सुर्खेत : संघीयतामा प्रवेश गर्नुअघि तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रको सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर थियो। यद्यपि, त्यसबेला अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू नेपालगन्ज बस्थे। क्षेत्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड पनि उतै थिए। एक हिसाबले वीरेन्द्रनगर नाम मात्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो।
२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा प्रवेश गर्यो। साबिक मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर कर्णाली प्रदेश बन्यो। कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर बनेको छ। संघीयताको मूल मर्म नागरिकले नजिकबाटै सरकारी सेवा र सुविधा पाउनु हो। तर, कतिपय सरकारी संरचना संघीयताको मर्मअनुसार चल्न सकेका छैनन्। अर्थात् अहिले पनि कर्णालीमा हुनुपर्ने प्रहरीका केही संरचना लुम्बिनी प्रदेशबाटै सञ्चालन भइरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका केही संरचनाहरू अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमै छन्। संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीको तालिम केन्द्र र कुकुर शाखालाई कर्णालीमा ल्याउन सकिएको छैन। पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा लुम्बिनीको बाँकेबाटै सञ्चालन गरिएको छ। तालिम केन्द्र कर्णालीमा नल्याउँदा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरीको तालिम नेपालगन्जमै सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यस्तै, कुकुर शाखा पनि उतै हुँदा कर्णालीमा हुने अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर कोहलपुरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा अपराधको अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको छ। प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि झण्डै २० बिघा जमिन चाहिन्छ। तर, वीरेन्द्रनगरमा यति धेरै जग्गा पाउन सकिएको छैन।
वीरेन्द्रनगरबाहिर पनि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ तर यहाँका दलहरू एकमत छैनन्। नेताहरू आफ्नो क्षेत्र अनुकूलका स्थानमा प्रहरीको तालिम केन्द्र राख्ने पक्षमा छन्। नेताहरूको यही स्वार्थले जग्गाको टुंगो लाग्न नसकेको हो।
जग्गा टुंगो नलाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका संरचना कर्णालीमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार नहुँदा प्रदेश मातहतका तालिम केन्द्र र तालिमप्राप्त कुकुर बाँकेमै राख्नुपरेको जनाएको छ। कर्णालीमा पूर्वाधार अभाव भएकै कारण लुम्बिनीमा रहेका संरचना ल्याउन नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ।
पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको छ। ‘भौतिक संरचना नहुँदा तालिम केन्द्र कर्णालीमा सार्न सकेका छैनाैै’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी गणेशबहादुर ऐरले भने, ‘प्रहरीको समायोजन भएको भए केही न केही उपाय लाग्थ्यो।’
कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रहरीका संरचना कर्णालीमा ल्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए। ‘सुर्खेतभन्दा बाहिर तालिम केन्द्र राख्नु उपयुक्त हुँदैन’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘बरु सुर्खेतको बराहतालस्थित बड्डीचौरमा राख्न सकिन्छ। यसका लागि पहल भइरहेको छ।’ जग्गाको एकिन भएपछि सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
