काठमाडौं : चौतर्फी दबाबपछि आगामी जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सत्ता गठन्धनले सहमति जनाएको छ। अब निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। आयोगले जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिने भन्दै वैशाखमा चुनावको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। गठबन्धनले भने स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी मंसिरमा धकेल्न छलफल चलाएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि संविधानका जानकारले स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्नु असंवैधानिक र कानुनविपरीत हुने भन्दै समयमै गर्न गठबन्धनलाई ‘दबाब’ दिएका थिए। गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे। साँझ पुनः बसेको बैठकमा जेठभित्र चुनाव गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचन ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
‘५ दलीय उच्चस्तरीय समितिले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ’, बैठकपछि मन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू पनि संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन भनेको छ।’
मन्त्री कार्कीले आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने जानकारी दिए। पहिलाजस्तो चरण–चरणमा गर्ने कि एकै चरणमा गर्ने भन्ने विषय भने आयोगसँगको परामर्शमा टुंगिने कार्कीले बताए। स्थानीय निर्वाचन ०७४ मा वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो र असोज २ गते तेस्रो चरणमा भएको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार जेठ ५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ। संविधानको धारा २२५ मा भने कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी मंसिरमा चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव सार्न अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री चुनावको पक्षमा उभिएपछि गठबन्धनका नेताहरू पनि सहमत भएका हुन्।
देउवाले आफ्नो अडान यसरी कायम राखे
पार्टीको दबाबपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा जेठमै चुनाव गर्न लचिलो बनेका हुन्। कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि हामी पटक–पटक छलफलमा बस्यौं। त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्रीले वैशाख वा जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्नुभएको थियो।’ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने निर्वाचन पछाडि धकेल्न खोजिरहेका थिए। देउवाले भने निर्वाचनका विषयमा यसअघि खासै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएनन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि समयमै निर्वाचन गर्न बिहीबार सुझाव दिएकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि देउवालाई दबाब दिँदै दिएको थियो। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्कालगायतले भने संविधानमा चुनावको समय बाझिएको भन्दै केही समय पछि धकेल्न देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए।
देउवा भने चुनाव पछि सार्दा कांग्रेसलाई घाटा हुने देखेर अन्ततः गठबन्धनलाई समयमै गराउन राजी भएका हुन्। देउवालाई डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत नेताले स्थानीय चुनाव समयमै गर्न दबाब दिइरहेका थिए। महामन्त्री थापाले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यस क्रममा देउवाले कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्न खोजेको आरोप लागेको भन्दै कानुनबमोजिम नै तत्काल निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
अनि माने दाहाल र नेपाल
स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्ने देउवाको प्रस्तावपछि गठबन्धन सरकारका दुई दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि जेठमै चुनाव गराउन राजी भएका छन्।
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले शनिबार बिहान निजामती कर्मचारी संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै जुनसुकै निर्वाचनका लागि पनि तयार रहेको बताएका थिए। ‘चुनाव वैशाखमै भए पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। जेठ वा असारमा गर्ने भए पनि सामना गर्न हामी तयार छौं। जुन चुनाव जहिले भए पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। हामी चुनावबाट आत्तिएका छैनौं,’ नेपालले भने, ‘कांग्रेसका सबै नेताले गठबन्धन चुनावसम्म राख्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ, तपाईंहरू पनि हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहन्छ।’
दाहाल र नेपालले चाहेको गठबन्धनको सुनिश्चितता हो। दाहाल पनि गठबन्धन चुनावसम्मै कायम रहने सुनिश्चितता दिँदा जुन चुनाव संविधानबमोजिम अगाडि गराउँदा ठीक हुन्छ त्यही चुनाव गर्न कुनै समस्या नभएको बुझिएको दाहाल सचिवालयले बतायो। संविधानको मर्म र भावना जोगाउन तथा गठबन्धनको सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने कुरा आएपछि जेठमा चुनाव गराउने विषयमा दाहाल र देउवाबीच सहमति जुटेको हो। देउवाले गठबन्धन रहिराख्न संविधानबमोजिम बेलैमा चुनाव गरेर अघि बढ्ने र गठबन्धनलाई कायम राख्ने विचारमा अघि बढ्न खोजेका छन्।
राष्ट्रपतिको लिखित पत्रमा के छ ?
राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै अलमल नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ७ बुँदे लिखित सुझाव पठाएकी थिइन्। निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक विषय भएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको लिखित पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेतर्फ राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन्। ‘हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारीबमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो।’
राष्ट्रपतिको पत्रमा संविधान र ऐनअनुसार सुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। ‘व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।
धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिएको पत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय निर्वाचनबारे कुनै अन्योल आवश्यक नभएको बताउँदै राष्ट्रिपतिले पत्रमार्फत भनेकी छन्, ‘जुन–जुन तहका कार्यकाल जुनजुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन।’ संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मन लागि तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्न नहुने पनि प्रष्ट गरेकी छिन्।
२०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक उनको सुझाव छ।
‘वैशाखभित्रै निर्वाचन’
कानुन व्यवसायीले वैशाखभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार गरेको अन्तरक्रियामा संविधानविद् टीकाराम भट्टराई र सुनील पोखरेलले निर्वाचन सार्नु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरे। उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने संविधानमै व्यवस्थाका कारण वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने सुझाए।
भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
