डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीलाई भारतले मान्यता दिँदै, म्यानमारमा गरिबी बढ्यो

नयाँ दिल्लीः भारत सरकारले डिजिटल र क्रिप्टो करेन्सीलाई चाडै नै वैधानिक मान्यता दिने भएको छ। भारत सरकारको आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेट भाषणको अवसरमा सरकारले डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीलाई चाडै नै वैधानिकता दिने बताएको हो।

भारत सरकारकी वित्तमन्त्री निर्मता सीतारमणले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेट भाषणको अवसरमा सो घोषणा गरेको भारतिय मिडियामा खबर छ। स्थानीय मिडियामा प्रकाशित खबरअनुसार वित्तमन्त्री सीमारमणको घोषणाअनुसार केन्द्रिय रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनेछ भने सो करेन्सीलाई विभिन्न प्रविधिमार्फत् जारी गर्नेछ। सो करेन्सीले वैधानिक मान्यता पाएपछि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेबापत ३० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताइएको छ। 

डिजिटल करेन्सीले मान्यता पाएमा देशको अर्थव्यवस्थालाई लाभ मिल्ने भारत सरकारले अपेक्षा गरेको बताइएको छ। यद्यपि भारत सरकारले बजेट भाषणको क्रममा डिजिटल र क्रिप्टोकरेन्सीबारे कुनै पनि निर्देशन भने जारी नगरेको बताइएको छ।

म्यानमारमा सैन्य कुपछि हिंसा र गरिबी बढ्यो

बुर्माः म्यानमारमा सैन्य कू लागू भएको एक वर्षे अवधिमा देशभर हिंसा र गरिबी बढेको छ। विभिन्न रिपोर्टकाअनुसार सैन्य कू लागू भएको एक वर्षे अवधिमा देशभर हिंसा र गरिबी बढेको हो।

नयाँ रिपोर्टअनुसार देशमा सेनाको शासन लागू भएपछि म्यानमारका ५ करोड ४० लाख मानिसले द्वन्द्व र आर्थिक पतनको सामना गरिरहेका छन्। सेनाको ज्यादतीको चपेटामा त्यहाँका आम नागरिकहरु परिरहेको बताइएको छ।

गत वर्षको फ्रेब्रुअरी १ मा म्यानमार सेनाले अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीको पदच्युत गरी सत्ता कब्जामा लिएको थियो। सो समयदेखि हालसम्मको समयावधिमा त्यहाँको सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक्लिनु परेको छ भने देशभित्र रहेका जनतामाथि सेनाको ज्यादती बढिरहेको विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाएका छन्।

सैन्य कूपछि म्यानमार सेनाले करिब १५ निर्दोष नागरिकको हत्या गरिसकेको छ भने ९ हजारभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। लोकतन्त्र समर्थक पक्ष र त्यहाँको सत्ताधारी सदस्यबीच दैनिक झडप र हिंसाका घटना बढिरहेको बताइएको छ। सेनाको शासनपछि त्यहाँ भोकमरी र गरिबीले सीमा नाघेको समेत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाद्वारा जारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।

कोभिडजन्य फोहोरले स्वास्थ्य र वातावरण झनै जोखिममा रहेको डब्ल्युएचओको चेतावनी

जेनेभाः हजारौं टन कोभिडजन्य फोहोरले मानव स्वास्थ्य र वातावरण झनै जोखिममा रहेको चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले दिएको छ। डब्ल्युएचओको नयाँ रिपोर्टले कोभिड १९ महामारीका कारण थुप्रिएको फोहोरले मानव स्वास्थ्य र वातावरण झनै जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको हो। 

कोभिड-१९ को उपचारमा प्रयोग भएका सिरिन्ज, खोपका सिसी, पीपीई, टेस्ट किट र मास्कहरु आदिबाट थुप्रिएको फोहोरले जोखिम झनै थपेको डब्ल्युएचओको नयाँ रिपोर्टले देखाएको छ। कोभिड-१९ को उपचारमा प्रयोग भएका सिरिन्ज, सुई, बोतल, पीपीई आदि जलाएर तथा डिस्पोजल गरेर नष्ट पारिए पनि त्यसबाट संक्रमण बढ्नसक्ने जोखिम कायमै रहेको डब्ल्युएचओले जनाएको छ।

कोभिड-१९ को समयमा प्रयोग भएका विभिन्न सामग्रीबाट संसारभर करिब ८० लाख टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर निस्किएको केही समयअघि सार्वजनिक एक अध्ययनले देखाएको थियो। 

बिना शर्त वार्तामा आउन किमलाई बाइडेनको आग्रह

वासिङ्टनः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनलाई बिना शर्त वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्। उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय गरेको मिसाइल परीक्षणपछि बाइडेनले किमलाई बिनाशर्त प्रत्यक्ष वार्तामा आउन आह्वान गरेका हुन्।

उत्तर कोरियाले हालै गरेको चार वर्षयताकै लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले सो आह्वान गरेका हुन्। ‘म उत्तर कोरियासँग बिनाशर्त प्रत्यक्ष वार्ता गर्न चाहन्छु। उत्तर कोरियाली शासकसँग प्रत्यक्षरुपमा गम्भीर वार्ता नगरी साध्य छैन,’ रिपोटरहरुसँग उनले भनेका छन्।

पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनसँग मानवअधिकार हनन् र ताइवानविरुद्ध, रुससँग युक्रेन सम्बन्धमा र उत्तर कोरियासँग क्षेप्यास्त्र परीक्षणको सम्बन्धमा टाँङ अडाउँदै आएका छन्।

चर्चका १४ प्रतिशत पादरीमाथि दुर्व्यवहारको आरोप

वेलिङटनः न्युजिल्याण्डको क्याथोलिक चर्चका १४ प्रतिशत पादरीमाथि बाल दुराचार र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। सन् १९५० यता चर्चका १४ प्रतिशत पादरीहरुले बाल दुराचार र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको हो।

न्युजिल्याण्डको चर्चद्वारा मंगलबार जारी एक आँकडाले सो तथ्य देखाएको हो। सन् २०१८ मा न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिज्डा आर्डेनले चर्चमा हुने गरेको बाल दुराचार र यौन दुर्व्यवहारमाथि अनुसन्धान गर्न गरेको अनुरोधपछि अध्ययन सुरु गरिएको थियो।

सन् १९६० देखि हालसम्मको विभिन्न रेकर्डको आधारमा गरिएको सो अध्ययनले चर्चका पादरीहरुले बालबालिका एवम् किशोरकिशोरीमाथि गर्ने दुराचार एवम् यौन दुर्व्यवहारको घटना बढेको देखाएको हो। न्युजिल्याण्डमा करिब ९ सय वटा विभिन्न क्याथोलिक संघ संस्थाहरु छन्।

शीतकालीन ओलम्पिकमा ५० प्रतिशत ठाउँ भरिने अनुमान

बेइजिङः केही दिनपछि आयोजित चीनको शीतकालीन ओलम्पिक्स २०२२ मा ५० प्रतिशतमात्र ठाउँहरु भरिने अनुमान अधिकारीहरुले गरेका छन्। शीतकालीन बेइजिङ ओलम्पिक्स २०२२ का वरिष्ठ अधिकारीहरुले मंगलबार सो अनुमान गरेका हुन्।

कोभिड-१९ को त्रासका कारण ओलम्पिक्स खेलकुदमा ५० प्रतिशतमात्र उपस्थित हुन लागेको उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो ओमिक्रोन संक्रमण त्रासका बीच चीनले शीतकालीन बेइजिङ ओलम्पिक्स २०२२ यहि फेब्रुअरी ४ देखि सुरु गर्ने भएको छ। सो खेलकुदमा भीडभाड हुन नदिन चीन सरकारले यसअघि साधारण नागरिकलाई टिकट नबेच्ने घोषणा गरेको थियो।

सोही कारण पनि सो खेलकुदको लागि सजिएका त्यहाँका ठाउँहरु ५० प्रतिशले मात्र भरिभराउ हुने बताइएको छ।

इक्वेडरको राजधानीमा बाढी, ११ जनाको मृत्यु

क्वैटोः दक्षिण अमेरिकी मुलुक इक्वेडरमा भीषण बाढिका कारण कम्तीमा ११ मानिसको ज्यान गएको छ। इक्वेडरको राजधानी क्वैटोमा सोमबार राति आएको भीषण बाढीका कारण कम्तीमा ११ मानिसको ज्यान गएको हो।

देशको उत्तरी जिल्ला ला गास्का र राजधानीमा भारी वर्षाले माटो, ढुंगा र काठसहितको लेदो बगाएर राजधानीसम्म पुग्दा सो क्षति पुगेको अधिकारीरुले मंगलबार जानकारी दिएका छन्। लेदोसहितको बाढीका कारण अन्य १५ मानिसहरु घाइते भएको र मृतकको संख्या अझै बढ्नसक्ने अनुमान अधिकारीहरुले गरेका छन्।

सो क्षेत्रमा सोमबार भारी वर्षा भएको थियो। वर्षापछि आएको लेदोसहितको बाढिले थुप्रै घरहरुमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ। त्यहाँको सेना र अन्य उद्धारकर्मीहरुले उद्धार कार्य जारी राखेको बताइएको छ।

म्यानमार सेनाद्वारा थप ६ महिना आपतकालको घोषणा

बर्माः म्यानमारको राष्ट्रिय रक्षा एवम् सुरक्षा परिषद्ले थप ६ महिनाको लागि आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ। देशमा सैन्य कू लागू भएको एक वर्षे वार्षिकोत्सवको अवसरमा परिषद्ले सो घोषणा गरेको हो।

यसअघि म्यानमार सेनाले सैन्य कू लागू गर्दै सन् २०२१ फेब्रुअरीमा देशमा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि सोमबार सो निकायले आगामी ६ महिनासम्मका लागि नयाँ आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरेको हो।

यता सोही दिन अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले भने म्यानमारमाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। जनताको शासन हत्याउँदै सैन्य कू लागू गरेको भन्दै ती मुलुकले म्यानमार सेनाका अधिकारी, विजनेस र अन्य व्यक्तिमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन्।