काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न दबाब बढाएको छ। उसले निर्वाचनको मिति जेठ ४ गतेलाई प्रस्ताव गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक देखिएको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन्।
आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको मतभेदका कारण सरकारले मिति तोक्न सकेको थिएन। बरु गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेता निर्वाचन पर धकेल्न लागिपरेका थिए। तर, चौतर्फी दबाबपछि गठबन्धनको गत शनिबार बसेको बैठकले कानुन संशोधन गरेर भए पनि जेठभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल अघि बढाएका हुन्।
बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रीहरू र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो। ‘सरकार र आयोगबीच समझदारी बन्यो’, देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीलाई तयारी अघि बढाउनुहोस्, सरकारले केही दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ भन्नुभएको छ।’
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको छ’, आयुक्त पौड्यालले भने, ‘उहाँले राम्रोसँग निर्वाचन तयारीमा जुट्नुहोस्। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनावको मिति तोक्छौं भन्नुभएको छ।’
देउवाले एकै चरणमा गर्न सक्ने/नसक्नेबारे आयोगका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले एकै चरणमा सबै चुनाव गर्न सकिएला कि के छ ? आयोग तयार छ कि छैन भनेर चासो दिनुभयो’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘हामीले एकै चरणमा निर्वाचन गराउन पनि हामी तयार छौं। सरकारले मिति छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरोस्। आयोगका तर्फबाट यति कुरा राख्यौं।’
०७४ सालमा वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा चुनाव भएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६, धारा २१६ को उपधारा ६, धारा २२० को उपधारा ५ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुँदै छ।
प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले राम्रोसँग निर्वाचन तयारीमा जुट्नुहोस्। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनावको मिति तोक्छौं भन्नुभएको छ ।
ईश्वरीप्रसाद पौड्याल , निर्वाचन आयुक्त
त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यसैले २०७९ जेठ ४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको जनाइएको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनबमोजिम आयोगलाई सामान्यतः १ सय २० दिन आवश्यक पर्छ। आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थालहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन गर्न पूर्वतयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी पनि गराएको छ।
गठबन्धनले केही समयअघि राखेको बैठकमा केही संविधानविद्ले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था संशोधन गर्न सुझावसमेत दिएका थिए। जेठ ४ मा गर्दा एमाले मनाउन सकिने र कानुन संशोधन पनि गर्नुनपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री उक्त मितिको विषयमा आयोगसँग छलफलमा जुटिरहेका थिए।
खर्च १२ अर्ब लाग्ने
आयोगले आगामी जेठ ४ गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानित खेस्रा बजेट सरकारलाई पेश गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा निर्वाचनमा अनुमानित खर्चबारे पनि जानकारी गराएका थिए।
२०७४ सालमा ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७ सय ५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट समेत गरी स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको थियो। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘एकै चरणमा निर्वाचन नभएको खण्डमा यो अनुमानित खर्च बढ्न सक्छ।’
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, बजार मूल्य, ढुवानी, निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता र अन्य सुविधामा पहिलेको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
