काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु’ भने। सोही समयदेखि चर्चामा आएको आयोजना हो, मेलम्ची। भाषणलाई धेरैले हाँसेर उडाए, अहिले काम गर्ने शैलीलाई। भट्टराईले आश्वासन दिएको तीन दशक नाघिसक्दा पनि काकाकुल राजधानीवासीको पीडामा ‘मेलम्ची मलम’ लागेन। कारण समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति र अनियमितता।
सन् १९८८ मा विन्नी एन्ड पाटनर्स यूकेले खानेपानी समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउन सकिने सजिलो विकल्प सार्यो। सन् १९९० मा स्टेनले एन्ड एसोसिएसन र सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले पनि यो आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनमा जापान, थाइल्यान्डलगायत देशका दातृ निकाय संलग्न थिए। मेलम्ची आयोजनाको कुरा अघि बढेपछि जापान सरकारले काठमाडौंको खानेपानीबाट हात झिक्यो। २०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधार कार्यक्रम त्यसै छाडियो।
विश्व बैंकले साना आयोजनाभन्दा मेलम्चीमा सरकारलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो। अरुणको अवशानपछि काठमाडौंको खानेपानीबाट पनि विश्व बैंक पछाडि हट्यो। त्यसपछि यो आयोजनाको नेतृत्व एसियाली विकास बैंकले गर्यो। २०५७ को मूल्यमा ३७ अर्ब लागतमा सक्ने गरी २०५८ बाट थालिएको आयोजना सन् २००६ मा सक्ने लक्ष्य थियो। बल्लबल्ल २०७७ चैत्र २० गतेदेखि दुई महिना अस्थायी रूपमा काठमाडौंमा पानी झर्यो। तर, बाढीले पानी पिउने सपना पुनः बगायो।
आयोजनामा विवाद र भ्रष्टाचार
आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्ममा मुआब्जा विवादसमेत मिलेन। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परेको आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयले चासो नदेखाएकाले पनि आयोजना ढिलाइमा परेको पूर्वआयोजना प्रमुखहरू नै बताउँछन्। आयोजना प्रवेश मार्गका रूपमा ४५ किलोमिटर नयाँसडक र २४ किलोमिटर पुरानो सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो चरणमा थालिएको थियो। मुआब्जाको विषयमा चित्त नबुझेको बताउँदै गोकर्णमा रहेको सहयोगी उच्च माविले आयोजनालाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्चमै मुद्दा दर्तासमेत गरेको थियो। 
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा प्रत्यक्ष शासन थाले। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। दलका नेतालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न ५ फागुन २०६१ मा शाही आयोग गठन गरे। शाही आयोगले मेलम्ची आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन अगाडि बढायो। आयोगले आयोजनाका पदाधिकारीलाई ५ वैशाख २०६२ का दिन बयान लियो। बयानका आधारमा १३ वैशाखको मध्यरात शेरबहादुर देउवालाई गिरफ्तार गर्यो। आयोजनाको सुरुङ प्रवेश मार्गको काम लिएको थियो, हेनिल कोनेको जेभीले।
२८ सेप्टेम्बर २००१ मा छनोट भएको हेनिल कोनेकोले ३१ मार्च २००३ मा प्रवेशमार्ग बनाइसक्ने सर्तअनुसार ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का लिएको ५ सय २० दिनमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि ८ अक्टोबर २००२ मा मात्र उसलाई ‘एड्भान्स पेमेन्ट’ दिइएको थियो। सडक निर्माणमा परामर्शदाताको काम गर्दै आएको नरप्लान्ट एयसले समयमा चासो नदिँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो।
