काठमाडौं : सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपस्थित नभई कर्जा दिने तयारी थालिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पनि डिजिटल माध्यमबाटै दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। यसका लागि डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन (डिजिटल लेन्डिङ फ्रेमवर्क) बनाइरहेको छ। मौद्रिक नीतिले चालू आवमै सो मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंक यसको तयारीमा जुटेको भुक्तानी व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
मौद्रिक नीतिले कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरेको थियो। सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनले बताए। सानातिना कर्जा लिन बैंकमै जानै पर्ने झन्झटलाई यो व्यवस्थाले कम गर्छ। ‘यस्तो खालको कर्जाले कोभिड महामारीलगायतमा पनि घरबाटै आवेदन दिएर कर्जा लिन सम्भव हुन्छ,’ निर्देशक पौडेलले भने। भारतमा यसको राम्रो अभ्यास भएको उनले बताए। ‘गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाले पनि यस्तो खालको कर्जा दिने गरेका छन्। कुल कर्जाको ५३ प्रतिशतसम्म डिजिटलमार्फत दिने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकले पनि कुल कर्जाको ६ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म दिने गरेको देखियो।’ अधिकांश विकसित मुलुकले डिजिटल कर्जा प्रदान गर्ने अभ्यास बसाली सकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय कारोबार फस्टाईरहेकाले यसमा कर्जालाई पनि जोड्न खोजेको पौडेलले बताए ।
मार्गदर्शनले बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मलाई समेट्न सक्ने बताइएको छ। ‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि यो बिनाधितोको हुन्छ। बैंकमा तलब खाता भएका वा निश्चित अध्यावधिक गरिएका खाता तथा मुद्दती खाता भएकालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। यसअघि नै एनएमबी, कुमारीलगायत बैंकले बिनाधितो फोनलोन प्रडक्टलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। हालै कुमारी बैंकले एक हजार रुपैयाँ देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो फोनलोन सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस्तो कर्जा बैंकमा विभिन्न तलब खाता भएका ग्राहकले मात्रै उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।
खातामा ३–४ महिनासम्म निरन्तर तलब आइरहेको छ भने कर्जा लिन योग्य हुने बैंकको भनाइ छ। धितो वा कागजी प्रक्रियाबिना नै फोनलोन सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले बताए। अहिलेसम्म बैंकहरूले आ–आफ्ना हिसाबले यस्ता प्रडक्टहरू ल्याएका छन्। अब केन्द्रीय बैंकले नै मापदण्ड तोकेर ल्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
