फिदिम : पाँचथर मिक्लाजुङ–८ दोर्दिम्बाका ६ सय घर आठ दिन अन्धकारमा बस्न बाध्य भए। थोप्लेजुङ विद्युत् सहकारीले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले पुस २७ देखि विद्युत् बन्द गरिदिएको थियो। यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त सहकारीलाई महसुल संकलन गर्ने जिम्मा दिएको छ। गाउँमा विद्युत् अवरुद्ध भएपछि सहकारी अध्यक्ष चन्दबहादुर चम्लागाईं सुटुक्क तराई झरे। चासो राख्नेलाई उपभोक्ताले महसुल नतिरेका कारण विद्युत् कटौती भएको जवाफ दिन्थे।
यता स्थानीयले नियमित रूपमा सहकारीलाई महसुल बुझाएको बताएका छन्। आफूहरूले तिरेको महसुल अध्यक्षले हिनामिना गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। ‘हामीले महसुल तिरेर पनि नियमित रूपमा बिजुली बाल्न पाएका छैनौं। समिति सदस्यसमेत उपभोक्ता तारानाथ खुलाल भन्छन्, ‘अध्यक्ष भागेर समस्या समाधान हुँदैन। समितिमा छलफल हुनुपर्छ। यथार्थ के हो उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्छ।’ उपभोक्ताले चर्को दबाब दिएपछि बिजुली त बल्न थाल्यो। तर, सहकारीले बदमासी गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। ‘यसअघि पटकपटक विद्युत्् अवरुद्ध हुन्थ्यो,’ एक स्थानीयले भने, ‘सहकारीको बदमासीले हामी ठगिएका रहेछौं।’
यहाँ सहकारीका सेयर सदस्यका घरमा विद्युत् जडान गरिएको छ। मानबहादुर गौतम भन्छन्, ‘विद्युत्् अवरुद्ध भएपछि मात्र हामीलाई सहकारीको लापरबाही थाहा भयो।’ सहकारीले उपभोक्ताहरूबाट चर्को महसुल उठाएर प्राधिकरणलाई नबुझाउँदा आफूहरू मारमा परेको गौतमले सुनाए। सहकारीले असारदेखिको ३ लाख ५३ हजार ४ सय रुपैयाँ महसुल नबुझाएपछि विद्युत् बन्द भएको थियो। ‘आधा रकम सहकारीले बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका कर्मचारी सुनील राईले भने, ‘बाँकी रकम एक हप्ताभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएपछि विद्युत्् सुचारु भएको छ।’
सहकारीमा दोर्दिम्बाका ६ सय घर सेयर सदस्य छन्। गाउँमा विद्युत् विस्तार गर्ने उद्देश्यले सात वर्षपहिले सहकारी खोलिएको थियो। हालसम्म सहकारीको कार्यालय छैन। अध्यक्षको झोलाबाट चलिरहेको छ। अध्यक्षले मनोमानी ढंगबाट सहकारी चलाइरहेको ८ नं वडाका अध्यक्ष रामेश्वर वाजीले बताए। पाँच करोड खर्चेर यो गाउँमा विद्युत्् विस्तार गरिएको हो। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट ९० र उपभोक्ताको १० प्रतिशत लगानी छ।
स्थानीयबाट ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरियो। २०७७ असोजदेखि गाउँमा बिजुली बल्न थालेको हो। ‘सेयर सदस्यलाई अहिलेसम्म कुनै प्रमाण दिइएको छैन,’ पूर्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘हाम्रो लाखौं रुपैयाँ लगानी भएको छ, त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन।’ अहिलेसम्म सहकारीले सार्वजनिक सुुनुवाइसमेत गरेको छैन। ‘अध्यक्षबाहेक सहकारीको गतिविधिबारे हामीलाई नै थाहा छैन,’ सचिव गणेश वाजी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सञ्चालक समितिको बैठक नै बसेको छैन। कर्मचारी नियुक्ति पनि अध्यक्षले आफूखुसी गर्छन्।’ सात वर्षसम्म आयव्ययसमेत सार्वजनिक नगरेको उनले सुनाए। सहकारी ऋणमा डुबेकाले समस्या भएको अध्यक्ष चम्लागाईंले बताए। ‘संस्था ऋणमा भएकाले सदस्यहरूलाई सेयर प्रमाणपत्र दिन नसकेका हौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कार्यालय चाहिँ उपयुक्त ठाउँ नभएकाले नराखेका हौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
