जनगणनाका मिथ्यांक

जनगणनाले अपेक्षा गरेभन्दा सानो संख्यामा नेपाली विदेशमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।

तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक जनगणना २०७८ सार्वजनिक गरेपछि यस्ता दुई समाचार प्रकाशन भए।

समाचार १
मनाङ जिल्लामा २०७७ साल चैतसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाता संख्या ६ हजार ३ सय ९ रहेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म मतदाता थपिएर कुल ६ हजार ६ हजार १२ पुगेका छन्। भर्खर सार्वजनिक भएको मनाङ जिल्लाको जनसंख्या जम्मा ५ हजार ६ सय ४५ रहेको छ। त्यहाँको कुल जनसंख्याभन्दा ९ सय ६७ जना मतदाता बढी देखिएका छन्।

समाचार  २
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार रसुवामा १२ हजार ३ सय ७ भूकम्पपीडित परिवारले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी रकम लिइसकेका छन्। तर भर्खर सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार रसुवामा जम्मा ११ हजार ३ सय ६२ घरमा घरधनी र भाडावाला गरी ११ हजार ८ सय ४१ परिवार बसोबास गर्छन्। जनगणनामा हराएका ४ सय ६६ परिवारले कसरी प्राधिकरणबाट रकम बुझे रहस्यको विषय बनेको छ।

तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक जनगणना विवरण २०७८ ले केही वर्षअघिदेखि नै ३ करोडभन्दा बढी अनुमान गरेको नेपालको जनसंख्यालाई २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० मा खुम्चिएको देखाएको छ। जनसंख्या वृद्धि दरमा आएको गिरावटले जनसंख्या नियन्त्रणमा सफलता मिलेको संकेत गरेको छ भने आगामी दिनमा घट्दो जनसंख्या नै राष्ट्रिय समस्या बन्ने हो कि भन्ने आशंकासमेत थपिदिएको छ। राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरेर सम्पन्न गरिएको जनगणनाको विश्वसनीयता र वैधतामा प्रश्न उठेको भए पनि प्राप्त परिणामले भावी नेपालको चित्र सुन्दर नरहेको कुराको संकेत गरेको छ।

देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तह सक्रिय रहेको प्रविधि सम्पन्न वर्तमान अवस्थामा पनि १८औं शताब्दीको जस्तो घरघरमा पुगेर गणकहरूद्वारा लिइने सूचनालाई आधार मानिएको परम्परागत शैलीको जनगणना पूर्ण रूपमा विश्वसनीय हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। राज्यको ठूलो ढुकुटी खर्च गरेर बिरालो बाँध्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएको भए पनि मोटामोटी रूपमा संकलन गरिएका तथ्यहरूले राज्यले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा भने केही न केही निर्देश गरेको नै हुन्छ। प्रविधिको प्रयोग गरी जनगणनालाई महोत्सवका रूपमा लिनुभन्दा हरेक वर्ष समायोजन गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांकलाई नियमितता दिन सकिने अवस्था रहन्छ तर यसका लागि परम्परागत सोचबाट माथि उठेर स्थानीय तहलाई सक्रिय पार्नु पर्छ, जसका लागि तलुक निकाय कत्ति सचेत देखिँदैन। प्रकाशित जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकले सिर्जना गरेका केही पक्षहरूमा भने संवेदनशील हुनै पर्ने अवस्था रहेको छ।

अव्यवस्थित सहरीकरण
यस पटकको जनगणनाले दुई तिहाइ जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथ्यलाई प्रकाश पारेको छ। गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भनिँदै आएकोमा जनगणनाको नतिजा र केही हदसम्म स्पष्ट रूपमा देखिने वास्तविकताले पनि नेपाल गाउँ नै गाउँ उजाडिएको देशका रूपमा परिणत भइसकेको अवस्था छ। गाउँको विकासका लागि दूरदृष्टि दिएर कार्यक्रम तय नगरेको र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त किसिमको नीति तर्जुमा गर्न नसकेका कारण नेपालका गाउँहरू निरीह, अशक्त, गरिब अनि वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका मात्र बासस्थान बनेका छन्। यद्यपि सुविधारहित दुर्गम गाउँको ठूलो भूभागलाई समेत पछिल्लो समय नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। अत्यन्त विकट ठाउँहरू समेत नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र परेकाले नगरमा बस्नेहरू सबै सम्पन्न वा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भन्ने कुरा भने सत्य होइन। पालिकाहरूको नक्सांकनका सन्दर्भमा स्थानीय बासिन्दाको अडानका कारण नगरपालिकाभन्दा राम्रो सुविधा र घनाबस्ती भएका गाउँहरूसमेत गाउँपालिकाबाट स्तरोन्नति भएका छैनन्। कुनै पनि सुविधा नभएका दुर्गम गाउँहरू पनि नजिकको नगरपालिकामा विलय भएर नगरपालिकामा दरिएका छन्। यसैले निरपेक्ष रूपमा जनगणनाले अगाडि सारेको संख्यालाई मात्र आधार मान्ने हो भने यो संख्या तथ्यांकभन्दा बढी मिथ्यांक हुने सम्भावना रहन्छ।

दुःखी र गरिब मात्र गाउँमा बस्छन् भन्ने वर्तमानमा विकसित नेपाली मनोवृत्ति तथा बजार र सहरी क्षेत्रमा बस्न पाए आगामी पुस्ताको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ भन्ने कामनाले पनि सहरबजारमा बसाइँसराइ गर्नेहरूको ओइरो लाग्ने गरेको छ। खानेपानी, ढल, सडक, विद्युत्, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका पूर्वाधारको अभावले गर्दा नेपालका सहर बजारहरू पनि व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। गाउँ रित्तिँदै जाने अनि सहरबजारमा जनता थुप्रिने मनोवृत्तिलाई जनगणनाका तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। अबका दिनमा अव्यवस्थित र असन्तुलित जनसंख्या विकासको बाधक हुने निश्चित छ।

