मुलुकभर १७ हजार निर्माण व्यवसायी छन्। ठूलादेखि साना सबैखाले आयोजनामा योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। तर पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतिगत व्यवस्था र भ्रष्टाचारले गर्दा कयौं आयोजना अलपत्र परेका छन्। व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अनुसार २०७४ सालपछि हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँबराबरका झन्डै एक हजार आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। निर्माण व्यवसायीका व्यावहारिकदेखि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीतिगत चुनौतीसम्मका विषयमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग अन्नपूर्णकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानी :
विश्वव्यापी कोरोनाले नेपालको निर्माण क्षेत्र कसरी प्रभावित पारेको छ ?
निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रह्यो। यसको कामको प्रकृति नै भौतिक उपस्थितिमा हुने काम हो। पहिलो लहरबाटै प्रभावित भयौं। स्थानीयले काम गर्न जाँदा बाहिरको मान्छे नआइदियोस् भन्ने, समन्वय नगर्ने, बस्न खान नदिने, तिरस्कार गर्ने स्थिति भयो। निर्माण व्यवसायीले त्यतिबेलै ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो। त्यतिबेला थालेका काम सम्पन्न गर्न सकिएन। कतिवटा पुल अधुरै रहे। कतिपय बन्दाबन्दैको अवस्थामा बाढीले बगायो। कतिपय अवस्थामा कर्मचारी पनि नआइदिँदा काम हुन सकेको थिएन।
अहिले निर्माण व्यवसायीका खास चुनौती के हुन् ?
कोभिडको प्रभावसँगै आर्थिक अभावले बढी गिजोलिएको छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। आर्थिक अभावका कारणले निर्माण कम्पनी मात्रै होइन, निर्माण कम्पनीसँग आबद्ध उत्पादन सिमेन्ट, उद्योग, डन्डी, काठ, गिट्टी, बालुवा, पाइपलगायतमा आर्थिक अभावले असर गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदा आयोजनाको काममा चुनौती थपिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावले व्यवसायीमा के कस्ता बाधा आए ?
बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण हामी समस्याग्रस्त भएका छौं। हिजोको दिनमा बैंक जानासाथ तुरुन्तै कर्जा (परियोजना तथा ओभरड्राफ्ट) सुविधा दिन्थ्यो। अहिले छैन। सप्लाई चेन ती फ्याक्ट्रीलाई पनि दिन सकेका छैनन्।
पहिला ६० दिन, ९० दिनसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गर्न सक्थे। यो नहुँदा निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन। हिजो एलसी दिनेबित्तिकै सामान उत्पादन गर्न बैंकले पैसा दिन्थ्यो। १२० दिनको टीआर कर्जा पाइन्थ्यो। परियोजनाअनुसारको कर्जा तुरुन्तै पाउँथ्यौं। यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइराखेको थियो। सरकारको पक्षबाट ठूलो गल्ती भइरहेको छ। दुई वर्षदेखि सरकारले हामीले काम गरेको ठाउँमा ५ प्रतिशत धरौटी रकम कट्टा गरेको छ। बैंक ग्यारेन्टी दिन्छौं तर तरलता अभावको अवस्थामा कामलाई चलायमान गर्न धरौटी चलाउन दिन भनिरहेका छौं। यससँगै ऐनमा २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने व्यवस्था छ। सरकारसँग तीन खर्ब ढुकुटीमा यत्तिकै छ। २० प्रतिशत रकम सबै विकासे मन्त्रालयले फ्लो गरिदिए बजारमा तरलताको अभाव पनि हट्छ। बैंकको ब्याजदर पनि कम हुन्छ।
व्यवसायीले धरौटी रकम फिर्ता र बैंक ऋण (क्रेडिट) लाइन खारेज किन गर्न खोजेका होलान् ?
रकम अभाव भएको बेला बैंकले हामीलाई रकम दिन सकेका छैनन्। क्रेडिट लाइनअनुसार बैंकले लगानी गर्छ। बैंकले लगानी गर्न सकेन। आयोजनाहरू प्रभावित बने। क्रेडिट लाइन भनेको बैंकले यति दिन्छ भनेर प्रतिबद्ध गर्ने हो। तर यो बैंकले पूरा गर्न सकेन। बैंकमा ब्याजदरको मूल्यमा कमिसन तिर्नुपर्ने गरेर क्रेडिट लाइन मागिन्छ त्यो खारेज हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। दुई वर्षदेखि निरन्तर बढी खर्च भइरहेको र आम्दानी नभएको हुँदा काम अघि बढाउन धरौटी फिर्ता मागिएको हो।
धेरै पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरियो, किन ?