काम समयमा गर्न नसकेको कारण देखाएर हेनिल कोनेकोले १० मे २००४ मा एकलौटी रूपमा ठेक्का तोडेको घोषणा गर्यो। आयोजनाको लागतभन्दा ४४ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लिएको हेनिलले काम छाडेपछि आयोजना अगाडि बढाउँदा भएको घाटाका आधारमा देउवा, तत्कालीन मन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत ६ जनालाई जनही ३६ करोड रुपैयाँको बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। शाही आयोगको कारबाहीपछि धेरैजसो काम प्रभावित भएको आयोजनाबाट नर्वेजियन सहयोग नियोग नोराड र सिडा बाहिरिने घोषणा गर्यो। उनीहरूले बाहिरिने घोषणा गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग जारी नराख्ने बताएको थियो। १८ चैत २०६१ मा नोराडले विज्ञप्ति निकालेरै नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको घोषणा गर्यो। नोराडपछि स्विडेन सरकारले सिडाले लगानी गरेको २५ लाख अमेरिकन डलरको सहयोग फिर्ता गर्यो।
ठेक्का दिने र तोड्ने क्रम निरन्तर आयोजनाको मुख्य काम २७ किलोमिटर लामो सुरुङको माध्यमबाट मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउनु हो। यो कामको जिम्मा पहिलो पटक चाइना रेलवे–१५ ब्युरो गु्रप कर्पोरेसन र सीआरसीसीसँग सम्झौता भयो। ८ फागुन २०६५ मा भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि २७ भदौ २०६९ मो ठेक्का तोडियो।
आयोजना सम्पन्न हुने समयमा चिनियाँ कम्पनीले छाडेपछि अलपत्रजस्तै भएको सुरुङ निर्माणका लागि फेरि ठेक्का खोलियो। २०७३ वैशाखमा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि २०७२ वैशाखमा भूकम्प जाँदासम्म आयोजनाको १७ प्रतिशत काम मात्र भएको थियो। इटालियन को–अपेराटिभा मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी) र भारतको दि—राभेनालाई छनोट गरेको थियो। ३१ असार २०७१ मा सरकारले सुरुङ निर्माणको नयाँ सम्झौता गर्यो। पुसबाट सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम र अम्बाथान अडिट गरी ६ प्वाइन्टबाट सुरुङ खन्न थालियो। त्यसपछिका काम र भएका धेरै संरचना खोला र बाढीले बगायो। अब पुनः लगभग सुरुवातबाटै काम अघि बढाउनु पर्नेछ।
सरकार परिवर्तन, प्रक्रियागत कठिनाइ, प्राविधिक समस्याजस्ता कारणले गर्दा ७ महिनादेखि बन्द भएको आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम गत हप्ताबाट सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त बताउँछन्। थप करिब ३६ करोडमा आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ। ‘माघ १३ गतेबाट आयोजनाको काम सुरु भएको छ’, पन्तले भने– ‘जमेको लेदो सफा गर्ने काम भइरहेको छ। बाढीका कारण थुप्रिएका ठूला ढुंगाहरू हटाउन विस्फोटक पदार्थ नै चाहिने देखिन्छ।’ आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले नै गर्दैछ। कम्पनीले ३६ करोड ४५ लाखमा मेलम्चीलाई सञ्चालन योग्य बनाउने जिम्मा पाएको हो।
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले चैत मसान्तसम्म काम सकाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, चैत्रबाट पनि अस्थायी रूपमा नै पानी आउने हो। स्थायी संरचना बाढीका कारण पुरिएको हुँदा त्यसको क्षति आकलन र पुनः बाढीको जोखिमको अध्ययन नहुँदासम्म सम्भव देखिँदैन। करोडौंको लगानीमा तयार पारिने अस्थायी संरचनालाई वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै पुनः बन्द गर्नुपर्नेछ। करिब एक अर्बभन्दा बढीको लगानीमा बनेको हेडवक्र्सको स्थायी संरचना कहाँ बनाउने भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन। यसको पुनर्निर्माणका लागि पनि अनुमानित एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले हेडवक्र्सभन्दा माथिको क्षेत्र भ्रेमाथाङको भौगोलिक वस्तुस्थिति अध्ययन गरिरहेको छ। यसको प्रतिवेदन नआएसम्म हेडवक्र्स साविककै ठाउँमा वा अन्यत्र सार्ने भन्नेमा निश्चितता छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा २०५५/०५६ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानीको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको थियो। सर्सर्ती हेर्दा गत असारमा आएको बाढीले आयोजना ध्वस्त बनाएजस्तो देखिए पनि यसको निर्माणपूर्व गरिएका अध्ययनमा थुप्रै कमीकमजोरी विज्ञहरूले
