेत सहभागी भएर उच्च तहमा वार्ता भइरहेको र यसलाई सरकारले निकै ‘गम्भीर अवस्था’ को रुपमा लिएको मिडियाहरुले बताएका छन् ।

के चाहन्छन् वायुसेवा ?

अमेरिकाका वायुसेवाहरूले '19 जनवरी, 2022 मा उड्डयन नियामक फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) द्वारा प्रभावित विमानस्थलबाट करिब दुई माईलको दूरीमा फाइभ जी सिग्नलहरू बाहिर राख्न' भनिरहेको छ।

उनले भने, ‘यदि त्यसो भएन भने फाइभजीले उड्डयन उद्योगमा निकै नराम्रो असर पार्नेछ, जसले यात्रु, आपूर्ति श्रृंखला, भ्याक्सिन वितरण र अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ।

दुई ठूला विमान निर्माता कम्पनी एयरबस र बोइङले पनि भर्खरै यो चिन्ता उठाएका थिए। डेल्टा एयरलाइन्सले सुरक्षा व्यवस्था नभएसम्म नयाँ सेवा लागू नगर्न अमेरिकी सरकारसँग माग गरेको छ।

डेल्टाका अनुसार रेडियो अल्टिमिटर एक महत्वपूर्ण प्रविधि हो जसले पाइलटलाई विमानलाई सुरक्षित रूपमा उडान गर्न आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ। डेल्टाका सीईओ एड बास्टियन सहित धेरै एयरलाइन्सका सीईओहरूले अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूलाई पत्र लेखेका छन्।

एफएए ले आइतबार धेरै बोइङ र एयरबस विमानमा रहेका दुईवटा रेडियो अल्टिमिटरका मोडेलहरू स्वीकृत गरेको छ। 

फाइभजी प्रविधि लागू गर्न मोबाइल कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्क अपग्रेड गरेका छन् र यसमा अर्बौं डलर खर्च भइसकेको छ । यो प्रविधिबाट इन्टरनेटको स्पीड छिटो हुनुका साथै कनेक्टिभिटी पनि राम्रो हुनेछ।

अमेरिकाको वायरलेस उद्योगको समूह सीटीआइएले फाइभ जी प्रविधि सुरक्षित रहेको बताएको छ। समूहले एयरलाइन्स उद्योगले तथ्यलाई तोडफोड गरी डर फैलाएको आरोप पनि लगाएको छ।

यसैबीच, सञ्चार कम्पनीहरू एटी एन्ड टी र भेरीजनले केही एयरपोर्ट टावरहरूमा फाइभ जी रोलआउटमा ढिलाइ गर्ने बताए। उडान रद्द हुँदा ठूलो संख्यामा यात्रुलाई समस्या परेको छ।

अमेरिकी मिडियामा आएका रिपोर्टहरूका अनुसार एटीएन्डटी र भेरिजोनले केही ठाउँमा फाPइभजी लागू गर्न ढिलाइ गर्न सहमत भएका छन्।

पीटीआईले एटी एन्ड टीका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै भने, 'हामी एफएएले ४० देशहरूले गरेको काम गर्न असफल भएकोमा निराश छौं। यी देशहरूले एयरलाइन्सलाई अवरोध नगरी फाइभ जी प्रविधि लागू गरेका छन्। हामी तिनीहरूलाई समयबद्ध रूपमा त्यसो गर्न अनुरोध गर्दछौं।'

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले फाइभ जी को कार्यान्वयन केही ढिलो गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ।
बाइडेन प्रशासन भन्छ, 'यस सम्झौताबाट यात्रुको आवतजावत र कार्गो विमान सञ्चालनमा आएको गतिरोध हट्नेछ। यसले अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्रयाकमा ल्याउने कामलाई पनि निरन्तरता दिनेछ।'
बीबीसी हिन्दीबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.