ई-सेवा नेपालकै पहिलो मोबाइल वालेट हो। भुक्तानी प्रणालीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट सहज, सजिलो र छिटो तवरले पठाउनका लागि १३ वर्षअघि ई-सेवा सुरु भएको हो। ई-सेवा प्रयोगबाट मोबाइल रिचार्ज, बिजुली बिल, खानेपानी बिल, इन्टरनेट बिल, टीभी भुक्तानी, फिल्म टिकट, एयरलाइन्स र बस टिकटको भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
साथै ई—सेवाबाट बिमा प्रिमियम भुक्तानी, स्कुल र कलेज शुल्क भुक्तानी, अनलाइन खाजा अर्डर, अनलाइन सपिङ तथा क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तानी पनि गर्न सकिन्छ। ई—सेवाका प्रयोगकर्ता ६० लाख पुगिसकेका छन्। अनलाइन भुक्तानीको अभियान अगाडि बढाएको ई-सेवा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष सापकोटासँग अन्नपूर्णकर्मी सुनिता कार्कीले गरेको कुराकानी :
परम्परागत भुक्तानी प्रणालीमा रहेको अर्थ व्यवस्थालाई ई—सेवाले कसरी डोर्याउन सक्यो ?
जस्तो एक सय रुपैयाँ बिजुलीको बिल तिर्नलाई दुई दिन हिँड्नुपर्ने, कर तथा राजस्व बुझाउँदा पनि त्यस्तै थियो। त्यस्तो अवस्था अहिले फेरिएको छ। अहिले एउटा ठूलो समूह लाइन बसेर भुक्तानी गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन्। यो अवस्थामा ल्याई पुर्याउन अग्रणी भूमिका खेल्ने संस्था ई-सेवा नै हो। ई-सेवा आएपछि नै भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको हो।
स्थापित ब्रान्डको पछाडि धेरै अप्ठ्याराहरू पक्कै पनि रहेका छन् होला। कस्ता किसिमका चुनौतीहरू आए ?
सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार नै थिएन। नयाँ नै हामी थियौं। त्यसको चार÷पाँच वर्षपछि नियामक निकाय फ्रेमवर्कको चुनौती थियो। त्यतिखेर ई-सेवा कुन कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ त भन्दा डिफेन्स गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अभ्यास पछ्याइरहेका थियौं। यो पनि हटिसकेको छ। अहिलेको चुनौती भनेको साइबर सेक्युरिटी हुन सक्छ। सबै कुरा भर्चुअल हुँदा सुरक्षाका चुनौती हुन सक्छ। अर्को ग्राहकलाई यसमा अभ्यस्त गर्ने र रिटर्न रेट बढाउने गरी सेवा दिने अहिलेको चुनौती हो।
यस्तै, अनलाइन व्यवसाय चलाउन लागि सरकारको नीति नियम सहज नै छ। नियामक निकायले पनि प्रोत्साहन गर्दै गएको पाइन्छ। जस्तो राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नै क्यूआर कोडको उद्घाटन गर्नु भएको हो, नेसनल स्विच स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले इनिसियसन लिइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि डिजिटल बैंकको अवधारणा अघि बढाएको छ। भर्चुअल करेन्सीका विषय पनि उठान हुँदै आएका छन्। अहिलेको डिजिटल भुक्तानी प्रोएक्टिभ नै छ तर पनि बजारको आवश्यकता भने पूरा गर्न सकिरहेको छैन। वित्तीय संस्थासँग अझ धेरै सहकार्य गर्न आवश्यक छ।
अन्य पुँजीगत कारोबारलाई पनि ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट नै भुक्तानी खोजिरहेका छन्। त्यसकारण अहिलेको नियामक कार्यढाँचाले त्यसलाई नियमन गर्न सक्दैन। नियामक निकायले यो फ्रेमवर्क र बजार आवश्यकताबीचको ग्यापलाई पुर्न जरुरी छ।
कोरोनाले मानिसलाई एक्लिन र भीडभाड नगर्न सुझाएको छ। यसको फाइदा ई—सेवाले उठाउन सक्यो ?
