पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार

काठमाडौं : केन्द्रबाट आएको एउटा पत्रले देशभरका मालपोत कार्यालय अचेल फरक धपेडीमा छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले लेखेको पत्रमा छ– संविधान र कानुनमा भएबमोजिम पैत्रिक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नहुने स्थिति सिर्जना गर्नू। 

नेपालको संविधानको धारा १८ (५) ले भन्छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।’ धारा ३८ (१) ले पनि ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ प्रत्याभूत गरेको छ। त्यहीमुताबिक कानुन बनेका छन्।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा लेखिएको छ, ‘सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको लागि यस परिच्छेदको अन्य दफाको अधीनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंसियार मानिनेछन्।’ दफा २०६ (१) मा प्रत्येक अंसियार अंशको समान हकदार हुने उल्लेख छ। दफा २११ (१)मा सगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपदफा (२)मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा अंसियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछ।’ यो संहिता २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको हो। 

सरकारी अभिलेख हेर्दा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त फितलो देखिन्छ। संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाबारे धेरैलाई अवगतसम्म छैन। त्यही कारण पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक खोज्न अड्डा जानेको संख्या निकै कम छ। र, सरकारले कार्यान्वयन मात्र होइन, जनचेतनामूलक प्रचारमा ताकेता सुरु गरेको छ। त्यही प्रयोजनका लागि विभागले मालपोतहरूलाई पत्राचार गरेको हो।

मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीका अनुसार अंशबन्डा गर्न आउने प्रायःले छोरीको विवरण दिन आनाकानी गर्छन्। सोध्यो भने घरजम गरेर बुढा भइसकेको भन्छन्। ‘कार्यालयले त खोज्ने हो, हामी खोज्छौं नै। तर, यसमा कार्यालयभन्दा पनि परिवारको कुरा हुन्छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘एकाधबाहेकले छोरीलाई अंश दिन चाहेको देखिँदैन। तर, कार्यालयले प्रत्येकलाई सोधेर मात्र जग्गा पास गर्ने गरेको छ।’

छोरीचेली विवाह भएर गएपछि पैत्रिक सम्पत्ति लिने–दिने चलन नभएकाले पनि केही कठिनाइ भएको सुवेदीको अनुभव छ। उनका अनुसार छोरीले अंश दाबी गर्न नसक्नुमा तीन कारण छन्। ‘पहिलो हो पितृसत्तात्मक सोच। त्यसपछि सामाजिक परिवेश। कतिपयलाई महिलाले दोहोरो सुविधा लिन्छन् भन्ने भ्रम छ। तेस्रो कुरा चेतना अभाव’, उनी भन्छन्, ‘कानुन जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन। हामी मुलुकी देवानी संहिताको अभ्यासमा छौं। परिणाम बिस्तारै आउला भन्नेमा विश्वस्त छौं।’

पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर ९ गते विभागलाई पत्र पठाएको थियो। ‘सम्पत्तिमा महिला र पुरुष तथा छोराछोरीबीच समान अधिकार रहेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन, त्यसको अनुगमन गर्न तथा जनचेतना जगाउन यस्ता विषयको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न आवश्यक रहेको विषय कानुन आयोगबाट समेत उठान भएको सन्दर्भमा’, पत्रमा लेखिएको छ। सबै मालपोत कार्यालयलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंसियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन मन्त्रीस्तरबाट मंसिर ९ गते निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ।  

उक्त पत्रमा लेखिएअनुसार मंसिर १४ गते मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिएको विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारी सुनाउँछन्। ‘पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक लाग्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। यसमा कुनै रोकतोक हुँदैन। कार्यान्वयन भइसकेको विषय हो’, विभागका निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘यस विषयमा अझ बढी कडाइका साथ लाग्न सबै मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं।’

परिवारले नै छोरीलाई अंश दिने चाहना कम राख्ने गरेको पाइएको भण्डारीको बुझाइ छ। ‘कतिपय अभिभावक छोराछोरी समान हुन् भनेर छोरी मात्र जन्माएर बसेका छन्। कतिपय भने छोरीलाई अंश दिन नचाहने पनि छन्’, उनी भन्छन्, ‘उस (छोरीचेली)लाई नगद दिएका छौं भन्दै टार्न खोज्छन्। अभिभावकले नै छोराछोरीलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ।’ 

संविधानले दिएको अधिकार पाउन कुनै रोकतोक नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन्। ‘माग्न आए न अधिकार पाउने हो। पितृसत्तात्मक सोचका कारण केही असहजजस्तो लाग्छ। तर, विषय सहज छ र कार्यान्वयनमा आउँदा स्वाभाविक भएर जान्छ। कुनै छोरी अंश लान्छिन् भने बुहारीले पनि त माइतीबाट अंश पाउँछिन्। यसले कुनै एउटा पक्षलाई भार पर्ने होइन’, प्रवक्ता जोशी भन्छन्, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सहजै उपभोग गर्न सकिन्छ।’ 

