सरकारका ऋणात्मक मानक

सम्बोधन र गठबन्धन सरकारको ६ महिने निराशाजनक दिनचर्याका कारण प्रश्न उब्जने ठाउँ एक होइन, अनेक छन्।

गठबन्धन सरकारको ६ महिने उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनप्रति अनेक टिप्पणी भएका छन्। तथ्यहरूको गलत प्रयोग, महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने सवालहरूमा पूर्णत बेखबर, झुटको पुलिन्दा र निराशाको दस्तावेजीकरणजस्ता उपमा यस सम्बोधनले पाएको छ। एउटा राष्ट्र प्रमुखको स्तरसमेत कायम नगर्ने खालको सम्बोधनले नागरिकमा आशाभन्दा बढी निराशाको बीजारोपण गरेको स्पष्ट देखिन्छ। कोभिड, अर्थतन्त्र, स्थानीय निर्वाचन, कालापानी क्षेत्र, राष्ट्रिय संकट समाधानजस्ता ज्वलन्त मुद्दामा कुनै ठोस दृष्टिकोण नआउनुले सम्बोधनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ।

सम्बोधन र गठबन्धन सरकारको ६ महिने निराशाजनक दिनचर्याका कारण प्रश्न उब्जने ठाउँ एक होइन, अनेक छन्। मुद्दाहरू बग्रेल्ती छन्। लोकतान्त्रिक देशमा बन्ने सरकारको चरित्र न्यूनतम पनि जनउत्तरदायी र पारदर्शी खालको हुनुपर्छ। स्वप्नदर्शी, विकासप्रेमी र परिणाममुखी नतिजा निकाल्ने चरित्रलाई न्यूनतमभन्दा अलि उपल्लो गुण मान्ने गरिन्छ। आमनागरिकले कति सहज तरिकाले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गरे त ? भन्ने प्रश्नसँग दाँजेर सरकारको सक्षमता जाँच्ने गरिन्छ। मूलतः सरकारी सेवाको ‘होम डेलिभरि’ कस्तो छ ? त्यसैका आधारमा सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रचनल बढ्दो छ। यी कोणहरूबाट गठबन्धन सरकारलाई नियाल्दा के देखिन्छ त ? तथ्यगत आधारमा चर्चा गरौं।

उत्तरदायित्व
पहिलो कुरा यो सरकार कसप्रति जवाफदेही छ ? भन्ने प्रश्नकै उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। गठबन्धन सरकार नेपाली नागरिकका लागिभन्दा पनि अरू कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुन बनेको हो भन्ने कुरा यो सरकार बन्नुभन्दा पहिलेदेखि गठबन्धनकै नेता प्रचण्डले प्रचारमा ल्याएका थिए। नभन्दै यो सरकारका गतिविधि त्यही दिशातर्फ केन्द्रित छन्। जुन कुराको पुष्टि एक होइन, धेरै तथ्यबाट हुँदैछ। आफ्नै नागरिक कर्णालीमा बेपत्ता हुँदा पनि सरकार चुइक्क बोल्दैन। कारण छिमेकी रिसाउला कि ! भन्ने उसलाई चिन्ता छ। उसको जवाफदेहिता आफ्ना नागरिकप्रति होइन, छिमेकप्रति बढ्ता देखिन्छ। त्यसैगरी नेपालले आफ्नो भूभाग यकिन गरी नक्सामा सामेल गरेको कालापानी क्षेत्रमा छिमेकीले निर्धक्कसँग बाटो बनाइरहेको छ। तर, यो सरकार ती दृश्य हेरेर रमिते बनिरहन्छ। ‘हाम्रो जमिनमा बाटो बनाउन रोक’ भनेर लिखित असहमतिसमेत जनाउन सक्दैन। यस अर्थमा सरकारको जवाफदेहिता कोप्रति ? स्वभावैले प्रश्न उब्जिएका छन्। देशभक्त हरेक नागरिकले गठबन्धन सरकारको उत्तरदायित्व कोप्रति हो ? जाँच्ने समय आएको छ।

