काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने भए ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन्। बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र कानुन व्यवसायीबीचको बैठकमा निर्वाचन सार्न कानुन संशोधन आवश्यक भएको निश्कर्ष निस्किएको थियो।
सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले २०७९ साल असोजपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने वातावरण खोजिरहेका छन्। आइतबार कानुनविद्ले पनि विकल्प दिएपछि ऐन संशोधनमा सरकार लाग्ने संकेत देखिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ संविधानसँग बाझिएकाले कानुन् विद्हरूबाट संशोधन गर्ने सुझाव आएको बताए। अब सुझावअनुसार निर्णयमा पुग्ने उनले बताए। ‘लामो छलफलपछि सुझाव आएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको हुँदा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।’
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले २०७४ सालमा तीनै चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताए। यसको अर्थ असोजपछि मात्र चुनाव गर्न सम्भव हुने उनको तर्क छ। कानुन व्यवसायीको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको तयारी गरिने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताए। भने, ‘कानुननै संशोधन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको छ। त्यसका लागि असोज सम्मको समय लाग्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्था नै मुख्य भएकाले आवश्यकताअनुसार संसद्बाट संविधानबमोजिम कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए।
‘मुख्यतः संविधानबमोजिमको ऐन बन्नु जरुरी थियो। अहिलेको हाम्रो कानुन संविधान प्रतिकूल जस्तो छ,’ उनले भने, ‘संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्षको हुने परिकल्पना गरेको छ। त्यसआधारमा वैशाखमा निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने असोजमा चुनाव भएका स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्दैन।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको संशोधनका लागि सरकारले महान्यायाधिवक्तालाई मस्यौदासहित सुझाव पेस गर्न पनि लगाएको छ। तर, निर्वाचन आयोगले भने यही माग ७ गतेभित्रै मिति घोषणा गरे मात्र वैशाखभित्र चुनाव सम्भव हुने जनाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