बाँदरलगायत जंगली जनावरको बिगबिगीले केही गाउँमा बस्न नसकेर गाउँलेहरू पलायनसमेत भएका समाचार प्रकाशित भएका थिए। पूर्वाधारका नाममा व्यवस्थित योजनाबिना राज्यले ठूलो रकम गाउँमा खर्च गरेको तर डोजरे विकासले पहाड भत्काउनेबाहेक कुनै पनि दिगो विकाससम्बन्धी आधार निर्माण गर्न नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जनगणनाका संकेतहरूले स्थानीय तहमा ठेकेदार, व्यापारी, दलाल र गुन्डाहरूको प्रधानता रहुन्जेल समस्या चुलिँदै जाने देखाएको छ। राजनीतिक परिपाटी र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत यस पटकको तथ्यांकले घच्घच्याएको छ।

विदेश पलायनको समस्या
जनगणनाले अपेक्षा गरेभन्दा सानो संख्यामा नेपाली विदेशमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाली विदेसिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक सहजै विश्वास गर्न लायक भने छैन। एकातिर परिवार नै बिदेसिएकाहरू यस पटकको गणनामा समावेश हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर पढ्न गएका युवायुवतीहरू स्वदेश फर्कने सम्भावनासमेत ज्यादै कम रहेको छ। समग्रमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुका पछाडि शिक्षा र चेतनाको स्तर, महँगीका कारणले बालबालिका हुर्काउन लाग्ने लागत, युवा पुस्ता बिदेसिएका कारणले सिर्जना भएको पारिवारिक विखण्डन, बालमृत्युदरमा आएको कमीका कारणले सानो परिवार सुखी परिवारको मान्यतालगायतले काम गरेको हुन सक्छ। तर यति मात्र जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको कारण भने अवश्य होइन।

युवा जनशक्ति अध्ययन तथा रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम दिनानुदिन बढ्दै जाँदा अहिले गाउँघर रित्तिएर सहर बजार भरिएजस्तै कुनै दिन योग्य र दक्ष युवा जनशक्ति देशबाट पलायन भएर समग्र नेपालको अवस्था अहिलेका गाउँघरको जस्तै नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिन्न। राज्यका लागि सबैभन्दा चुनौती अहिलेको युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्नु रहेको छ तर पनि राज्यको ध्यान बढीभन्दा बढी युवा जमातलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर विप्रेषण भित्र्याउनेमा मात्र केन्द्रित छ।

व्यवस्थित योजना, रोजगारीका अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिन झन् विरक्तलाग्दा हुनेछन्। अहिलेका युवायुवती विदेश पलायन हुने, औसत आयु वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भले भोलिका दिनमा देश युवाविहीन वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको संख्या बहुल वा निष्क्रिय जनसंख्या बढी भएको मुलुक बन्ने देखिन्छ। त्यतिखेर निष्क्रिय आश्रित जनताको पालनपोषण र स्वास्थ्यमा राज्यले अझ बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर राज्यको आर्थिक अवस्था नसुध्रने, राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षाकृत सुधारका कार्यहरू गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार मौलाएर जाने, बेरोजगारी समस्या अझै चर्कंदै जाने, उर्वर खेतबारी बाँझिँदै जाने घटनाक्रमले आगामी दिनका योजना अझ बढी वस्तुपरक वैज्ञानिक र वास्तविकतालाई समेट्ने किसिमका बनाउनै पर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।

निष्कर्ष
राज्य विगतको जस्तो केन्द्रीकृत अवस्थामा रहेको छैन। सूचना प्रविधिको विकासले देशभित्रका हरेक सूचनाहरू तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विकास भएका यी तथ्यलाई आत्मसात् गरी जनसंख्याको वास्तविक आयाम पहिचान गर्न परम्परागत सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ। स्थानीय वडा कार्यालयलाई हरेक महिना त्यस क्षेत्रका गतिविधिहरू अनलाइन प्रविधिमा रेकर्ड गर्न लगाउने हो भने जनसंख्या विवरण प्राप्त गर्नका लागि १० वर्ष पर्खिनु पर्दैन। जनसंख्याको यथोचित विवरण समेटियो वा समेटिएन भनेर प्राप्त तथ्यांकको विश्वसनीयता र वैधतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नै रहँदैन। १० वर्ष पर्खेर योजना गर्नुभन्दा हरेक वर्षका योजनामा जनसंख्या परिवर्तनका तथ्यहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

युवा जनशक्ति पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसर बढाउने, वैदेशिक लगानी भिœयाउने योजना तथा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ। राज्य परम्परागत रूपमा जनताबाट कर संकलन गरी प्रशासन चलाउने मानसिकताबाट अगाडि बढ्नु हुँदैन, अब राज्यको ध्यान आम नागरिकलाई कसरी सेवासुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सकिएन भने नेपाली युवायुवती अवसरको खोजी गर्दै साँघुरो बन्दै गएको विश्वबजारमा बाहिरिने क्रम अझै बढ्ने छ। शिक्षित, योग्य र सिर्जनशील जनशक्ति बाहिरिएपछि देशको अवस्था झनै बिग्रिँदै जानेछ। अबका योजनाहरू कामचलाउ होइन, राष्ट्रलाई सर्वांगीण रूपमा समृद्ध बनाउने दिशामा केन्द्रित गराउन जनसांख्यीकीय मूल्यमा आधारित योजना, राजनीतिक सुधार र रोजगारीका अवसरलाई प्रधानता दिनुपर्छ।