काठमाडौं : कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जाको माग अत्यधिक भयो। निक्षेपका तुलनामा कर्जा ह्वात्तै वृद्धि हुँदा बैंकको ऋण दिने क्षमता कमजोर बन्यो। यस्तो समस्या लम्बिरहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्भावित उपायको सिफारिस गरेको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत तरलता कम गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनले सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि आफ्नो संस्थाको मात्र व्यवसाय र मुनाफा वृद्घि गर्नभन्दा समग्र बैंकिङ उद्योगको हितका लागि जुट्नुपर्ने औंल्याएको सिविफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए। तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने सुझावअन्तर्गत समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने, व्यवसाय बिस्तारमा संयमता अपनाउने, विप्रेषण प्रोत्साहन नीति ल्याउने, आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निक्षेप र कर्जा मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजानेलगायत छन्। यसैगरी, क्रमशः लागू गर्दै जान सकिने सुझावअन्तर्गत कोभिड प्रभावित कर्जालाई पहिचान गरी प्रोभिजिनिङको व्यवस्था गर्ने, आयात प्रतिस्थापनका नीति ल्याउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायत छन्।
यसैगरी दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्न सकिने सुझावमा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्ने, शैक्षिक क्षेत्र र श्रम बजारको विकासका लागि युवालाई आकर्षण गर्ने, सहकारी नियमन, कृषि र विपन्न वर्ग कर्जामा गएको लगानीको प्रभावकारिता र सदुपयोगिताको अध्ययन गर्ने लगायत छन्।
अध्ययनका संयोजक उपेन्द्र पौड्यालका अनुसार आयातसँगै कर्जा बढ्नु, सरकारले राजस्व उठाउनु तर सयममै पुँजीगत खर्च नगर्नु, विप्रेषण आप्रवाहमा तलमाथि हुनु तरलता अभावको प्रमुख कारण हो। यसबाहेक भित्री कारण थुप्रै देखिएको उनले बताए। बैंकहरूले दीर्घकालीन निक्षेप जुटाउन सकेका छैनन्। तर कर्जा भने लामो अवधिका दिइरहेका छन्। ९० प्रतिशत मुद्दती निक्षेप दुई वर्षभन्दा कम अवधिका मात्रै रहेको सिविफिनको अध्ययनले औंल्याएको छ। जबकि १०÷२० वर्षका दीर्घकालीन कर्जालाई पुँजीकोष र दीर्घकालीन मुद्दती निक्षेपले धान्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। बैंकहरूको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ।
मुद्दतीको अंश भने एक्कासि बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको हो। बैंकविज्ञ बीएन घर्तीका अनुसार बैंकहरूले नै अहिले एक वर्ष वा सोभन्दा बढी मुद्दती निक्षेप भनेर लिने गरेकाले लामो अवधिको निक्षेपमा ग्राहकले चासो देखाएका छैनन्। यसर्थ सिविफिनले सरकारी संस्थामा रहेको मुद्दती निक्षेप न्यूनतम तीन वर्ष राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति घटेको छ।
त्यसैले एक वर्षभन्दा मुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी मात्र प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ। न्यूनतम अनुपात कायम गर्न निक्षेप जुटाउन र हरेक वर्ष ठूलो हिस्सामा अवधि समाप्त हुने मुद्दती निक्षेप नवीकरण गर्न दौड्धुप गर्दै प्राइस–वारमा उत्रिँदा वित्त बजार त्रसित हुने गरेको सिविफिनले बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
