मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउने र शोधनान्तर संकटबाट जोगाउने मुख्य दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हो।
एकै महिनाको अन्तरमा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ। २०७७ कात्तिकमा १,५०६ अर्बसम्म पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७७ मंसिरमा १,२१४ अर्बमा झरेको छ। कोरोना महामारी केही समय रहने देखिएकाले बढ्दो व्यापार घाटा तथा घट्दो विप्रेषण र पर्यटन आम्दानीमा सुधार आउने सम्भावना न्यून छ। आर्थिक वृद्धि न्यून रहे पनि सेयर, घरजग्गालगायतका सम्पत्तिको मूल्य बढेको र कर्जा विस्तार उच्च रहेको अवस्था छ। त्यसैले आयातको मागमा कमी आउन सक्ने स्थिति छैन। शोधनान्तर स्थिति खस्कँदो मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन देशले असाध्यै धेरै सुविधा दिए मात्र ल्याउन सम्भव छ। सरकारी ऋण र गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४०.५ प्रतिशत माथि गइसकेकाले वैदेशिक ऋण थप्दै जानु त्यति सहज देखिँदैन। यसले पनि सञ्चितिमा सुधार आउन समय लाग्ने देखिन्छ।
सञ्चिति पर्याप्त मात्रामा रहँदा जति घट्दै जान्छ, त्यति नै थप स्वदेशी सम्पत्ति सिर्जना गर्दै उपभोग तथा लगानीलाई स्थिर राख्न सकिन्छ। अर्को, एक्कासि ठूला पुँजी बहिर्गमनले निम्त्याउन सक्ने भुक्तानी सन्तुलन संकटको सम्भावना, त्यसबाट उत्पन्न हुने विनिमय दरको क्षय हुँदै आर्थिक र वित्तीय अस्थिरताको सम्भावनाबाट प्रतिरक्षा दिन्छ। सञ्चिति खुम्चिँदै जाँदा मुलुकले नचाहँदा पनि संकुचित वित्तीय र मौद्रिक नीति लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। गैर–नवीकरणीय स्रोतहरूको निर्यातकर्ताले भने भावी पुस्ताका लागि भए पनि सञ्चिति साँच्नुपर्ने हुन्छ।
तर, सञ्चितिका फाइदा मात्र नभएर लागत पनि छ। सञ्चितिलाई अति सुरक्षित र तरल उपकरणमा लगानी गरिने हुँदा ब्याज न्यून हुन्छ। सरकारी ऋणकै ब्याजलाई अवसरको रूपमा हेर्दा पनि उच्च सञ्चितिको अवसर लागत राम्रै व्यहोर्दै आएका छौं। बचतभन्दा लगानी कम हुँदा मात्र सञ्चिति बढ्ने भएकाले पनि यसलाई गुमेको आर्थिक वृद्धिको रूपमा हेरिन्छ। अर्कोतर्फ, सञ्चिति स्वदेशी मुद्रामा रूपान्तरण हुने हुँदा मुद्राप्रदाय वृद्धिसँगै समग्र माग बढाउँदै लान्छ। माग बढ्दा मूल्यमा चाप पर्छ तर नेपालमा आयाती वस्तुमा मूल्यवृद्धि न्यून रह्यो। फलस्वरूप सम्पत्तिको मूल्यमा चाप थपिरह्यो। प्रायः मूल्य माथि गइसकेपछि तल नझर्ने हुन्छ। नेपालमा सञ्चिति घटिरहेको छ तर सम्पत्तिको मूल्य नघटेका कारण समग्र माग घट्न सकेको छैन। सञ्चिति वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई तताउँदै लाने र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता सोहीअनुसार वृद्धि हुनपपर्छ। नभएमा दीर्घकालमा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने खतरा हुन्छ। यसो हुँदा सञ्चितिलाई विवेकपूर्ण पर्याप्तता स्तर राख्न जरुरी रहन्छ।
सञ्चिति पर्याप्तता हेर्न तीन सूचक बढी प्रचलनमा छन्। पहिलो अल्पकालीन दायित्व र सञ्चितिको अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने, दोस्रो कम्तीमा तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति राख्नुपर्ने र तेस्रो सञ्चिति र विस्तृत मुद्रा प्रदायको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ। कम विकसित मुलुकले चालू खाताअन्तर्गत आयात, विप्रेषण, अनुदानलाई बढी ध्यान दिन्छन्। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि दोस्रो सूचक उपयोगी हुन्छ भने पुँजी खाता खुला गरेका विकसित मुलुकले पुँजी खाताअन्तर्गत प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो लगानी, ऋणको आप्रवाहलाई बढी ध्यान दिने भएकाले पहिलो सूचक बढी उपयोगी हुन्छ। फाइदा र लागत समावेश गरी मोडलहरूको प्रयोगबाट पनि राज्यको समग्र कल्याण उच्च राख्न न्यूनतम सञ्चिति स्तर निकाल्ने गरिन्छ। व्यापार, आम्दानी, अनुदान, वैदेशिक लगानी, ऋणजस्ता शोधनान्तर चरहरूमा प्रतिकूल धक्काहरू लागू गर्दा सञ्चितिको अवस्था विश्लेषण गर्ने चलन छ। २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेकोमा हाल ६.८ महिना रहेको छ।
