पशुपतिको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन १५ दिने सूचना

पशुपतिको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन १५ दिने सूचना

काठमाडौं: पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो जग्गा भनी बोर्ड राखेको स्थानभन्दामाथिको टहरामा २०५२ सालदेखि बस्दै आएका मिमबहादुर तामाङ सुरुको एक वर्ष स्थानीय अष्टलाल श्रेष्ठलाई भाडा तिरेको दाबी गरे।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ गोठाटारस्थित उक्त जग्गामा दोस्रो वर्षदेखि त्यहाँ बसेवापत् श्रेष्ठको खेतबारीमा काम गरेर भाडाको पैसा कटाउँदै आएको उनी बताउँछन्। तामाङ नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका-७ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उनको दुप्चेश्वरमा गोसाइँकुण्ड गुठीका नाममा १७ रोपनी जग्गा छ। 

श्रेष्ठले आफ्नै जग्गा भनी आफूलाई राखेको तामाङ दाबी गर्छन्। श्रेष्ठ  २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सो वडाको सदस्यमा निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिका रुपमा कार्यररत छन्। वडा सदस्य श्रेष्ठ भने तामाङ बसेको जग्गा आफ्नो नभई पर्ति जग्गा भएको बताउँछन्। पर्ति जग्गा सरकारले कोषलाई भोगाधिकार मात्र दिएको वडा सदस्य श्रेष्ठको दाबी छ।

'त्यहाँ मेरा नाममा सात टहरा छन्, मोही र तल्सिङ दुवै गरी १४ रोपनी जग्गा थियो, त्यसमध्ये केही जग्गा सेलिब्रेसन को-एड स्कूललाई पनि बेचेका छौं,' उनी भन्छन्। कोषका नाममा स्रेस्ता पूर्जा कायम रहेको जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्न थालेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी घर टहरा भत्काउन १५ दिने सूचनासहित आह्वान गरिएको छ।

कोषले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका साविक गोठाटार गाविस-३ (क) कित्ता नं. ५९, ८४, साविकको गोठाटार गाविस-४ (क) कित्ता नं. ८० का जग्गा केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी छाप्रा बनाएर बसेको सूचनामा उल्लेख छ। कोषले यसअघि पनि पटकपटक अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपनि अतिक्रमणकारीले टेरेका छैनन्।

अतिक्रमणकारीलाई आफैँ अतिक्रमित जग्गामा बनेका टहरा भत्काउन कोषले बुधबारदेखि १५ दिनको म्याद दिएको छ। पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमणकारी स्वयंले नभत्काएमा कानुनअनुसार कोषले नै टहरा भत्काउने भएको छ। कोषले नै टहरा भत्काउँदा सामानको क्षति हुन गएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने सूचनामा उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.