राष्ट्रियताको सवालमा मात्र होइन, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवालमा समेत गठबन्धन सरकारको जवाफदेहिता जाँचिन आवश्यक भइसकेको छ। तथ्यहरू भन्दै छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य झन् पछि झन् महँगो र आमनागरिकको पहुँचभन्दा पर जाँदैछ। त्यसप्रति सरकार बेखबर जस्तै छ। न्याय नागरिकको डायरीमा चढेकै छैन। पहुँचवाला, पावरवाला र ढुकुटीवालाको हतियार जस्तो बन्दै छ न्यायको हक। एकातर्फ कोभिडको मार अर्कोतर्फ महँगी र कालाबजारीले आमनागरिक थला परेका छन्। गाँस, बास र कपासकै जोहो गर्न आमनागरिकलाई धौ–धौ परिरहेको छ। खाद्यवस्तुहरूको मूल्य अकासिएको छ। सिटामोलको अभावले हजारौं बिरामी छट्पटाइरहेका छन्। नागरिकले देशमा सरकार भएको अनुभूति एक इन्च पनि गर्न पाएको देखिँदैन। यो दुःखद् अवस्थाको अन्त्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा समानता कायम नगर्ने हो भने परिवर्तन फगत कागजमा सीमित हुने निश्चित छ। समाजमा विद्यमान अनकौं प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य नगरी जनउत्तरदायी शासन किमार्थ स्थापना हुनै सक्दैन।

पारदर्शिता
लोकतान्त्रिक सरकारको पारदर्शिता सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा देश र नागरिकको सम्पत्ति सदुपयोग÷हिफाजत गर्ने कार्यबाट जाँच्ने गरिन्छ। यी दुवै मामलामा गठबन्धन सरकार प्रश्नको घेरामा छ। कोभिड महामारीको बेलामा लाखौं डोज खोप हिनामिना गर्ने र अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई बंग्याएर आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने गैरजिम्मेवार रवैया देखाएर अपारदर्शिताको उच्च रूप सरकारले देखाएको छ। सरकारी ढुकुटीबाटै २४ लाख डोज खोप गायब भएको समाचार आइरहेका छन्। यो कस्तो कर्तव्यपरायणता हो ? आखिर कसप्रति जवाफदेही भएर सरकारले काम गर्दैछ ? खोपको समेत संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारले आमनागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति कसरी दिलाउन सक्छ ? ती खोप कहाँ गए ? कसले बेच्यो वा कसले दुरुपयोग गर्‍यो ? योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारजन्य कसुर र अपराध अरू केही हुन सक्छ र ? 

खोप सहयोग गरेका दातृ निकायले यो समाचार सुन्दा कस्तो धारण बनाउँलान् ? देशकै बेइज्जत गर्ने यस्तो कुकर्ममा संलग्न हरेकको खोजी हुनुपर्छ। दोषीहरू दण्डित भएको खबर आमनागरिकले थाहा पाउनु पर्छ।

देशलाई ऋणात्मक मानकको भारी बोकाउने गठबन्धनको यात्रा देश र नागरिकका लागि हितकर छैन।

स्थानीय निर्वाचनबारे भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर गठबन्धन सरकारले अपारदर्शिताको बाढी नै ल्याउन खोजेको छ। २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपूर्व २०७३ मा बनेको स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन जुन आफैं संलग्न भएर बनाएको ऐन हो। त्यसमा भएका प्रावधान लत्याउन खोज्नु र संविधानको गलत व्याख्या गरेर स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने षड्यन्त्र गर्नु गठबन्धनका नेताहरूको बेइमानीपूर्ण कदम हो। उक्त ऐनले २०७४ जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहको कार्यकाल सुरु भएको भनी स्पष्ट किटान गरेको र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगले दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा लिखित रूपमै गराइसकेको छ। तर पनि तथ्यलाई बंग्याएर आफू अनुकूल निर्णय गर्न खोज्नु अपारदर्शी र गैरकानुनी बाटो समात्नु हो। जबकि कानुनले नै स्पष्ट तवरले कहिले कहिले निर्वाचन गर्ने ? भनी किटान नै गरिसकेपछि पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्वाचनको मिति तलमाथि गर्न खोजिएको छ। यता निर्णयाधिकार नभएको राजनीनिक संयन्त्र जसलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन। त्यसैलाई प्रभावी पारेर अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै सत्ताको दुरुपयोग गर्नु अपारदर्शिताको उच्चरूप देखाउनु हो। हरेक ठाउँमा अपारदर्शिताका चाङ खडा गर्ने गठबन्धनको नियत अब कसैबाट छिप्न सक्दैन।