कतिपय महिला पैत्रिक सम्पत्तिमा हक लाग्नेबारे जानकार पनि छैनन्। कतिपय थाहा पाएर पनि अधिकार माग्न डराउने गरेको देखिन्छ। कतिपय अभिभावक नै छोरा र छोरीबीच अंशमा विभेद गर्छन्। कानुनतः छोरीले छोरासरह नै जन्मघरमा अंश पाउनुपर्छ। अंश लिएपछि छोरीले विवाह गरे पनि सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालालाई फर्काउनुपर्दैन।
छोराछोरी समान हैसियत बनाउन कानुनको कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘समान अधिकारका लागि निरन्तर संर्घषपछि संविधान र ऐन बने पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन’, मन्त्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अंशबन्डा गर्न जाँदा सबै अंसियार खोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं।’ 

पितृसत्तात्मक सोचका कारण छोरीले अंश पाउँछन् भन्ने पाच्य हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘यहाँ त महिलालाई म पनि अंसियार हुँ भन्ने थाहा नै छैन। अंश लिन चासो पनि दिँदैनन्। अभिभावक छोरीलाई अंश दिन पनि चाहँदैनन्’, मन्त्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ लाग्नेछौं। अब रेडियो टेलिभिजनलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रचार गर्ने सोच बनाएका छौं।’

कानुनअनुसार अंश दाबी गर्न अघि सर्न आग्रह गर्छिन् पूर्वमन्त्री पदमा अर्याल। यसबाट छोरीको हक स्थापित गर्न सकिने पूर्वमन्त्री अर्यालको बुझाइ छ। ‘संविधानको मौलिक हकमा छोरी पनि अंसियार हो भन्ने उल्लेख छ। कानुन बने पनि छोरीलाई समाजले अंसियार स्वीकार गरेको छैन। पितृसत्तात्मक सोचलाई तोड्दै समान हक दिलाउनुपर्छ’, पूर्वमन्त्री अर्याल भन्छिन्।

पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकका लागि आफू मन्त्री हुँदा पहिलोपटक भूमि नीति बनाएको उनको भनाइ छ। ‘म मन्त्री हुँदा पहिलो पटक भूमि नीति पास भएको थियो। हामीले पैत्रिक सम्पत्तिमाथि समान हक प्रष्ट उल्लेख गरेका थियौं’, उनी भन्छिन्, ‘संयुक्त पुर्जा जारी गर्नेलगायत काम भएका छन्। जसकारण कार्यान्वयन पाटो सहज बनेको छ।’
कानुनले दिएको अधिकार लिन नसक्नुमा माइती चिढिने डर प्रमुख समस्या देखिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको बुझाइ छ। ‘छोरीहरूले अंश दाबी गर्न नसक्नुमा मुख्य दुई कारण छन्। एउटा माइती चिढिने र दाजुभाइले हेला गर्छन् भन्ने डर छ’, मन्त्री रेग्मी भन्छिन्, ‘मैले देखेको एक अपांगता भएकी छोरी, जो अंश माग्न डराउँछे। बाबुआमा पनि छोराको डरले छोरीलाई अंश दिन तयार छैनन्। यस्ता घटना धेरै छन्।’ 

समाजले छोरीलाई छोरासरह स्वीकार नगरेसम्म अंश लिन सहज नहुने उनी बताउँछिन्। समान हक स्थापित गर्न मन्त्रालयले सकारात्मक काम गरेको उनको भनाइ छ । 

छोरीले छोरासरह अंश पाउनुपर्छ भन्ने समाजले अझै स्वीकार गर्न नसकेको महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली बताउँछिन्। ‘दिदीबैनी मुद्दा मामला गरेर दाजुभाइसँग अंश लिन चाहँदैनन्। दाजुभाइ पनि दिदीबैनी हामीसरहका हुन भनेर स्वीकार गर्न सक्दैनन्’, अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, ‘माइतीसँग समबन्ध टाढिने डरले चाहेर बोल्न सक्दैनन्। दाजुभाइ रिसाउलान भनेर खुम्चिएको अवस्था छ।’ 

