‘स्थानीय चुनाव तोकिहालौं’

‘स्थानीय चुनाव तोकिहालौं’

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति छिटो तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। जति विलम्ब हुँदै जान्छ त्यति नै व्यवस्थापनको कार्य जटिल बन्ने भन्दै आयोगले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गरेको हो। २०७४ मा ३ चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भए पनि पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ लाई नै आधार मानेर नयाँ मिति तय गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ सम्म मात्रै हुने आयोगले बताएको छ।

२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा पहिलो चरण वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भन्दै म्याद सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न पुनः आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हो।

आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत कात्तिक ८ गते भेट गरेरै निर्वाचनका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको समेत विज्ञप्तिमा खुलाइएको छ। आयोगले स्थानीय तहका निर्वाचनका विषयमा आयोगले १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गर्दै आएको बताएको छ। ‘स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोग लागिसकेको छ। सरकार किन डगमगाउँदै छ ?,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘कानुनी रूपमा पनि आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्छ।’ 

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलका बारे अनुगमन निर्वाचन पूर्वतयारीबारे आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पौडेलले बताए। पौडेलले थपे, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघि बढ्नुस् भनेर भनिसकियो सरकार छलफलमै सीमित छ। जब आयोगले नै निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेपछि अन्य विषयमा अलमल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।’

प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको भनिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ। संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनका मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको काम प्राविधिक कारणले पनि कठिनाइ बन्दै जान्छ।’आयोगले वैशाख १४ र २२ मा चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकार भने तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने पक्षमा देखिन्छ। संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन पर धकेल्ने दाउमा सरकार र सत्तारुढ दलहरू छन्। 

स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचनका विषयमा स्पष्ट धारणा आइनपुगेको अवस्थामा नेकपा एमाले स्थानीय चुनावको मिति वैशाखमै गरिनुपर्छ भन्ने दाबी गर्दै आएको छ। अर्कोतिर नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादीका माधवकुमार नेपाल कांग्रेसकै एक थरी नेता, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्णबहादुर खड्का स्थानीय तहको चुनाव असोजपछि गरिनुपर्ने पक्षमा छन्। स्थानीय निर्वाचन अघि गर्ने कि पछि भन्ने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीचमा स्पष्ट खाका बनाउन सकेका छैनन्। गठबन्धन दलहरूले कानुनविद्हरूसँग पनि परामर्श लिने काम गरेको छ। कानुनविद्सँग परामर्श लिने क्रममै रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.