नेपालमा सञ्चिति घटिरहेको छ। सम्पत्तिाको मूल्य नघटेका कारण समग्र माग घट्न सकेको छैन।
तीन महिनाभन्दा बढीलाई पर्याप्त सञ्चिति भएका कुनै पनि मुलुकले शोधानान्तर संकट भोग्न नपरेको अवस्था छ। नेपालको सञ्चितिको स्तर खतराको घण्टीभन्दा धेरै माथि छ। सञ्चिति घट्ने क्रम जारी रहे अर्थतन्त्रमा कुनै बेला शोधनान्तर संकटतर्फ धकेलिन सक्छ। स्थिर विनिमय अवलम्बन गरेका नेपालजस्ता मुलुकमा सञ्चिति स्वतः सन्तुलनमा बस्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। शोधनान्तर घाटा हुँदै जाँदा स्वदेशी मुद्रासँगै मुद्रा प्रदाय घट्छ। मुद्रा प्रदाय घट्दै जाँदा ब्याज बढ्छ। ब्याज बढ्दा एकतिर उपभोग र लगानीको माग घट्न जान्छ। अर्कोतर्फ सम्पत्तिको मूल्य घट्न जान्छ। यसबाट समग्र मागका साथै आयात घट्ने र बढ्दो ब्याजले बाह्य पुँजीसमेत आकर्षित गर्ने हुनाले सञ्चितिमा सुधार आउन थाल्छ। नेपालमा कोरोनाका कारण प्रभावित
उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मनसायले एकतर्फ ब्याज बढाउन हुँदैन भन्ने मनसाय रह्यो।
अर्कोतर्फ घट्दो सञ्चिति बराबर पुनर्कर्जा प्रदान गरियो। २०७६ मंसिरबाट यता दुई वर्षमा कर्जा विस्तार ४७.३ प्रतिशत माथि रह्यो। फलस्वरूप स्वतः सन्तुलनमा फर्कन पर्ने सञ्चितिमा सुधारको संकेत देखिएन। घट्दो सञ्चिति भनेको बचतभन्दा उपभोग तथा लगानी धेरै हुने स्थिति हो। त्यसैले यसले आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनमा मद्दत नै गर्छ। तसर्थ, घट्दो सञ्चितिले अल्पकालमा सरकारको लक्ष्यलाई सकारात्मक सहयोग गरिराखेकाले केन्द्रीय बैंकको सञ्चिति संरक्षण गर्ने नीतिप्रति सरकार असहमत हुन सक्छ। असहज परिस्थितिको प्रतिरक्षाका लागि नै सञ्चिति आवश्यक पर्ने भएकाले कोरोनाबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सञ्चिति घट्नुलाई सामान्य अवस्थामा हेरिनुपर्छ। घट्दो सञ्चिति पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुँदा उत्पादन क्षमता वृद्धि हुँदै जाने र दीर्घकालमा आयात घट्न गई सञ्चिति स्वतः बढ्न जान्छ।
नेपालको आयतको ३५ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु, ५४ प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तु र ११ प्रतिशत पुँजीगत वस्तु हुने गरेको छ। गाडी, पार्टपुर्जा र इन्धनले मात्र आयातको एक तिहाइ ओगटेको छ। मध्यवर्ती वस्तु भनिए पनि सामान्य प्रशोधन मात्र गरी उपभोग गर्न मिल्ने वस्तुको बाहुल्य छ। नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक स्वरूप नै उत्पादनमुखी भन्दा आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ। अहिलेको घट्दो सञ्चितिले दीर्घकालमा समस्या नै निम्त्याउने अवस्था छ। त्यसैले मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूको प्रयोगमार्फत समग्र माग संकुचन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो। नीतिको प्रभाव देखिन समय लाग्ने हुनाले भविष्यको सही आकलनसहित केन्द्रीय बैंक र सरकारले आफ्ना उचित उपकरणलाई बेलैमा प्रयोगमा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ।
