सिम लोकेटर ठेक्का प्रक्रिया रद्द

सिम लोकेटर ठेक्का प्रक्रिया रद्द

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ले सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको सिम लोकेटरको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको छ। सीआईबी प्रमुख धीरजप्रताप सिंहका अनुसार प्रहरीको अनुसन्धानमा निकै प्रभावकारी मानिने सिम लोकेटर सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल प्रहरीको पुरानै योजना हो।

यसले अपराध अनुसन्धानमा ठूलो महत्त्व राख्ने बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीले पहिलोपटक किन्न लागेको हो। यसको विशेष महत्त्व पनि छ। तर, ठेकेदार कम्पनीले समयमा जडान गर्न सकेन त्यसैले रद्द गर्न बाध्य भयौं।’ उनका अनुसार सिम लोकेटर ल्याएर मात्रै हुँदैन। सीम सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्य पनि जरुरी छ। 

ठेक्का रद्द भएपछि नियोटेरिक नेपाल प्राइभेट लिमेटेडले कोरोनाका कारण सिम लोकेटर ल्याउन ढिला भएको भन्दै सर्वोच्च अदालमा उत्प्रेषणको आदेश माग्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। 

अदालतले पुस २८ र माघ ३ गते गरी दुईपटक छलफल गरे पनि निचोड निस्किएको छैन। सीआईबी प्रमुख सिहंले भने, ‘सिम लोकेटर कहिले आउछ ? र कहिले सञ्चालनमा ल्याउने यसै भन्न सकिन्न। अदालतको निर्णय पर्खिएका छौं।’ ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लागतमा ल्याउने भनिएको सिम लोकेटर कहिले आउँछ अन्यौलता देखिएको छ।
उनले भने, ‘पेमेन्ट नै भएको छैन।’ २०७७ असार २९ गते ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा ४ महिनाभित्र दुईवटा सिम लोकेटर ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, पटक–पटक म्याद थप्दा पनि उनीहरूले ल्याउन नसकेको उनले जानकारी दिए। 

सीआईबी प्रमुखका अनुसार कानुनबमोजिम हुनसक्ने सम्पूर्ण म्याद थप गर्दा पनि समयभित्र उक्त कम्पनीले सिम लोकेटर ल्याउन नसकेपछि रद्द गरिएको हो। कानुन अनुसार विभागीय प्रमुखले १ महिना म्याद थपे। गृह मन्त्रालयले एक महिना, सार्वजनिक खरिद कार्यालयको स्वीकृति लिएर ४ महिना गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कम्पनीले समयभित्र उक्त मेसिन ल्याउन सकेन। पुनः क्षतिपूर्ति तिराएर पनि म्याद थपिएको थियो। २०७८ पुसमा उक्त ठेक्का रद्द गरिएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.