निर्माणलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने छ। यो क्षेत्र एकदम भ्रष्टाचारयुक्त छ। धेरै भ्रष्टाचार भएका कारण कडा गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन धेरै पटक संशोधन भयो। वर्षमै तीन पटकसम्म भए। धेरै संशोधन हुँदा धेरै आयोजना ठप्प भए। २०७६ वैशाख ३० गते सो नियमावलीको छैटौं संशोधन आयो। यसका अधिकांश बुँदा ठीक भए पनि केही बुँदाका अप्ठ्यारा छन्।
प्रदेश र स्थानीय तह पुराना आयोजनाबाट पन्छिएर बजेट नयाँ आयोजनामा खर्चिने गरेका छन्।
धेरै पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुँदा २ हजार ७ सय ७२ आयोजना निष्क्रिय रहे।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभावले कर्जा नपाउँदा निर्माण कार्यमा प्रभावित भएको छ।
१२० बुँदाले कुनै पनि निर्माण कार्यको पहिलो करार मितिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अवधि थप्न पाइने छैन भनेको छ। सो अवधिदेखि २०७६ फागुन १४ गतेसम्म २ हजार ७ सय ७२ आयोजना निष्क्रिय रहे। नियमावलीले प्रभावित बनेपछि सातौं, आठौं र नवौं संशोधन भयो। नवौं संशोधन २०७६ पुस १४ गते ६० आयोजनाको अवधि ६० दिन थप्न पाउने व्यवस्था भयो।
संसद्मा निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी पनि त छन् नि। उनीहरूले आफू अनुकूल नियमावली बनाएका हुन् त ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन संसद्मा पेस भएको दुई वर्ष भइसक्यो। यसबीच राम्ररी संसद् चल्नै पाएन। प्राथमिकतामा राखिएन।
सरकारले पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ गर्दा निर्माणमा कस्तो असर परेको छ ?
समग्रमा बजेट बनाउँदा बाँस्केटमा बजेट हाल्ने, व्यक्तिगत कुनै काम हुने शीर्षकमा पुँजी अभावका कारण आयोजना अघि बढ्न नसक्ने र कामै नहुने आयोजनामा पनि बजेट राख्दिने गरिन्छ। यसले बजेटको आकार ठूलो देखिने तर यो बजेट खर्च हुँदैन भन्ने बनाउनेलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ। जस्तै, बूढीगण्डकी। ६–७ वर्षदेखि बजेट परिरहेको छ तर त्यो खर्च हुँदैन। यस्ता खर्च नहुने बजेट अन्त खर्च हुने ठाउँमा रकमान्तर गरेर ल्याउने काम वर्षको अन्तिममा गरिन्छ।
आफू अनुकूल आयोजनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले ती आयोजनालाई नेतृत्व गर्न सकेका छैनन्। आयोजनाहरू २०७४ सालदेखि बेवारिसे छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पुराना आयोजनाहरू दिँदैनौं भने। यसको कसरी काम भएको छ भन्ने जिम्मेवारी लिँदैनौं भनेर पन्छिए। ती आयोजनाको पैसा नयाँ आयोजनामा खर्चिने गरेका छन्। यस्तो गर्दा हालसम्म करिब ७ अर्बबराबरका झन्डै एक हजार आयोजना अलपत्र छन्।
अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई कसरी सल्टाउने भनेर ध्यानाकर्षण भएन ?
सरकारसँग समन्वय गर्यौं। संघीय सरकारले ती आयोजना फिर्ता लिने र आयोजनाका काम सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ। केही बजेट ल्याएर पूरा गर्न सकिन्छ भने पूरा गर्ने पनि भनिएको छ। कुनै दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यस्तोमा समस्या देखिएको छ। किनभने संघीय सरकारले त्यसमा बजेट विनियोजन गरेको छैन। उसले प्रदेश र स्थानीयमा पठाइदियो। त्यस्ता आयोजना चाहिँ अलपत्र छन्।
अलपत्र पार्नुमा को दोषीे ?
गैरजिम्मेदारीपूर्ण हिसाबले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता नहुँदा नहुँदै लहडको भरमा आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्यो। यसरी हस्तान्तरण गरेपछि ती आयोजनालाई चलायमान गराउन प्रदेशलाई प्राविधिक हिसाबले सक्षम बनाउनु पथ्र्यो। जिम्मेवारी पन्छाउने काम मात्रै भयो।
निर्माण अलपत्रमा व्यवसायी पनि त दोषी देखिन्छ नि ? दर्जनौं पुल तथा सडक अलपत्र छन्। यस्तो विकृति किन ?