पारदर्शिता सुशासनको अनिवार्य सर्त हो। सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको अपरिहार्य तत्त्व हो। अपारदर्शी तरिका अपनाएर सुशासनको कुरा गर्नु हावामा महल बनाउनु जस्तै हो। हावामा महल खडा गर्ने र नागरिकलाई रनभुल्लमा पार्ने गठबन्धनको चरित्र विभिन्न घटनाक्रममा देखिँदै आएको छ। सेटिङका आधारमा परमादेश जारी गराएर अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, संसद् रोकेर दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। त्यसकै आधारमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले विभाजन गराई अपारदर्शितामा डिस्टिङ्सन ल्याएको छ गठबन्धन सरकारले। सोही सरकारले लोकतन्त्रको आधारभूत जग मानिने स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न त्यही तहको जालझेल र कुतर्क गर्न उद्दत भएको स्पष्ट देखिन्छ। लोकतन्त्रको भविष्यका लागि गठबन्धनका यस्ता अपारदर्शी र कपटपूर्ण रवैयाको आमनागरिकले प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन।

परिणाम
६ महिनाको अवधिमा गठबन्धन सरकारले परिणाममा देखिने खालको काम के गर्‍यो त ? भनेर खोज्दा एउटा पनि भेटिँदैन। कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा छँदै छैन। प्लस भएको भनेको प्रदेश मन्त्रालय फोरेर झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय थपिएको मात्र हो। त्योबाहेक सबै ऋणात्मक मात्रै छ। विकास निर्माण ठप्प छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। विदेश सम्बन्ध झनै धराशायी बनेको छ। अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ। खोपको त सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारसँग कोभिडसम्बन्धी थप योजना अपेक्षा गर्नु व्यर्थ नै छ। न्यायालय अनन्त द्वन्द्वमा फसेको छ। त्यसको समाधानमा तत्परता छैन। अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनको कुनै ठोस योजना छैन। रोजगारी र उद्यमशीलताका थप ढोकाहरू खोल्नेतर्फ कुनै पहलकदमी देखिँदैन। राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि प्रतिपक्षीसँग सार्थक संवाद छैन। गौर हत्याकाण्डको सन्दर्भ उप्काउँदै क्याबिनेट मन्त्रीले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिँदा पनि सरकार बेखबर जस्तो छ। मन्त्रीहरू नै हिंसा भड्काउन उद्यत् छन्। एकपछि अर्को राजनीतिक अकर्मण्यताका कदमहरू थपिँदा छन्।

देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकताप्रति रत्तिभर चिन्ता देखिँदैन। लम्पसारवाद नै सरकारको मूलमन्त्र बनेको छ। हुँदाहुँदा लाजै नमानी अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई ‘कपी–पेस्ट’ गरेर प्रस्तुत गरेको छ। के योभन्दा फरक परिणाम गठबन्धन सरकारले दिएको छ त ? छँदै छैन। एक सूत्रमा भन्ने हो भने गठबन्धन सरकार गर्नुपर्ने काम गर्दै नगर्ने र गर्नै नहुने काम मात्रै गर्दै जाने दिशामा स्पष्ट देखिन्छ। ६ महिनाको उसको यात्रा योभन्दा फरक छैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई राम्रोसँग नियाल्यो भने पनि सरकारको काम धेरै अर्थमा ऋणात्मक मानकमा गएको देख्न सकिन्छ। देशलाई ऋणात्मक मानकको भारी बोकाउने गठबन्धनको यात्रा अब लामो समय जानु देश र नागरिकका लागि हितकर छैन। तसर्थ, देशको भलो चिताउने हरेक देशभक्त नागरिकले देशको भविष्यबारे सोच्ने समय आइसकेको छ। वर्तमानमै कदम नचाले भविष्य कदापि उज्ज्वल बन्दैन।