क्रिप्टोकरेन्सीको बजार स्थिर छैन। यसको बजार मूल्य तीव्र गतिमा घटबढ भएको पाइन्छ। यसमा गरिने लगानीबाट सोझा नेपाली रातारात टाट पल्टिने खतरा छ।
राज्य सम्भव भएसम्म सबै संघसंस्था, उद्योगधन्दा, व्यापार, सेवा र व्यक्तिका सम्पत्तिको विवरण प्राप्त गर्न चाहन्छ। हरेक सम्पत्ति, कारोबार र व्यहोरा प्रमाणीकरणमा हैकम राख्न र राजस्व उठाउन पनि चाहन्छ। बदलामा ती धनी र कारोबारीलाई कानुनी संरक्षण दिने प्रतिज्ञा र प्रयत्न गर्छन्। धनी र कारोबारी सरकार आफूबाट कम रकम उठाउन् तर पूरा संरक्षण दिउन् भन्ने चाहन्छन्। सरकार नियन्त्रण वा नियमन गर्न चाहन्छ, व्यक्ति स्वतन्त्र हुन। नियम वा व्यवस्था मानेमा संरक्षण दिने र नमानेमा मिल्ने हदसम्म कारबाही गर्ने हतियार प्रयोग गर्छ सरकार। देशभित्र रहेका जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहमाथि नीति पनि लिन्छ। आखिर सम्झौताको दस्तावेज बन्छ– सामान्यतः जनताले छानेकै प्रतिनिधिले सहमतिकै विधिमा सत्ता चलाउने शर्तमा जनता सरकारको व्यवस्थापन स्वीकार गर्छन्।
राज्यले उठाउने कर वा प्रमाणीकरण शुल्क त छँदैछ, व्यक्ति र कारोबारी विभिन्न किसिमका प्रक्रियागत शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन्। व्यक्तिले बडो मुश्किलले कमाएको र जोगाएको सानो रकमलाई यी सबैखाले ‘सहयोगी’ बाट कसरी जोगाउने भन्ने विकल्प खोज्नु नितान्त प्राकृतिक हो। नेपालको सबालमा कुनै व्यक्तिले देशभित्रकै अर्को व्यक्तिलाई सानो रकम निःशुल्क पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। तर नेपालबाट अर्को देशमा रहेको व्यक्तिलाई पैसा पठाउन खर्चिलो मात्र छैन, मुस्किल पनि छ। विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउन पर्दासमेत चित्त दुख्ने गरी बिचौलियालाई खुवाउन पर्ने अवस्था छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० को चौथो त्रैमासिकमा सबैभन्दा सस्तो दक्षिण एसियामा पनि रेमिट्यान्स पठाउँदा ४.९ प्रतिशत खर्च लागेको थियो। सुरक्षा चासो अलि बढी भए पनि मोबाइल मनीले यस्तो खर्च दुई प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएको छ, यो राम्रो पक्ष हो। तर यसभन्दा पनि सस्तो विकल्प ब्लकचेन प्रविधि हुनसक्ने देखिएको छ।
€ब्लकचेन प्रविधि त्यस्तो विकेन्द्रीकृत वितरित खाता हो जसले डिजिटल सम्पत्तिको उद्गम रेकर्ड गर्दछ। अन्तर्निहित डिजाइनद्वारा, ब्लकचेनमा डाटा परिमार्जन गर्न नसकिने बनाइएको हुन्छ। जसले यसलाई भुक्तानी, साइबर सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता उद्योगका लागि सुरक्षित बनाउँछ। केवाइसी ब्लकचेन प्रणालीहरूले पारदर्शिता र अपरिवर्तनीयता सक्षम पार्छन्। जसले वित्तीय संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको लेजर टेक्नोलोजी (डिएलटी) प्लेटफर्ममा रहेको डाटाको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न अनुमति दिन्छन्। विकेन्द्रीकृत केवाइसी प्रक्रियामार्फत् प्रयोगकर्ताको पछिल्लो डेटामा सुव्यवस्थित तरिकाले सुरक्षित र द्रुत पहुँच प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ। यस्तो प्रविधि प्रयोगबाट ३ प्रतिशतभन्दा कम खर्चमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिने व्यवस्थाका लागि ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू’ १०सीले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्ने कुरा आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिस्पर्धात्मक दुनियाँमा नेपालले ढिलोचाँडो यो प्रविधि अपनाउनै पर्ने हुन्छ।
