जनकपुरधाम : अदालतबाट भएको पाँच दशक अघिसम्मको सयौं फैसला कार्यान्वयन नहुँदा मधेश प्रदेशमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले पाँच दशक यता गरेको गरेको फैसलाको ४ हजार ६ सय ९१ वर्ष ७ महिना १७ दिन कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ। त्यसैगरी ११ करोड ११ लाख ९६ हजार बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशको पर्सा बाहेकका ७ जिल्लामा १९ हजार ७ सय ७१ वर्ष कैद सजाय बाँकी छ। त्यसैगरी ८६ करोड १५ लाख भन्दा बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ। जसमध्ये सबभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा २९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ।
पञ्चायतकालीन समयमा भएको अदालतको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पीडितको मनोवल खसेको छ भने अपराधीको मनोबल बढ्दै गएको छ। मुद्दाहरु पुनरावेदनको रोहबरमा उच्च, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर अन्तिम नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिल्ला अदलत धनुषाका श्रेस्तेदार बिकास आचार्यको तर्क छ।
‘मुद्दाहरु पुनरावेदनको रोहवरमा उच्च, सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर अन्तिम नपुगेसम्म फेरि फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीसंग रहेका पूराना लगतहरु अन्तिम नभइ सकेको कारण कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ’ श्रेस्तेदार आचार्य भन्छन्।
कैद र जरिवाना असुल गर्न विशेष अभियान तहसिल शाखा र प्रहरीको संयुक्त टोलि परिचालन गरिएको छ। जरिवाना उपर गराउनेलाई कुल रकमको ३० प्रतिशत दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। कैद र जरिवाना बाँकी रहेकाहरुलाई सरकारी कार्यालयमा सेवा दिन रोक लगाइएको छ।
दण्ड जरिवाना उपर गर्न डोर पुग्नु अघि नै दोषीलाई सुराकी हुने गरेको कारण उनीहरु फरार हुने गरेको उ्रच्च अदालत जनकपुरका श्रेस्तेदार खडगराज अधिकारीको भनाइ छ। ‘दण्डजरिवाना असुल उपर गर्ने डोर आउँदैछन्। सुराकी कतै न कतैबाट पाएपछि भाग्छन्।
दोषीहरु सजाय नपाउँदा खुलेआम घुम्ने गरेका छन्। जसको कारण समाजमा झनै असुरक्षा बढेको व्यापक जनगुनासो छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभए अदालतमाथिको विश्वास आस्था समाजमा कम हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अंसारी बताउँछिन्। ‘यदि फैसला कार्यान्वयन हुँदैन् भने अदालतप्रतिको विश्वास, आस्था घट्छ। समाजले अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण विस्तारै परिवर्तन हुँदैजानेछ। र न्याय माग्न आउनेको संख्या घट्छ’ अंसारीले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