केन्द्रीय बैंकले परिमाणात्मक बन्देजअन्तर्गतका केही उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ। राज्य दबाबमा परी समयमै उचित नीति नलिएमा मुलुक शोधनान्तर संकटोन्मुख हुँदै जानेछ। शोधनान्तर संकट व्यहोरिरहेको भेनेजुएला, जिम्बाबे, अर्जेन्टिनाजस्ता मुलुकमा ब्याजदर ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। टर्कीजस्ता सम्पन्न मुलुकले शोधनान्तर संकट सामना गर्न निरन्तर ब्याज बढाउँदै १४ प्रतिशत पुर्याइसकेको छ। समस्या थप जटिल हुनुअगावै बैंकदरलाई केही माथि लगेर माग संकुचनको संकेत दिनुपर्छ। अहिले मुद्रास्फीति पनि लक्षित सीमाभन्दा बढी र कर्जा विस्तार अत्यधिक माथि रहेको अवस्थाले पनि बैंकदर माथि लैजानुपर्ने देखिन्छ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोगका लागि जाने गरेको छ। घरजग्गाबाहेकका पुँजी निर्माणमा जाने कर्जामा कम ब्याज, उपभोग्य कर्जाहरूमा बढी ब्याज, आयातकर्ताहरूलाई बढी ब्याज, उत्पादन उद्योगमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह बढाउनेलगायतका सकारात्मक विभेदकारी नीति छ। जसको प्रभावकारिता नेपालजस्तो मूल्य प्रतिस्पर्धा कम हुने मुलुकमा अझै पनि प्रभावकारी देखिन्छ। सम्पत्तिको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रले धान्न सक्नेभन्दा बढी माग सिर्जना भइरहेको छ। २००८ सालपछिको आर्थिक मन्दीपछि अधिकांश मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सम्पत्तिको मूल्यमा स्थिरतालाई पनि लक्ष्यको रूपमा राख्ने गरेको पाइन्छ। नेपालका केन्द्रीय बैंकमा अझै यो अभ्यास सुरु भएको छैन। ब्याजदर वृद्धि गर्दा एकातिर समग्र माग प्रत्यक्षरूपमा घट्छ। सम्पत्तिको मूल्य पनि घट्न गई अप्रत्यक्ष रूपमा माग घटिरहेको हुन्छ।
भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमयदर तीसौ वर्षदेखि १.६० नै छ। स्थिर विनिमयदर प्रणालीमा दुवै देशको आर्थिक अवस्था समान दरले बढ्दा मात्र विनिमय दरलाई यथावत् राखिन्छ। भारतको समग्र मुद्रास्फीति नेपालको भन्दा कम रहँदै आएको छ भने उत्पादकत्व धेरै माथि रहने गरेको छ। नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध अत्यधिक ठूलो रहेको हुँदा यस दरलाई सामान्य अवस्थामा परिवर्तन गर्न उचित हुन्न। विविध कारणले अहिले विनिमयदर परिवर्तन नीतिनिर्माताको रोजाइमा निश्चय नै पर्दैन।
पुँजी आयातमा करका दर न्यून भए पनि मध्यवर्ती वस्तु र अन्तिम उपभोग्य वस्तुबीच करका दर उस्तै छन्। हाम्रा भन्सारदर विश्व व्यापार संगठनको आवश्यकताभन्दा धेरै तल छ। हाम्रा भन्सार दरले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सकेको छैन। कृषिजन्य वस्तुमा अझै शून्य दरहरू छन्। अन्य देशको तुलनामा नेपाली उद्योगहरूको उत्पादकत्व कमजोर छ। त्यसैले भन्सार दरमार्फत मात्र नेपाली उद्योगहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। मध्यवर्ती वस्तु र त्यसबाट तयार हुने वस्तुको खुद्रा मूल्य अनुपात निकाली त्यस्तो अनुपात थोरै हुनेलाई थोरै भन्सारदर र धेरै हुनेलाई धेरै भन्सारदर गर्न सक्दा स्वदेशी प्रशोधन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। अहिले भ्याटदर सबै वस्तुमा १३ प्रतिशत रहेकोमा आयात मात्र हुने वस्तुहरूमा केही बढाई स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको भ्याटदर घटाउन सकिन्छ। भन्सार र आन्तरिक करका दरहरूलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न सकिने प्रशस्त उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
अन्ततः ठूलो मात्राको सञ्चितिले मुलुकको आयात गर्ने क्षमता वृद्धि हुने, असहज परिस्थितिमा उपभोग तथा लगानीलाई निरन्तरता दिने र शोधनान्तर संकटबाट पूर्ण प्रतिरक्षा दिने हुन्छ। साथै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक तताउँदै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम गर्छ। आज मुलुक उपभोगमुखी र परनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुँदै जानुमा सञ्चितिको उचित व्यवस्थापन नहुनु पनि एक प्रमुख कारण हो। नेपालको सञ्चिति स्तर पर्याप्तता सूचकको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा माथि छ। यही बेला उचित नीति लिँदै मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउने र शोधनान्तर संकटबाट जोगाउने मुख्य दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हो।
- लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