ब्लकचेन प्रविधिभन्दा पनि सस्तो तर अपारदर्शी क्रिप्टोकरेन्सीले अहिले विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको रूपमा रेमिट्यान्स पठाउँदा बिनाखर्च वा नगन्य खर्चमा पठाउन सकिन्छ। साथै बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सी आफैं पनि एक किसिमको लगानी भएको हुन्छ। त्यस्तो मुद्रा संग्रह वा कारोबार गर्दा कारोबारीको गोप्यता रहने भएकाले खासगरी मुद्रा परिवत्र्य नभएका वा रकम विदेश पठाउन नपाइने देशका वासिन्दाको रोजाइमा परेका छन्। तर, यहाँनेर एउटा गम्भीर चुनौती छ– क्रिप्टोकरेन्सीको बजार स्थिर छैन। यसको बजार मूल्य तीव्र गतिमा घटबढ भएको पाइन्छ। क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने लगानीबाट सोझा नेपाली रातारात टाट पल्टिने खतरा छ। भर्खरै भारत क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्नेतिर लाग्दा र चीनले पेइचिङ र सांघाइमा ब्लकचेन प्रविधिको परीक्षण प्रयोग सुरु गर्यो। यतिबेला नेपालले क्रिप्टोकरेन्सीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध सफल हुनेछ भन्नेमा धेरै आशावादी हुन सकिँदैन।
नेपालले उच्च सतर्कता र ब्लकचेन प्रविधि अपनाएर रेमिट्यान्स पठाउने नीति लिए पनि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार रोकिने देखिँदैन। विदेशमा रहेका श्रमजीबी नेपालीले संसारभरि फैलिएको क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई सामान्य भनेर स्विकार्ने सम्भावना छ। व्यक्तिगत आर्थिक र व्यापारिक कारोबारलाई राज्यको ढोकाबन्दी नीतिबाट उन्मुक्त राख्ने पनि सम्भावना ठूलै छ। यसर्थ, नेपालले ढोकाबन्दी आर्थिक नीतिमा सुधार नल्याएसम्म क्रिप्टोकरेन्सी समस्या हल हुने देखिँदैन।
क्रिप्टोकरेन्सी चुनौतीको सामना कसरी ?
आर्थिक खुलापन र ढोकाबन्दी एकअर्काका जन्मजात शत्रु हुन्। आर्थिक ढोकाबन्दी क्रिप्टोकरेन्सीका लागि मलिलो माटो हो। विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ अनुसार नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजाने स्वीकृति पाउन निकै कठिन छ। नगन्य पूँजी हुने गरिब र धनाढ्यलाई त्यति गाह्रो नहोला। मध्यमवर्गीय परिवारलाई निकै झन्झटिलो छ। विश्वका अधिकांश विकसित देशमा जनसंख्या बुढ्यौली समस्या देखा परेको रछ। सँगै श्रमशक्ति अभाव हुँदै गएको छ। त्यसैले आउँदा दिनमा नेपालीलाई ती देशमा बसाइँ सर्न अरू सहज हुनेछ। विदेशिने क्रम बढ्दो छ। नेपालीले पुख्र्यौली सम्पत्ति लैजान सरकारले अन्य सजिलो र वैध विकल्प नदिए क्रिप्टोकरेन्सीको सहयोग लिने कुरा निश्चित जस्तै छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले कमाइ घरपरिवार पाल्न विप्रेषण गर्नेबाहेक भरपर्दो प्रतिफल आउने उद्योगव्यवसाय र लगानीको वातावरण नेपालमा छैन। नेपालीले सुरक्षित क्षेत्र सम्झिएको सहरी क्षेत्रका घरजग्गाको मूल्य विकसित देश र भारतमा भन्दा निकै महँगो छ। जुनसुकै बेला मन्दी आई दुर्घटना निम्तिन सक्ने भय छ। सन् २००८ को अमेरिकी आवासको मूल्यमा आएको गिरावट र नेपालमै एक दशकअघि घरजग्गा मूल्यमा आएको मन्दी देखेका नेपालीको अबको रोजाई सायद घरजग्गा खरिद हुने छैन। जग्गाको भाउ नबढे मात्रै पनि किन्दा लाग्ने पास खर्च र मुद्रास्फीतिले निम्त्याउने नोक्सानी छँदैछ। यसर्थ लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिएन भने नेपालीले जसरी पनि सम्पत्ति विदेश लैजान थाल्नेछन्। त्यस्तो काममा हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सी रोजाइमा पर्नेछन्।
