आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइनहरु नहुँदा समस्या

आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइनहरु नहुँदा समस्या

गुलरिया : बर्दियामा मासुजन्य वस्तु भित्रिने नाकाहरुमा आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइन नहुँदा समस्या परेको छ। आयातित मासुजन्य पदार्थ उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा मासु चेकजाँचको प्रबन्ध नभएपछि मासु उपभोक्ताहरु जोखिममा परेका छन्।

जिल्लामा मासुजन्य पदार्थको आन्तरिक चेकजाँच हुन नसकेको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ पशुचिकित्सक विनय कुमार कर्णले बताए। उत्तरसीमा जाँचको ब्यवस्था गर्न सकिएको छैन। क्वारेन्टाइन कार्यशैलीका धेरै कमजोरी छन्। उनले भने जोखिम विश्लेषण अभाव छ। क्वारेन्टाइन जाँच प्रणाली स्थापना हुन सकेको छैन। जिल्ला भित्रिने नाकाहरुमा चेकजाँच कमजोर छ। आवश्यकता अनुसारका आवागमन हुने नाकाहरुमा कार्यालयको खाँचो छ।

क्वारेनटाइन सेवातर्फ भौतिक पूर्वाधार र बजेटको कमी रहेको उनले सुनाए। जिल्लामा रहेको कार्यालयबाट हामीले राजश्व सें कलनको प्रथम डफ्फामा क्वारेन्टाइनका विश्वव्यापी अवधारणालाई साकार पार्ने भूमिका निभाएका छौं। उनले थपे अवैंध पैठारी नियन्त्रण गर्न कार्यालयले समन्वय, सहकार्य र सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पशुजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अविस्मरणीय योगदान हाम्रो छ। पशुपंक्षी ढुवानी ऐन अन्र्तगत अफ्रिकन स्वाईन फिवरका कारण चिन र भारतबाट बंगुरलगायत बंगुरजन्य उत्पादन निर्यातमा प्रतिवन्ध छ।

त्यस्तै भारतबाट मंगुर माछाको पैठारी निषेध छ। भारतको चल्ला, तयारी कुखुरा वा कुखुराको मासु पैठारी प्रतिबन्ध रहेकाले प्रतिवन्धिन वस्तुहरु भित्रिन नदिन निगरानी गरेका छौं। चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि पुस मसान्तसम्म बर्दियाका सिमावर्ती क्षेत्रबाट भारतबाट भित्र्याईएका भारी मात्रामा अवैध मासुजन्य वस्तुहरु बरामद गरेको शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३१ नम्वर हेडक्वाटर बर्दियाका प्रहरी नायव उपरिक्षक शंकर तिवारीले बताए। हामीले ३ लाख ९७ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको मासुजन्य वस्तुहरु बरामद गर्यौ। 

बर्दियामा ८३ किलोमिटर सीमा क्षेत्र खुला सिमाना छ। जसमा २९ वटा आउट बोर्डर पोष्ट (बीओपी) आवश्यक पर्छ। बर्दियाको सिमानामा ८ ओटा विओपीमार्फत सीमा सुरक्षा तथा निकासी पैठारी रोकथामको काम भैरहेको उनले प्रष्ट्याए। सीमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई क्वारेन्टाइन सम्बन्धी जानकारी मूलक कार्यशाला आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। प्रतिवन्धित मासुजन्य पैठारीको ऐन, कानून र नियमका बारेमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई थप सचेत पार्नुपर्ने आवस्यकता छ उनले भने।    
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.