गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई एमालेले भन्यो : प्रतिपक्षमा हुँदाका तर्क सम्झ

पोखरा : प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। कोभिडको तेस्रो लहर सुरु भएको र जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदा सरकारले केही गर्न नसकेको एमाले भनाइ रहेको छ। 

नेकपा एमाले गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेललाई २० बँुदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘विगतमा एक घर एक पिसिआर नारा लगाउने गठबन्धन आफैले सरकार सञ्चालन गरेका बेला अहिले परीक्षण र उपचारको दायरा नबढाएको, कोभिडको महामारी र जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकहरुले पाउने जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको’ एमालेले बताएको छ। 

‘विगतमा संसदको रोस्टममा उभिएर यहाँले गरेका तर्कहरु स्मरण गर्नुभएकै होला। तपाईंका प्रतिबद्धताहरु केवल सत्ता हत्याउन मात्रै थिए वा जिम्मेवार बन्नपनि थिए भन्ने प्रश्न तपाईं सामुखडा छ,’ एमालेले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ, ‘तपाईंका प्रश्नहरुको जवाफ तपाईंका वर्तमानका कर्मले दिएको प्रष्ट नै छ तरपनि लोकतन्त्रले प्रतेकलाई उब्जिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन र जवाफदेही हुन सिकाउँछ। के तपाइ हिजोका प्रतिबद्धता प्रति इमान्दार र जवाफदेही हुनुहुन्छ?’ 

कोभिडका बिरामीलाई प्रदान गरिने राहत क–कसले के कति प्राप्त गरे तत्काल सार्वजनिक गर्न र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न एमालेले भनेको छ। एमाले संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले यसअघि २०७८ साउन ३१ गते ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो। तिनै बुँदाहरु पुन एकपटक स्मरण गराएको हो। 

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजनाहरु कार्यान्वयन नगराएको एमालेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। ‘सरकारले सात महिनासम्म पनि विकास खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारको चालु खर्चको बढोत्तरीले विकास खर्च धान्न मुस्किल देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘खर्चमा मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको छ। सरकारी कार्यालयहरुमा गैरकानुनीरुपमा सेटिङ गरिएको खुलासा भइरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बन्नुले सरकार आफ्नै संलग्नताका आशंकाहरु उब्जिएका छन्।’ गण्डकी यातायात कार्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै एमालेले छानबिन गर्नसमेत माग गरेको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रथम पञ्चर्षीय योजना सबैको साझा योजना भएकाले वर्तमान सरकारले विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यहरुलाई कटौती गरेर नयाँ अझै बजेटबाहिरका योजनाहरुमा रकमान्तरण गरिरहेको एमालेले बताएको छ। 

एमालेले प्रदेशमा गत वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा गएका गौरवका आयोजनाहरु र बहुवर्षे योजनाहरुका काम प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार सबै योजनाहरुप्रति उदासीन बनेको र साना र खुद्रे योजनाहरु धेरै बनाउने काममा सरकार लागेको उल्लेख गरेको छ। सबै बहुवर्षीय योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न उसको माग छ। 

५ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा एक घर एक धारा पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्यबाट सरकार भागेको, घर १ धारा कार्यक्रमका लागि बजेट कटौती गरिएको, विगतमा टेन्डर भएका योजनाहरुका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन नगरेकाले जनताको स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेकाले यस्तो कार्य सच्याउन एमालेको माग छ।