स्याङ्जा : राजमार्ग छेउमा १० हजार बढी घर लालपूर्जा विहीन

स्याङ्जा : राजमार्ग छेउमा १० हजार बढी घर लालपूर्जा विहीन

स्याङ्जा : सिद्धार्थ राजमार्गका दायाँबायाँ बनेका झण्डै १० हजार वटा घरहरु लालपूर्जा विहीन छन्। राजमार्ग छेवैमा निर्मित साना वा ठूला सुविधासम्पन्न आलिशान घरहरु पनि लालपूर्जा विहीन हुन्। करोडौं रुपैयाँ खर्चेर घर बनाएका घरधनी लालपूर्जा पाउन नसक्दा सरकारी सेवासुविधाबाट बंञ्चित छन्। 

सिद्धार्थ राजमार्ग अन्र्तगत स्याङ्जा खण्डका दोहोरो छेउछाउमा बनेका १० हजार भन्दाबढी सानाठूला घरका जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा छैनन। प्रमाणपूर्जा नहुँदा घरधनीले घरको उपयोग बसोवास र व्यापारका लागि मात्र गर्न पाउँछन्। अन्य सरकारी सेवा सुबिधाबाट भने बञ्चित हुनु परेको छ। ती सबै घर सरकारी स्वामित्वमा पर्ने भएकाले सरकारी कामकाजका लागि ती घरहरुको उपयोग गर्न नपाइएको हो। 

त्यसो त, सिद्धार्थ राजमार्ग अन्र्तगत स्याङ्जा खण्डको ८२ किलोमीटरमा दोहोरो मापदण्ड कायम छ। पोखरा-सुनौली सिद्धार्थ राजमार्गको स्याङ्जा खण्डको सदरमुकामस्थित करिब डेढ किलोमीटर र अन्य क्षेत्रको सडक माफदण्ड फरक-फरक बनाइएका हुन्।  

राजमार्ग अन्र्तगत सदरमुकामस्थित चौकी-अरौदी खण्डको डेढ किलोमीटर भागमा रागमार्गको केन्द्रबिन्दुबाट (साढे ६ मीटर) करिब २२ फीट दायाँबायाँ रहने मापदण्ड छ। तर बाँकी खण्डमा भने ८२ फीट कायम गरिएको छ। त्यसैले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्र्तगत स्याङ्जा खण्डको दाँयाबायाँ निर्मित घरको स्वामित्व घरधनीमा नभएको हो। घर निर्माण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्व भित्र पर्दछ। 

स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतलीबजारस्थित डेढ किलोमीटर खण्डमा राजमार्गको दायाँबायाँ साढे ६ मीटर मात्र छाडेर घर निर्माण गर्न राजा बीरेन्द्रले २०३४ सालमा हुकुम प्रमांगी गरेपछि त्यो क्षेत्रभित्रका सबै घरजग्गाका जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा छन्। बैंकले पनि ऋणका लागि चौकी-अरौदी खण्डका घरजग्गाको धितो स्वीकार गर्दछ। तर कुभिण्ड-राम्दी खण्डमा बनेका राजमार्गका दायाँबायाँ घर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नहुदाँ सरकारी बैकले ऋणका लागि धितो पनि स्वीकार गर्दैन।

व्यक्तिले लाखौं, करोडौं खर्चेर राजमार्गका दायाँबायाँ घर बनाएका छन्। जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नहुदाँ नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधाबाट समेत बंचित हुनु परेको दुःखेसो पोख्छन् पुतलीबजार नगरपालिका ३ का यज्ञप्रसाद पौडेल। 

पौडेल भन्छन-“राज्यले सबै नागरिक समान ठान्छ भने, एउटै राजमार्ग दोहोरो मापदण्ड किन?” स्याङ्जाको अवस्था हेरेर एकै किसिमका मापदण्ड अवलम्बन गर्न उनको सुझाव छ। उमेर भरीको कमाई देखासिखी गर्दै राजमार्ग छेउमा खर्च गरेका पौडेलजस्ता सयौं घरधनी अहिले चिन्तित छन्। देखासिखी गर्दे घर बनाउनेको संख्या पनि दिनप्रति दिन बढ्दो छ। 

राजमार्ग विस्तारका नाममा पटक-पटक सूचना सार्वजनिक हुन्छन्। भित्तामा टासिन्छन् तर मापदण्ड कायम गरिदैँनन्। साँगुरो र घुम्ति। सयौं घुम्ति काट्दै बनाइएको राजमार्ग मापदण्ड अनुरुपको छैंन। राजमार्ग विस्तार हुन नसक्दा समग्र जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतीमा समेत प्रभाव पारेको ज्ञाताहरुका भनाई छ। 

सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी-कुभिण्डे खण्डको ८२ किलोमीटर स्याङ्जामा पर्छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार राजमार्गको केन्द्रभागबाट दायाँबायाँ दुबैतर्फ ८२ फिट भित्र निजी स्वामित्वको घर निर्माण गर्न पाइदैन। पञ्यायत कालको अन्त्यतिर सडक मापदण्ड मिचेर निर्माण सुरु गरिएका घरहरु बहुदलीय र गणतान्त्रिक काल हुदै अझै पनि निर्माण कार्य रोकिएका छैंनन।

बयासी फिटभन्दा पछाडिको जग्गाको प्रमाणपूर्जा भएको ब्यक्तिले सडक मापदण्ड भित्रको जग्गाको स्वामित्व आफ्नो भएको दावी गर्दै घरसारको कागज गरेर लाखौं, करोडौंका मूल्यवान घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। उनीहरु आपसी समझदारीमा लेनदेन गर्छन। घरसारको कागज गरेर कारोबार गर्ने गर्छन।

यी घरजग्गा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारित हुँदैनन्। नेपाली कागजमा दोहोरो सहमतिका आधारमा मात्र घरजग्गा पास गरिन्छन्। राजमार्ग मापदण्ड भित्रको जग्गा सरकारी स्वामित्वको हुने हुँदा ती घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारित नगरिने भएको हो।  

स्याङ्जाको समग्र विकासका लागि सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तार गर्नु अत्यावश्य भएको बताउँछन् गण्डकी प्रदेश सांसद भागवतप्रकाश मल्ल। उनले भने, ‘समग्र जिल्लाको भौगोलिक अवस्था अनुरुप राजमार्ग बिस्तार गर्नुपर्छ।’ 

पटक-पटक बिस्तारका कुराहरु उठिरहदा पनि कार्यान्वय हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो। राजमार्ग छेवैका घरधनी पनि घरका एक/दुई कोठा फालेर विस्तार गर्न सहमत बन्दासमेत राज्य चासो देखाएन भन्छन् पुतलीबजार नगरपालिका १ का ब्यवसायी रविन्द्रमान श्रेष्ठ।  

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले सिद्धार्थ राजमार्गलाई कहिले ३ लेन त कहिले ४ लेनको बनाउने कार्ययोजना बनाएको थियो। तर सो काम सुरु पनि हुन सकने। संघियतापछि सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने घुम्ति कटानका केही काम सुरु भएका छन्। फेदिखोला, पुतलीजबार, भीरकोट, वालिङ् र गल्याङ्मा पर्ने केही घुम्ति कटान भएका छन्। तर, पूरा हुन भने सकेको छैंन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.