गृहमन्त्री खाँणको ६ महिने उपलब्धी, प्रहरी नियमावली संशोधनदेखि बढुवासम्म

काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पद बहाली गरेको ६ महिनामा भएका नीतिगत र कार्यगत प्रगित विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री खाँडले सार्वजनिक गरेको विवरणमा त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनाको कार्यान्वयनदेखि प्रहरी नियमावली नवौं संशोधनसम्म परेका छन् ।

यस्तै, नेपाल प्रहरीमा नयाँ सृजना गरिएका तीन पददेखि सीमा निर्माण भएका बीओपीसम्म पनि उपलव्धीमा समेटिएका छन् ।  यस्तै कसुरजन्य सम्पती व्यवस्थापन विभागको स्थापनासँगै, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाव तथा रासायनीक पदार्थ अध्यादेश, फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा, गृह सुधार कार्ययोजनालगायतका कार्यहरु समावेश गरेका छन्।

गृहमन्त्रीको सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६ महिनाका उपलब्धीहरुमा अघिल्ला सरकारकै पालामा सुरुवात भएका तर पुरा हुन नसकेका अधिकांश कार्यहरु रहेका छन् । 

प्रहरी नियमावलीमा नवौं संशोधन रहेको छ। यसै संशोधनमार्फत प्रहरीमा सहायक तथा श्रेणीबिहीन दर्जामा वर्षौंदेखि एउटै पदमा कार्यरत रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी वृत्ति विकासलाई थप अनुमानयोग्य बनाइएको छ ।

राजपत्र अनङ्किततर्फ  प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दार गरी तीन तह तथा श्रेणीबिहीनतर्फ द्वितीयदेखि पञ्चम स्तरसम्म चार तह गरी जम्मा सात तह थप दरबन्दी सिर्जना गरी ती पदहरूमा बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो व्यवस्थाबाट १,८९० जना श्रेणीविहीन, १४,५५२ जना प्रहरी जवान, ३,३८३ जना प्रहरी हवलदार र १,१७९  वरिष्ठ नायब निरीक्षक गरी जम्मा २१,००४ प्रहरी कर्मचारीहरूको तहवृद्धि हुनेछ । यस्तै प्रहरीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीतर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी हवल्दारसम्म सुरु तलब स्केलको ४० प्रतिशत प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म २० प्रतिशत र प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षकसम्म १० प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रहरी सङ्गठनभित्र सकल दर्जाका कर्मचारीलाई आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्ने निर्देशन पनि गृहमन्त्रीले उपलब्धी विवरणमा समिटिएको छ। दलित समुदायका व्यक्तिहरूले प्रहरी कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधा छिटोछरितो र सहज रूपमा प्राप्त गर्नका तथा दलित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा सहजीकरण गर्न सामाजिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, सुरक्षाका लागि पछिल्लो ६ महिनामा मात्र महानगरीय प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा गरी कुल ९५० थान सिसिटिभि क्यामेरा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप ३ स्थानसहित हालसम्म मुलुकका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा गरी सशस्त्र प्रहरीको कूल बिओपि संख्या २२७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ 

गृहमन्त्रीका उपलब्धीमामा नेपालभित्र अवैधानिकरुपमा बसेका तथा गैरकानुनी कार्यमा संग्लन १५४ जनालाई निष्काशन गरिएको छ । भैरहवा अन्र्तराष्टिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी सकिएको छ ।

यस्तै, २०७७ सालको मनसुनबाट क्षति पुगेका संरचना पुननिर्माणका लागि ३६ करोड ३ लाख अनुदान विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ । काभ्रेको पनौतीमा निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणका लागि खरिद कार्य अगाडि बढाइएको छ । 

विभिन्न जलविद्युत तथा आयोजना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कुटनीतिक नियोग, रेल्वे गरी २५ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीबाट सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रदेश नं २ (हाल मधेश प्रदेश) को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी जनकपुरको धनुषामा कात्तिक २२ गते सम्पन्न भएकोलाई समेत मन्त्री खाणको उपलब्धी मानिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधारका लागि सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको, सिस्टम जेनेरेटेड क्यूआर कोड सहितको डिजिटल भिषा लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री खाँणको पहलमा जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ कम खर्चिलो एवंम झन्झटमुक्त बनाउने सम्बन्धमा यस विभाग अन्तर्गतका पोखरा र काँकडभिट्टा अध्यागमन कार्यालयहरुलाई थप अधिकार प्रत्यायेजन गरी पर्यटक भिसा, नाता भिसा र वैवाहिक भिसा जारी गर्ने गरेको छ ।

यस्तै, लागुऔषध ओसारपसार तथा सेवनलाई निरुत्साहित गर्न जम्मा ३० वटा लागुऔषध उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रलाई मन्त्रालयमा आवद्ध गरिएको छ । लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पछिल्लो ६ महिनामा मुलुकभर विभिन्न प्रकारका लागुऔषधसहित नेपाली नागरिक २१८३ जना, भारतीय नागरिक ५८ जना र विदेशी नागरिक ५ जना गरी कुल २२४६ जना पक्राउ गरिएको  छ । 

पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुबाट ठूलो मात्रामा गाजा, चरेस, हेरोइन, अफिम, कोकिनलगायतका लागुऔषध बरामद गरिएको छ। लागुऔषधका प्रयोगकर्ताबाट आपूर्तिकर्तासम्म पुग्न प्रहरी सफल भएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार थप १७२ समेत गरी हालसम्म कुल ६५४  स्थानीय तहमा बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । यसका साथै कारागारमा रहेका व्यक्तिहरुको जीवन सहज बनाउन खुल्ला कारागार सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको छ । 

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको लागि डाटा सेन्टर र रिकभरीको स्थापना भएको छ । विगत छ महिनामा थप ६६४ वडा कार्यालयमा अनलाईन घटना दर्ता विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल प्रहरीतर्फ ६५ वटा भवनको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । यस्तै मोरङ्ग र पाँचथरको नयाँ कारागार भवन निर्माण कार्य तीब्रताकासाथ भइरहेको छ । बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार संचालनका लागि प्रशासनिक र सुरक्षा भवनको निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको छ ।