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको मात्र होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र केही वर्षयता वितरणमुखी, लोकप्रियतावादी सोचको शिकार पनि बन्दैछ। सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण र सञ्चारमा उल्लेख्य सुधार हुँदाहुँदै पनि मुख्यतः ढुवानी साधन र पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को कर लगाइएको छ। सोका कारण भएको मूल्यवृद्धिले सीमापारिका भारतीय र चिनियाँ उद्योगको तुलनामा नेपाली उद्योगले प्रतिफलको अनुपातमा धेरै बढी उत्पादन खर्च बेहोर्नु परेको छ। कच्चा पदार्थ, सवारीसाधन नेपालमा भन्दा भारत र चीनमा सस्तो पर्छ। त्यसमाथि घरेलु बजार सानो छ। निर्यात गर्न तिनै भारत र चीनको बजार वा बाटोको भर गर्नु पर्छ। यसर्थ अन्तको कुरा छोडौं, सम्बन्धित देशले स्वीकृति दिए भारत र चीनले समेत नेपाली लगानी तानिदिन्छन्।
नेपालले निर्यातमुखी उद्योगहरू खोल्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको परियोजना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हो। सञ्चालनमा आएको तीन वर्षसम्म यसमा उद्योगीहरू आकर्षित नहुनुले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको स्पष्ट पार्छ। अर्को कारण, सेज पटकपटक गरी भाडादर र निर्यात प्रावधान घटाउन बाध्य हुनु पनि हो। देशकै पुँजी त विकर्षित भइरहेको बेला भित्रिने विदेशी पुँजी मुख्यतः प्राकृतिक भण्डार दोहन र आफ्नो देशको वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नै आउँछन्। अन्यथा उद्योगको नाममा नेपालको परम्परागत हस्तकला, चित्रकला, सीप, ज्ञान, बजारमाथि कब्जा गर्ने र नेपालीकै रोजगारी र रोजीरोटी खोस्ने दाउ हुनसक्छ। नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन शैली पनि गलत छ। पहिलो कुरा पर्यटनको प्रतिफल सबै नेपालीलाई पुग्ने खालको व्यवस्था छैन। कतिपय क्षेत्रमा कुनै बिनातारे होटलले प्यानबिनाको वा प्यानसहितको बिल दिई ग्राहकसित एक कप कफीको दुई सय रुपैयाँ लिँदा होटेलको पर्खालको पल्लोपट्टिकी किसान दिदी प्रतिलिटर पचास रुपैयाँमा त्यही होटलमा दूध बेच्दै हुन्छिन्। यस्तो मूल्य प्रणाली रहेसम्म पर्यटनले नेपालको गरिबी निवारणमा कस्तो भूमिका खेल्ला ?
भुटानले सस्तो विदेशी पर्यटकलाई निरुत्साहित गरी प्रतिपर्यटक प्रतिरात सिजनअनुसार न्यूनतम अमेरिकी डलर २०० वा २५० आम्दानी गरिरहँदा नेपाल भने आन्तरिक पर्यटकभन्दा कम खर्च गर्ने विदेशी पर्यटकलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँदै छ। विदेशी पर्यटक नेपाल आएबापत राजस्वमा पक्का जम्मा हुने पैसा भनेको प्रवेशाज्ञा शुल्क मात्र हो। देश सद्भावको नाममा कसैलाई सित्तै र कसैलाई न्यून शुल्कमा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउँदै छ। सस्तो र रमाइलो बसाइ खोज्दै आएका त्यस्ता पर्यटक गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएका र नेपालीलाई कुटपिट गर्न कस्सिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। यसरी नै अघि बढ्ने हो भने देशी र विदेशी लगानी नाफामुखी र उत्पादकत्व वृद्धि नगर्ने क्षेत्रमा ओइरिने सम्भावना नकार्न सकिन्न।
नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा मानिसले आर्थिक कारोबारमा नियमले नदिएको बाटो रोज्नुको कारण प्रक्रियागत झन्झटका साथै चर्को करदर र सेवाशुल्क पनि हो। सजायको लट्ठी देखाएर भन्दा जनतालाई परेका समस्याको समाधान निकालेर उनीहरूलाई देशले अँगालेको आर्थिक अनुशासनभित्र ल्याउन सकिन्छ। सजिलै बाहिर निस्किन पाइने निश्चित भए मानिस सजिलै भित्र पस्न तयार हुन्छन्। आर्थिक ढोकाबन्दी हटाउने र माथि उल्लिखित समस्याको समाधान निकाल्ने हो भने देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ। रोजगारी बढ्छ, राजस्व बढी उठ्छ। बिचौलियाको रजगजमा कमी आउँछ, विकासको समानुपातिक प्रतिफल सबैतिर पुग्छ। फलतः क्रिप्टोकरेन्सीको भूतले पनि कम सताउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