औंल्याएका छन्।
७० अर्बको लगानी जोखिममा
मेलम्ची खोलादेखि घरको धारासम्म पानी ल्याउन र घरबाट निस्किएको फोहोर पानी प्रशोधन गर्न करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। ७० अर्बमा ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब १० अर्ब रुपैयाँ दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न विनियोजित रकम हो। मेलम्ची आयोजनालाई जम्मा दुई भागमा बाँडिएको छ। अम्बाथानदेखि सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने एउटा र सुन्दरीजलदेखि काठमाडौंवासीको घरको धारासम्म पानी पुर्याउने अर्को पाटो हो।
अम्बाथानदेखि २७.५ किलोमिटरको सुरुङ मार्ग हुँदै सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउन हालसम्म ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनास्थलको मुख्य खर्चमा सुरुङ मार्गका लागि करिब १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र हेडबक्र्स बनाउन अनुमानित १ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ८० करोड खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ।
स्थायी संरचना तत्काल असम्भव
आयोजनालाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल सम्भव छैन। त्यसैले अस्थायी संरचनामार्फत नै चैत्रबाट पानी ल्याउने तयारी सरकारले गरेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए। आयोजनाको अस्थायी पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान थियो। यसभित्र आयोजनासम्मको बाटो, हेडवक्र्सको लेदो सफा गर्ने, कफर ड्याम मर्मतसम्भारलगायतका कामहरू पर्छन्।
१ अर्ब ८८ करोडको क्षति
२०७८ असार १ गतेबाट आएको बाढीले आयोजनाका मुख्य संरचनाहरू पुरिएका छन्। बाढीले मुख्य बाँधस्थल (हेडवक्र्स), अस्थायी रूपमा पानी काठमाडौं ल्याउन बनाइएको बाँध (कफर ड्याम) लगायतका मुख्य संरचनाहरूमा करिब १० मिटरसम्म लेदो भरिएका छन्।
बाढिले १ अर्ब ८८ करोडबराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान थियो। बाढीले आयोजनाको मुख्य प्रवेश मार्गको करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड पूर्ण ध्वस्त भएको थियो। मेलम्ची बजारदेखि हेडवक्र्स रहेको स्थान अम्बाथानसम्म २२ किलोमिटर सडक प्रवेश मार्ग हो। उक्त प्रवेश मार्गको चनौटेसम्म आंशिक क्षति भएको थियो। त्योभन्दा उता अम्बाथानसम्मको करिब ८ किलोमिटर सडक र पुलको संरचना बाढीकै कारण क्षति भएका थिए। यस्तै, आयोजनाको मुख्य संरचना हेडवक्र्स र वरपरका संरचना बाढीले बगाएर ल्याएको नदीजन्य पदार्थले पुरिएका छन्। नदीको सतहमा दुई किलोमिटरसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका पदार्थ जम्मा भएका छन्।
स्थायी संरचना बन्न समय लाग्ने
मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्स भएको अम्बाथानभन्दा माथि जोखिम अझै कायमै छ। माथिल्लो भागमा भइरहेको परिवर्तन र मनसुनमा आउने बाढीको जोखिमको मापन नगरेसम्म स्थायी संरचना बनाउन नसकिने आयोजनाले जनाएको छ।