कोभिडले गर्दा डिजिटल पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चेतनास्तर बढेको पाइयो। अगाडि पनि डिजिटल पेमेन्टको बजार विकास भइरहेको थियो। कोभिडका कारण भीडभाडमा नगई अत्यावश्यक भुक्तानीका लागि अनलाइन जान बाध्य भएको देखिन्छ। भोलिभोलि भनेर बसेका ग्राहकले पनि तुरुन्तै अनलाइन सेवा लिन सुरु गरेको देखिन्छ। यस्तै चलिरहेको छ किन ई-सेवा डाउनलोड गर्नु र प्रयोग गर्नु भन्नेको सोचमा पनि तुरुन्तै ई-सेवा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पर्याउन केही भए पनि कोभिडले मद्दत नै गरेको देखिन्छ। सेवा दिने कार्यालयलाई पनि भौतिक रूपमा सेवा दिनुुभन्दा अनलाइनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुुर्याउन सकेको छ।
कोभिडअघि पनि ई—सेवाले बजारमा सामाजिक अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो। खर्च गर्ने संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सफल भएको थियो। ई—सेवामार्फत अनलाइन भुक्तानी सहज, सरल र समयको बचत गर्ने खालको छ भन्ने आमधारणा विकास भइसकेको थियो। तर, अझै पनि सबै भुक्तानी प्रणाली र सेवा अनलाइनमा गइसकेका छैनन्। हाम्रा सेवा परम्परागत शैलीमा नै चलिरहेका छन्। एकैपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन। ढिलोचाँडो यो अवरोध पनि हट्छ। ई—सेवाको अभियान निष्कर्षमा पुुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
ई-सेवा सुरु हुँदाको अर्थ बजार र अहिलेको बजारमा के भिन्नता छ ?
ई-सेवा सुरु हुँदा डिजिटल पेमेन्ड फ्रेन्डली पूर्वाधारको नै विकास भएको थिएन। इन्टरनेट, मोबाइल प्रयोगकर्ता कम थिए। बैंकिङ पहुँच कम थियो। अहिले डिजिटल पेमेन्टलाई सुहाउँदो किसिमको आर्थिक बजार तयार भएको छ। तर अझै पनि ग्राहकहरूले खोजेको स्तरकोे सेवा दिन सकिरहेको छैनौं।
ई—सेवाको सञ्जाल कसरी विकसित भइरहेको छ ?
ई—सेवामा नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, क्यापिटल मार्केटका सबै प्लेयर आबद्ध छन्। करिब ७ लाख मर्चेन्ट ई-सेवा प्रयोग गरी पेमन्ट लिन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। रिटेल पेमेन्टमा अनलाइनको नै वर्चस्व छ। कारोबारका लागि अनलाइन मेरो प्राथमिक च्यानल हो भन्ने हामीले स्थापित गरेका छौंै। बिजुलीको बिल होस् या प्लेनको टिकेट, खुद्रा पसल तथा साना होटेल रेस्टुराँमा हुने पेमेन्ट पनि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली या क्यूआर कोडबाट हुन थालेको छ। क्यूआर नै नराखेको सामान्य पसलमा गएर पनि ई-सेवा गरिदिनुस् भन्ने स्थितिमा हामीले पुर्याएका छौं।
सुरुवातमा ई-सेवा एक्लै अनलाइन भुक्तानीमा आएको भए पनि अहिले बजारमा अन्य संस्थाहरू पनि प्रतिस्पर्धी भएर आएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
१३ वर्षअघि एउटा सानो स्टार्ट अप आईटी कम्पनीको रूपमा ई-सेवा सुरु भएको हो। सुरुमा बजारले विश्वास नै गरेको थिएन। अपनाइसकेको थिएन। हामी आफैं पनि हुन्छ कि हुँदैन र यो गर्ने काम हो कि होइन भन्ने सोचाइमा थियौं। तर, आजको दिनमा आउँदा यसमा ठूलै लगानी भएको छ। उद्योगको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। उद्योग भएको छ भन्नुुको अर्थ नियामक निकायले नियमन गर्न सुरु गरे, राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण कार्य ढाँचा बनायो। लाइसेन्स दिने कार्य ढाँचा बनायो। लाइसेन्स कसले पायोभन्दा बजारको ठूला लगानीकर्ता जो थिए, उनीहरूले पाए। उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो उद्योगमा पनि लगानी गरिरहेका छन्। भन्नुको अर्थ स्टार्टअप कम्पनी आजको दिनमा एउटा उद्योगको रूपमा परिणत भयो। यो काम ई—सेवाले नै सुरु गरेको हो। बाटो देखाउने काम ई—सेवाले गरेको हो।
हामीले सुरु गर्दा दुई÷चार लाखबाट सुरु भएको कम्पनी हो। आज पेमेन्ट उद्योगमा कति लगानी भयो त भन्दा २७ वटा भुक्तानी प्रदायक संस्था छन्, १० वटा पीएसओ गरी सबैको पुँजी करिब दुई अर्ब जति पुगेको छ। सबैले यो चाहिँ भविष्य हो भन्ने बुुझेका छन्।
अर्को रोचक कुरा, नेपालमा आर्थिक क्षेत्रको लगानी पहिला सरकारले गर्ने अनि निजी क्षेत्र भित्रिने परम्परा नै छ। जस्तो सरकारले पहिला बैंक खोल्ने अनि निजी लगानी भित्रिने, सरकारले उद्योग खोल्ने अनि त्यसमा निजी लगानी भित्रिने। तर, अनलाइन पेमेन्टमा भने निजी क्षेत्रले लगानी गरेर निजी क्षेत्रले नै यसलाई अगाडि बढाएको छ। सरकारले पनि सही बाटोमा हिँड्न सहयोग गरेको छ। ई-सेवा आफ्नै बिजनेस मोडलमा अघि बढेकोमा अहिले यसलाई सरकारी निकायदेखि सबै उद्योग व्यवसायले अपनाएको पाइन्छ।
ई—सेवाको बजार हिस्सा कस्तो छ ?