ठेकेदारले कबल गरेको रकममा तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्नुपर्छ। काम गराउने जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारीको हो। उसले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेन र काममा तदारूपता देखाउन सकेन भने कम्पनीलाई अधिकारीले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारी कार्यालयबाट गर्नुपर्ने काम पूरा हुँदैनन्। छिद्रहरू समातेर निर्माण कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्नुपर्यो। कामबाट पन्छिन खोज्ने र काम नगर्ने
कम्पनीलाई दण्डित गर्नुपर्छ।
कतिपय ठूला पूर्वाधारको ठेक्कामा व्यवसायीको कार्टेलिङ देखिन्छ नि ?
एकदमै हो। भन्दै आएको छु। मुलुकभरको ठेक्का एक दर्जन ठूला निर्माण कम्पनीले सोल एजेन्टको रूपमा लिइरहेका छन्। एक अर्बभन्दा तलको आयोजनामा विदेशीले भाग लिन पाउँदैन। ती केही ठूला कम्पनीले यस्तै आयोजना हात पार्छन्। यस्ता आयोजनामा राखेका प्रावधान सिन्डिकेडको रूपमा काम दिन्छन्। अनि यस्तो काम ज्वाइन्ट भेन्चर, सबकन्ट्र्याक्टरको रूपमा अरूलाई बिक्री
गर्ने काम गर्छन्।
कार्टेलिङ गरेर क्षमताभन्दा बढी काम लिँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ टेन्डरमा अति न्यून रकममा बोल लगाउने र काम हात पार्ने प्रतिस्पर्धा छ। यसले निर्माण गुणस्तरीय नहुने, समयमा नसकिने र अलपत्र पर्नेसमेत भएका छन्। १०–१२ करोडका साना काममा पनि उत्पादन संख्या र उस्तै प्रकृतिको काम गर्नेमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको छ।
यस्ता विभिन्न कारण र प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अलपत्र भएकै छन्। विकल्प के हुन सक्ला ?
यसका लागि हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं। कुनै पनि निर्माण कम्पनीले क्षमताभन्दा बढी काम लिएर सम्पन्न गर्दैन भने त्यो कम्पनीलाई एक्सन लिनुपर्छ। एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा पाँचभन्दा बढी काम लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। उसले पाँच वटा काम लिएर छिटो सम्पन्न गरेर अन्तिम कामको ८० प्रतिशत सके मात्रै अर्को काम लिन पाउने व्यवस्था होस्।
१२ ठेकेदारले नेपालभरका काम ओगटेर राख्ने काम भएको छ। वितरण प्रणाली पनि वितरणमुखी हुनुपर्यो। धेरैभन्दा धेरै निर्माण कम्पनीले काम गर्ने अवसर पाउनु पर्यो। बिड क्षमतालाई ३ देखि ५ गुणा गर्न भनेका छौं। प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्री सहमत भएका छन्। संसद्बाट ११औं संशोधनमा यसलाई सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।
समयमा पूरा नभएका आयोजनाको अवधि लम्ब्याउन लबिङ गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ?
विभिन्न कारणले योजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन्। दुई वर्षदेखि कोभिडका कारण योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। योजना लम्ब्याएर निर्माण कम्पनीलाई फाइदा छैन। कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी र बिमा नवीकरण गर्नुपर्छ। यसबाट कम्पनीलाई नै नोक्सानी हुन्छ। सकेसम्म निर्माण कम्पनीले योजना लम्ब्याउन खोज्दैनन्।
महासंघले आयोजनाको बिमा दररेटबारे किन विरोध गरेको थियो ?
असोज ६ गते बिमा समितिले प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गर्ने गरेर न्यूनतम दररेट कायम गर्यो। साथै न्यूनतम घटाउन सीमा तोक्यो। यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण भएन। बिमा गरेर औचित्य भएन। हामीले आयोजना बिमा गरेपछि त्यसबाट हुने नोक्सानी बिमा कम्पनीले व्यहोर्छ भन्ने थियो। बिमाबापत लाभ भएन, प्रिमियम तिर्नुपर्ने काम मात्रै भएकाले यसविरुद्ध छौं। प्रत्येक पटक बिमा गरेपछि एक प्रतिशत रकम घटाएर दिने भनिएको छ। पाँच अर्बको आयोजनामा एक पटकमा तीन करोडको नोक्सानी भएमा पाँच करोडसम्म नभई दाबी गर्न पाउँदैन भनेको छ। यसैले यो बिमा गर्नुको औचित्य रहेन भनेका हौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