पहिरो उद्गमस्थल भ्रेमाथाङको भूसंरचना र जोखिम मूल्यांकन गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारको संयुक्त अध्ययन टोली गठन गरिएको प्रवक्ता पन्तले जानकारी दिए। उक्त टोलीको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म आयोजनाको स्थायी संरचना कहाँ हुने भन्ने टुंगो लाग्दैन। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको प्रभाव कायमै रहेको प्रतिवेदनले देखाए हेडवक्र्स सार्नुपर्ने हुन सक्छ। आगामी वर्षहरूमा पनि बाढी आउने सम्भावना देखिए अहिले सफा वा मर्मत सम्भार गर्नुको औचित्य नभएको पन्तको भनाइ छ। त्यसैले गर्दा पनि स्थायी रूपमा मेलम्चीको पानी आउन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
ooo
सुमन शर्मा, पूर्व ऊर्जासचिव
बाढीले मेलम्चीमा ठूलै क्षति भएको हो। अब स्थायी संरचना बनाउन फेरि बाढी आउन सक्ने वा नसक्ने अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ। अब पुरानो इन्टेकलाई त्यसैमा बनाएर हुँदैन। त्यसको भूगर्भिक वातावरणमा कस्तो मुभमेन्ट हुन्छ वा हाइड्रोलोजिकल प्यारामिटरहरू अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ इन्टेक बनाउनुपर्छ। अहिले आएको विनाश अकल्पनीय हो।
आयोजना बनाउनुपूर्व बृहत् अध्ययन भने भएकै हो। अध्ययन नगरेको वा हेल्चेक्र्याइँ भएको भन्ने आरोप सत्य होइन। त्यतिबेला भएका तथ्यांकहरूबाट अध्ययन गरेर आयोजना बनाउन योग्य ठहर भएको हो। बाहिरबाट पनि विज्ञ ल्याएर अध्ययन गराइएको थियो।
ooo
सुरेन्द्र पाण्डे , पूर्व अर्थमन्त्री
पहिरो किन गयो या प्राविधिक के कठिनाइ थियो, त्यो म भन्न सक्दिनँ। मेलम्ची स्थायीबाट आउने हो कि अस्थायी भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। अर्थ मन्त्रालयको काम भनेको आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गर्ने हो।
मेलम्चीको हकमा रकम अभाव कहिल्यै भएको छैन। आयोजना ढिला भएकै हो, यसमा कसैको दुइमत छैन। सरकार, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्य दातृ निकायहरूको लगानी रहेको छ। कहिलेकाहीँ दाताहरूको कारणले पनि समस्या भएको छ। उनीहरूका सर्तहरूका कारण। कहिले ठेकेदार भाग्नेलगायतका अनेक घटनाहरू भएका छन्। यी कुराहरूले आयोजनामा समस्या आएको हो।
ooo
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
यसमा मुख्य समस्या भनेको आयोजना व्यवस्थापनको समस्या हो। आयोजना सम्पन्नको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति हुँदै भएन। कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा नै ध्यान गयो। काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउने र काम नगर्ने अनि ठेकेदारसँग कमिसन माग्ने कर्मचारीलाई चयन गर्ने गरेपछि आयोजना कसरी समयमा नै सम्पन्न हुन्छ।
अर्को कुरा बाढी प्राकृतिक प्रकोप हो तर बाढी आउने त्यो स्थानको जियोलोजिकल सर्भेमा त्रुटि भएको देखिन्छ। सम्भवतः सही कर्मचारी भएको भए यस्ता त्रुटि हुन सक्दैनथे। त्यहाँ कर्मचारीहरूको धेरै नै हेरफेर भएर नै समस्या आएको हो। मेलम्चीको हकमा वित्तीय स्रोतको समस्या होइन। एसियाली विकास बैंकको ऋण भएकोले पैसाको समस्या नहुँदा नहुँदै पनि आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरीको कारणले पनि अघि नबढेको हो।
ooo
प्रेमबहादुर सिंह, पूर्व खानेपानीमन्त्री
त्यतिबेला भूकम्पले मेलम्ची खानेपानी मात्र नभई देश नै तहसनहस भएको थियो। म पहिलो पटक मन्त्री हुँदा यसका सम्पूर्ण कार्य बन्द थिए। त्यतिबेला हामीले काम थालनी गर्यौं। एक महिनामा एक किलोमिटरको हिसाबले काम गर्यौं र आयोजनाको करिब ५० प्रतिसत काम सकायौं।