अहिले अनलाइन कारोबारमा हुने मुख्य अंश ई—सेवाको छ। रिटेल पेमेन्ट (खुद्रा भुक्तानी) मा ८० प्रतिशत बढी कारोबार ई—सेवाबाट हुन्छ। ६० लाखले ई-सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँ अनलाइन भुक्तानीभन्दा पनि ई-सेवा गरिदिनुस्, ई-सेवा छैन भन्ने चलन नै बनिसकेको छ। रिटेल पेमेन्टमा आजको दिनमा नगदभन्दा बढी भरपर्दो माध्यम ई-सेवा भएको छ। नगद नभए पनि ई-सेवा भए पुग्छ भन्ने विकल्प बन्न हामी सफल भएका छौं साथै, सरकारसँग पनि सहकार्य सुरु भइसकेको छ। सरकारको ‘सेन्ट्रल रेभिन्यु कलेक्सन सिस्टम’ छ, त्यसमा ई-सेवा पनि जोडिसकेको छ। राजस्व संकलन गर्ने निकायलाई पनि डिजिटल मैत्री बनाउन जरुरी छ।
ई-सेवा १४औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ। आगामी योजना कस्ता छन् ?
यो १३ वर्षमा हामीले लाइनलाई अनलाइनमा परिणत गर्यौं। आज लाइन कि अनलाइन भन्नेमा कुनै विरोधाभास छैन। यो यात्रा पार गर्दै गर्दा ग्राहकको विश्वास पनि बढ्दै छ। तर शतप्रतिशत भने पुगिसकेको छैन। भुक्तानीसँगै दैनिक गरिने अन्य आर्थिक कारोबार पनि ई—सेवाअन्तर्गत या अनलाइन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो रेमिट्यान्स पनि ई-सेवा या अनलाइन माध्यमबाट आउनपर्यो। बचतलगायत वित्तीय कारोबारलाई पनि ई—सेवाबाट गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने स्तरमा हामीले काम गर्नु पर्नेछ।
त्यस्तै पेमेन्ट अनलाइन गर्दा सानाभन्दा साना पसलको कारोबार पनि पारदर्शी बन्न पुुगेको छ। यसले विश्वासको वातावरण तयार गर्न मद्दत गरेको छ। कुनै पसलले कति कारोबार गर्छ भन्ने तथ्यांक पनि तयार गर्न ई—सेवाले मद्दत गरेको छ। पहिला कुनै एक पसलसँग सरकारले दिएको प्यान नम्बर वा अर्को निकायले दिएको परिचय मात्र थियो। तर, अहिले बकैंहरूले कारोबारका आधारमा विश्वास गर्न सक्ने भएका छन्। त्योभन्दा अघि विश्वास गर्ने वातावरण थिएन। साना पसलले पनि नयाँ फाइनान्सियल परिचय पाएका छन्।
अर्को पक्ष, ई—सेवाबाट बजारले धेरै आशा गरेको छ। अरू भुक्तानी प्रदायकलाई पनि बजारमा ई-सेवा जस्तै भनेर चिनिन्छ। बाँकी सेवा प्रदायकको परिचय पनि ई—सेवामा नै गएर जोडिएको छ। किनभने उनीहरूसँग ई—सेवाभन्दा फरक आइडेन्टिटी छैन। हामीले जे गरिरहेका थियांै त्यसमा नै एक÷दुई आइटम थपेर सेवा दिइरहेका छन्। अब ई—सेवाले पनि पुरानै परिचयलाई मात्र बोकेर मात्र बस्न मिल्दैन। नयाँ किसिमको सेवा, अझ वित्तीय सेवालाई खर्च कटौती गर्न सक्ने गरी ल्याउन हामी लाग्नेछौं। नयाँ परिचय बनाउन हामी लाग्नेछौं। बजारले माग गरेबमोजिम नै काम गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