कानुनी अधिकार कसैले रोकतोक गर्न नमिल्ने तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ बताउँछन्। कानुनले समानताका लागि दिएको अधिकार लिन कसैले दाबी गर्न नपर्ने नेम्बाङको भनाइ छ। ‘सबैले छलफल गरेर निष्कर्षमा निकालेको कुरा हो। कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ’, सभाध्यक्ष नेम्बाङ भन्छन्, ‘यो अधिकार लिन कसैले रोक्न सक्दैन। यस विषयमा कुनै विवाद गर्नु पनि हुँदैन।’ 

राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिवक्ता तेज रावल बताउँछन्। ‘यसअघि विवाहित छोरीले अंश पाउँदैनन् भन्ने थियो। अहिले सहज भएको छ’, अधिवक्ता रावल भन्छन्, ‘छोराछोरीले समान रूपमा अंश पाउनुपर्छ भन्ने जनचेतना फैलाउनुपर्छ। जनचेतना जगाउन र कानुन कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पहल रहन्छ।’

कानुनले दिएको समान हकका लागि अंशबन्डा गर्ने बेला बाध्यताले अंसियार दिदीबहिनी खोज्नुपर्ने अवस्था बनेको अधिकारकर्मी मीरा ढुङ्गाना बताउँछिन्। मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा पनि अंशबन्डा गर्दा छोरीलाई खोज्न थालेको पाइएको अधिकारकर्मी ढुंगानाको अनुभव छ। 

‘महिला मान्छे होइन, वस्तु हो भन्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘छोरीले अंश पाउँदैनन् वा खोज्नु हुँदैन भन्ने पितृसत्तात्मक सोचले जकड्एिको समाजमा हामी पनि अंशका हकदार हौ भनेर विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।’

अन्तरिम संविधानदेखि महिलाको हक
अन्तरिम संविधानले पैत्रिक सम्पत्तिमा ‘महिलाको हक’ स्थापित गरेको थियो। धारा २० (४)मा लेखिएको थियो, ‘पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ।’ तर, लैंगिक समानता कायम गर्न नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३ जारी गरियो। तर, उक्त ऐन स्पष्ट नभएकाले समस्या भएकाले जानकार बताउँछन्। पुराना कानुनको अस्पष्टता हटाई संहिताले समानता हक स्थापित गरिदिएको छ।

२०४७ सालको संविधानमा भने महिलाको हक राखिएको थिएन। राजनीतिक परिवर्तनपछि छोरीलाई समान अंश दिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दै आएको थियो। त्यसलाई २०५९ सालमा संशोधन गरी छोरा र छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था गरिए पनि विवाहितले अंश नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। २०२० सालको मुलुकी ऐनमा ३५ वर्ष नाघेका अविवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्था थियो।

- पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक लाग्छ। यसमा कुनै रोकतोक हुँदैन। यस विषयमा अझ बढी कडाइका साथ लाग्न सबै मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं। – कृष्णप्रसाद भण्डारी निर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग 

- माग्न आए न अधिकार पाउने हो। पितृसत्तात्मक सोचका कारण केही असहजजस्तो लाग्छ। तर, विषय सहज छ र कार्यान्वयनमा आउँदा स्वाभाविक भएर जान्छ। यसले कुनै एउटा पक्षलाई भार पर्ने होइन।– जनकराज जोशी प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

- समान अधिकारका लागि निरन्तर संर्घषपछि संविधान र ऐन बने पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । अंशबन्डा गर्न जाँदा सबै अंसियार खोज्नुपर्ने व्यवस्था 
गरेका छौं। – शशी श्रेष्ठ मन्त्री, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

- कानुन बने पनि छोरीलाई समाजले अंसियार स्वीकार गरेको छैन। पितृसत्तात्मक सोचलाई तोड्दै समान हक दिलाउनुपर्छ। – पद्मा अर्याल पूर्वमन्त्री

- छोरीहरूले अंश दाबी गर्न नसक्नुमा मुख्य दुई कारण छन्। त्यो माइती चिढिने र दाजुभाइले हेला गर्छन् भन्ने हो। अब यसलाई सहज मान्नुपर्छ। – उमा रेग्मी मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक

- दिदीबैनी मुद्दा मामला गरेर दाजुभाइसँग अंश लिन चाहँदैनन्। दाजुभाइ पनि दिदीबहिनी हामीसरहका हुन भनेर स्वीकार गर्दैनन्। – कमला पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग 

- सबैले छलफल गरेर निष्कर्षमा निकालेको कुरा हो। कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ। यस विषयमा कुनै विवाद गर्नु पनि हुँदैन। – सुवास नेम्बाङ तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष

- यसअघि विवाहित छोरीले अंश पाउँदैनन् भन्ने थियो। अहिले सहज भएको छ। छोराछोरीले समान रूपमा अंश पाउनुपर्छ भन्ने जनचेतना फैलाउनुपर्छ। – तेज रावल अधिवक्ता