काठमाडौं : एकातिर बैंकले कर्जा कसिलो पारेपछि ऋणीले माग गरेअनुसार ऋण पाइरहेका छैनन्। अर्कातर्फ ऋणीहरूलाई कर्जाको ब्याजदर बढी पर्ने भएको छ। बैंकको आधार दर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो। पुराना र नयाँ दुवै ऋणीलाई यो ब्याजदर लागू हुन्छ।
हरेक त्रैमासिक आधार दरमा रहेर बैंकले पुराना ऋणीको ब्याजदरसमेत घटबढ गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ। बैंकहरूले तयार पारेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार औसत आधार दरमा रहेको ब्याजदरमा थप प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लागू भएको छ। बैंकहरूले माघ १ गतेदेखि नै नयाँ दरमा कर्जा दिन थालेका छन्। पुसमा लिएको कर्जाको ब्याजदरमा ऋणीलाई थप १ देखि डेढ प्रतिशत विन्दुसम्मको भार थपिएको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील पोखरेलले बताए।
समग्र वाणिज्य बैंकको आधार दर वार्षिक औसत १.२१ प्रतिशत विन्दुले बढेर ८.४० प्रतिशत पुगेको छ। जबकी गत आवको पुसमा औसत ७.१९ प्रतिशत थियो। २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी आधार दर सिभिल बैंकको छ। पुसमा यसको ९.७४ प्रतिशत आधार दर छ। ‘सो आधार दर पुस महिनाको मात्रै हो,’ सीईओ पोखरेलले भने । अहिले सबैं बैंकको आधार दर बढेकाले पुराना तथा नयाँ ऋणीलाई ब्याजदर महँगो पर्न गएको उनले स्विकारे । वाणिज्य बैंकमध्ये कम आधार दर सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.६० प्रतिशत छ। यो गत वर्षको पुसको तुलनामा औसत ०.९९ प्रतिशतले बढी हो। गत आवको सोही अवधिमा ५.६१ प्रतिशत थियो। यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६.८३ प्रतिशत छ। यसबाहेकका सबै बैंकको आधार दर ७ प्रतिशत माथि छ। नेपाल बैंक, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, कृषि विकास र एभरेष्ट बैंकको ७ र ८ प्रतिशतबीचमा छ।
८ देखि ९ प्रतिशतसम्म सानीमा, ग्लोबल आईएमई, बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल बंगलादेश, एनएमबी, सिद्धार्थ, प्रभु, लक्ष्मी, मेगा, माछापुच्छे्, सेञ्चुरी, कुमारी, हिमालयन, सनराइज, नेपाल एसबीआई र प्राइमको छ। सिटिजन्स, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, एनआईसी एसिया र सिभिलको ९ देखि १० प्रतिशतबीचमा छन्। जति कम आधार दर भयो कर्जाको ब्याजदर पनि कम पर्न जान्छ। बढी हुँदा महँगो पर्छ। निक्षेपको ब्याजदरमा लागेको लागत अर्थात् कोष लागत र सञ्चालन लागत बढ्नु आधार दर बढ्नुका मुख्य कारण हुन्। बैंकले बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा निक्षेप तान्न धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो।
निक्षेप ब्याजदर निर्धारण गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरमा १० प्रतिशतले मात्र परिर्वत गर्न निर्देशन दिएको थियो। संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिनेभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। सो व्यवस्थापछि प्रायः बैंकले ब्याजदर अधिकतम १०.०५ प्रतिशतमा सीमित राखे। साथै, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्न मुद्दती निक्षेपमा भन्दा थप १ प्रतिशत बढाएउन पाउने व्यवस्था गर्यो। यसपछि ११.०५ प्रतिशत तोकिएको छ। ऋणीलाई कर्जाको ब्याजमा दबाब पर्नु भनेको उपभोक्तालाई महँगीको चाप पर्नु हो। किनभने व्यवसायीले लिने कर्जाको ब्याज बढ्दा उनीहरूको लागत पनि बढ्न जान्छ। यसको मारमा अन्ततः सर्वसाधारण पर्छन्।
पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि आकासी रहेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षभित्र ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने भने पनि मंसिरमै ७ प्रतिशत नाघिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेकाबारे केन्द्रीय बैंकमाथि टिप्पणी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
