प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान नराखिए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी

प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान नराखिए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी

झापा : संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपालले प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान प्रदेश राख्न माग गरेको छ। बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशको नाम लिम्बूवान राख्न माग गरेको हो।

संघीय लिम्बूवान पार्टीले अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बूवान स्वायत्त राज्यका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ। प्रादेशिक संरचना अनुसार देशका ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाएपनि प्रदेश १ सरकारले भने अझै प्रदेशको नामकरण गर्न सकेको छैन्। 

राजनीतिक तहमा प्रदेश नामकरणको विषय टुंगोमा पुग्न नसकिरहेका बेला लिम्बूवान पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बूवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको हो। पार्टीका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वाले लिम्बूवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलन राजनीतिक निष्ठा र नैतिकतासँग जोडिएकाले प्रदेशको नाम लिम्बूवान हुनुपर्ने बताए। 

'ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका साथ हामीले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको माग राख्दै आएका छौँ ', अध्यक्ष पालुङवाले भने, 'यसलाई ठट्टा र मजाकको विषय नबनाइयोस्।'

ठूला राजनीतिक शक्ति र सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई आफूहरूको मागका विषयमा प्रष्ट जानकारी रहेको बताउँदै अध्यक्ष पालुङ्वाले अब कुनै सम्झौता नहुने चेतावनी दिए। ' द्वन्द्व बढाउने कि रोक्ने भन्ने विषय ठूला दलहरूको हातमा छ' अध्यक्ष पालुङवाले भने, 'हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामी निरन्तर लडिरहन्छौं।'

पार्टीका सर्वमान्य नेता वीर नेम्वाङ लिम्बूवान आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलनका रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन्। 'लिम्बूवान आन्दोलन जातीय आन्दोलनको दलदलबाट मुक्त छ', नेता नेम्वाङले भने, 'यो भूमिमुक्ति जनआन्दोलन हो।'

नेता नेम्वाङले प्रदेशको नाम लिम्बूवान नराखिए ग्रेटर नेपालको माग अघि सारिने बताउँदै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुने चेतावनी दिए। उनले लिम्बूवान राज्यको प्राप्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको दोहोर्‍याए।

पार्टीले लिम्बूवान स्वायत्तता र भूमि मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी हुन लिम्बूवानवासी सबै नागरिकलाई सार्वजनिक रुपमा अपिल पनि गरेको छ। लिम्बूवानवासी नागरिकको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेशको नामकरण भए त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी पनि पार्टीले दिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.