एडीबीले पनि पत्र लेखेर हाम्रो कामको प्रशंसा गरेको थियो। त्यसैले अहिले अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने कारण के हो र ? स्थायी संरचना छँदै छ नि। मेलम्चीको सम्पूर्ण संरचना बनिसकेको छ। बाढीले त बाहिरी कुरा मात्र बिगारेको हो। त्यो स्थायी संरचनालाई नै अगाडि बढाउने हो भने पनि काठमाडौंमा पानी ल्याउन सकिन्छ। लार्के र याङ्रीको पानी आएपछि पूर्ण हुने गरेर हेडबक्स बनाइएकोले यो मात्र अस्थायी हो। अरू संरचना सबै स्थायी नै हो।
ooo
प्रा.डा. तारानिधि भट्टराई, भूगर्भशास्त्र, त्रिचन्द्र कलेज
विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्दा नदीसँग सम्बन्धित कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा त्यो नदीको उद्गमस्थल अर्थात् त्यसको मुहानदेखि विसर्जनस्थल अर्थात् अर्को नदीसँग मिसिने ठाउँसम्म अध्ययन गर्नैपर्छ। यसरी नदीको पूरै लम्बाइ अध्ययन गरेपछि कहाँ पहिरो जाने सम्भावना छ। कुन ठाउँमा बाढी आए माटो थुपार्ने सम्भावना छ।
कुन ठाउँमा पहिरो आए नदिनै थुन्ने सम्भावना हुन्छ र थुनिसकेपछि त्यो बाँध फुट्यो भने त्यसले कतिसम्म क्षति पुर्याउँछ भनेर अध्ययन गर्नैपर्छ। यसबाहेक पनि योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु अगाडि त्यो नदीमा आजभन्दा अगाडि कस्ताकस्ता विपत् आए, ती विपत्ले के कस्ता समस्या सिर्जना गरेका थिए र त्यो समस्या समाधानका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिएका थिए भन्ने जान्नु नितान्त जरुरी हुन्छ। 
ooo
तीन दशकमा के के भए ?
२०४५
विन्नी एन्ड पाटनर्स यूकेद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन।
२०४७
स्टेनले एन्ड एसोसिएसनले मेलम्चीबारे थप अध्ययन।
२०४९
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले मेलम्चीको विकल्प नभएको ठहर।
२०५७
३७ अर्ब लागतमा मेलम्ची आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा।
२०५८
आयोजना सुरु। सक्ने लक्ष्य–०६३ को पुस १५।
२०५८ भदौ १६
आयोजना स्थल प्रवेशमार्गको काम सुरु।
२०६१ वैशाख २८
हेनिल कोनेकोद्वारा एकलौटी रूपमा ठेक्का तोडेको घोषणा।
२०६१ फागुन ५
आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न शाही आयोग गठन।
२०६१ वैशाख १३
प्रवेशमार्ग निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै शाही आयोगबाट शेरबहादुर देउवा गिरफ्तार।
२०६१ चैत १८
एक दाता नोराडले विज्ञप्ति निकालेरै नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको घोषणा।
पछि स्विडेन सरकारले सिडाले
लगानी गरेको २५ लाख अमेरिकन डलरको सहयोग फिर्ता।
२०६३ मंसिर
काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापन विषयमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमी र दाता एसियाली विकास बैंकबीच विवाद। बेलायती कम्पनी सेभर्न ट्रेन्ट वाटर इन्टरनेसनललाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने दाताको प्रस्ताव।
०६४ जेठ
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड गठन।
२०६५ फागुन ८
चाइना रेलवे–१५ ब्युरो गु्रप कर्पोरेसन र सीआरसीसीसँग सुरुङ खन्ने सम्झौता। समयमा काम गर्न नसकेपछि २७ भदौ ०६९ मा
ठेक्का तोडियो।
२०७१ असार ३१
०७३ वैशाखमा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित इटालियन को–अपेराटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी)र भारतको दि—राभेनालाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा।
२०७२
काठमाडौंमा पानी प्रशोधन र पाइप बिछ्याउने कामको थालनी।
०७७ चैत्र २०
गतेदेखि दुई महिना अस्थायी रूपमा काठमाडौंमा पानी झर्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
