निर्वाचनको निर्विकार

कसैले निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन गर्छ भने आफू अनुकूल बनाएर स्वार्थ पूरा गर्दैछ। नागरिकले सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्छ।

नागरिक समाजको दबाब, सञ्चारमाध्यमको खबरदारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन जेठको पहिलो साताभित्रै गर्न तयार भएको छ। यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनको मिति भने घोषणा गरेको छैन। तर, सञ्चारमाध्यमका कुरालाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न तयार भएका छन्। तर, सरकार पाँच दलको भएको र सबैको समझदारी चाहिने हुँदा ४ गते नै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन। सरकारको नेतृत्व मानसिक रूपमा तयार भए पनि सबै चाँजापाँचो कहिले मिल्ने हो आजका मितिसम्म अलमलकै अवस्था छ।

यसको अर्थ स्थानीय तह निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन। निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा बसेको बताइरहेको छ। सरकारले मिति नतोकेसम्म आयोगले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैन। बिनातयारी निर्वाचन हुन पनि सक्दैन। तयारीका लागि निश्चित समय चाहिन्छ। त्यो समय कम भएमा सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। निर्वाचन हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी त छैन तर स्थानीय तहको निर्वाचन संंविधानले तोकेको मितिमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत पनि छैन। हामीले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने संविधानसभाद्वारा जारी संविधान हो। त्यसैले यसको सबल कार्यान्वयनका लागि पनि संविधानले तोकेकै समयमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ।

त्यसैले नेपालको संंविधानको धारा २२५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले तोकेको समयसीमालाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ। अहिले जसरी संविधान र ऐन एकआपसमा परस्पर बाझिएका छन् भनेर हल्ला चलाइएको छ, त्यसरी बाझिएका छैनन्। त्यसैले पनि संविधान र ऐनले तोकेको मितिमै स्थानीयका सबै निकायको निर्वाचन हुनु जरुरी छ। अहिले संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सार्ने खेल पनि भइरहेको छ। तर कुनै पनि बहानामा निर्वाचन पछि सार्दा त्यसले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यो यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ। पार्टीगत रूपमा निर्वाचन सार्दा कसैको स्वार्थसिद्ध होला तर मुलुकका लागि त्यो कुनै पनि हिसाबमा फाइदाजनक हुँदैन।

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ। यसको अर्थ यो होइन कि कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले निर्वाचन गर्नै मिल्दैन। कुनै जायज कारणले पहिले नै निर्वाचन गर्न नसकिने भएमा मात्र ६ महिना पछिसम्म जान सकिने विकल्प संविधानले दिएको हो। संविधानमा यही समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर किटानी गरिएको छैन। किटानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गरिएको छ। ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनापहिले नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो किटानीलाई संविधानको कुनै धाराले काटेको छैन। यसको अर्थ निर्वाचन कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले नै गर्नुपर्छ भनिएको हो।
संविधानबाट नै ऐन बन्ने भएकाले संविधानमा नतोकिएको मिति ऐनले तोकेको हो। यसलाई बाझिएको भन्न मिल्दैन। यसले त संविधानलाई स्पष्ट बनाउने काम गरेको छ। संविधानले दिएको सुविधा कुनै विषम परिस्थतिमा ऐनले किटानी गरेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके मात्र लागू हुने हो। संविधानले यो सुविधा कानुन बाहिरको परिस्थितिका लागि दिएको हो। राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि होइन। आफूले जित्ने वा नजित्ने गणितीय खेलका आधारमा यो सुविधा प्रयोग गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन।

निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा बसेको छ। सरकारले मिति नतोकेसम्म आयोगले स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै सक्दैन।

अहिले ठूलो चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको स्थानीय तह निर्वाचन राजनीतिक दलका नेताको आआफ्नो दलको स्वार्थको सेरोफेरोमा घुमिरहेछ। तिनका समर्थक कानुन व्यवसायीको आआफ्ना आस्थाको दलको इच्छाअनुसारको कानुनी व्याख्या भइरहेछ। उनीहरूले आस्थाको दलको सुविधा अनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नु अस्वाभाविक होइन। सरोकारवाला सबैले राष्ट्रहित हेर्नुपर्छ। यदि कसैले निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन गर्छ भने आफू अनुकूल बनाएर स्वार्थ पूरा गर्दैछ। नागरिकले सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्छ। कुनै कुरा ऐन र संविधानविपरीत छ भने त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल कानुनको संशोधन गर्ने खेल खेल्नुको सट्टा समयमै निर्वाचन गर्न सरकारको तर्फबाट निर्वाचन आयोगसँग संवाद र छलफल गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ। संविधान र ऐनको समयसीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं। विद्यमान संसद्मा ऐन संशोधनको प्रस्ताव लैजाने काम नगरौं। संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने काम पनि नगरौं। राष्ट्रपति विवादमा आउने किसिमको काम पनि कसैले नगरौं। अहिले विपक्षमा रहेको एमाले र सत्तामा रहेका वामपन्थी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकै बिरुवाका हाँगा हुन्। उनीहरूको प्रकृति पनि उस्तै छ। त्यसकारण कसैप्रति देउवाले भरोसा गर्नु जायज देखिँदैन।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई यिनीहरूले जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने काम गर्न सक्छन्। सरकारको काम कारबाहीको हिसाबले गतिशून्य बनाउनेदेखि गैरसंवैधानिक काम गराउन सक्छन्। एमसीसीका सम्बन्धमा राष्ट्रघाती काम भयो भन्ने आरोप थोपर्ने र समग्र कांग्रेसलाई नागरिकसामु खुइल्याउने गरी वामपन्थी एक हुन सक्छन्। चुनाव मुखैमा छ। राजनीतिक दलका कामकारबाही माथि नागरिकको दृष्टि छ। यस्तो अवस्थामा देउवाका लागि वाम गठबन्धनको कुरा सुन्नु स्वास्थ्यकर हुँदैन। केही महिनाका लागि सत्ता साझेदार दललाई राम्रो बनाउनेभन्दा पनि उसलाई खुइल्याएर चुनावमा आफू बलियो बन्नेतर्फ यी दलको चासो बढी छ।
निर्वाचनमा सबै वामपन्थी एकै ठाउँमा उभिएर तालमेल गरेर निर्वाचन गर्न सक्छन्। राष्ट्रवादी शक्ति हौं, विगत बिर्सेर एक हौं भनेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुम जोडेर सँगै दौडिन सक्छन्। यो कुरालाई कांग्रेसजन र विशेषगरी देउवाले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसकारण आगामी संघीय संसद्को निर्वाचनपछिको संघीय संसद्ले मात्रै एमसीसी पारित गर्ने गरी हाललाई संसद् भंग गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। वा कानुन र संविधानले निर्धारण गरेअनुसार निर्वाचन गर्दै जाने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक शक्ति वा मित्र राजनीतिक शक्ति अप्ठेरोमा पर्ने कुरा बुझिदिन आग्रह गर्दै एमसीसीका सम्बन्धमा अमेरिकालाई नेपाल सरकारले पत्र लेख्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अमेरिकाले पनि निर्वाचनपछिको संसद्ले एमसीसीबारे निर्णय गर्नेभन्दा पर्खिन सक्ने आधार तयार हुन्छ।

यी कुरामा प्रधानमन्त्रीले विगतको अनुभव, समकक्षी राजनीति दल, नेता, तिनको चिन्तन र व्यवहार सबै पक्षलाई स्मरण गर्नुपर्छ। एमसीसी पारित नहुँदा र स्थानीय चुनाव समयमै गर्न पहल गर्दा गठबन्धन जोगाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुँदैन। चुनावको मुखमा प्रजातान्त्रिक विचारधाराको कांग्रेसले वामपन्थी र उग्रवामपन्थी दलसँगको गठबन्धन जोगाइराख्नभन्दा गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। यो समयमा गठबन्धन टुट्नु र आआफ्नो पहिचानका साथ निर्वाचनमा जानु धेरै राम्रो हो। माधव नेपाल र प्रचण्ड सत्ताबाट एमसीसीका कारण गठबन्धन तोडेर बाहिरिन सक्छन्। अरू राजनीतिक शक्तिले सरकारलाई समर्थन दिन पनि सक्छन्। नदिए पनि संसद्बाट विश्वास पाएको दुई वर्षको संवैधानिक बोर्डर लाइनभित्र यो सरकार सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्षम छ।

एमालेले बाहिरबाट समर्थन दिएर निर्वाचनमा जाने सर्त अगाडि सार्न पनि सक्छ। यो सरकारको नेतृत्व निर्वाचनमा जान तयार हुनु आवश्यक र जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी सबैको कुरा सरकारले सुन्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र र संस्कार देखाउनु हो। सरकारका कानुनी सल्लाहकारको सल्लाह र निर्वाचन आयोगको सल्लाहअनुसार संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको सीमाभित्र निर्वाचन गर्नबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन। अघिल्लो सरकारले संविधानविपरीत गरेको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। सरकारले कुनै पनि मूल्यमा संविधानविपरीत स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नै हुँदैन। अन्यथा त्यो नेपाली नागरिकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।