चार वर्षमा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, आठ पुल निर्माण

चार वर्षमा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, आठ पुल निर्माण

सुर्खेत : आउँदो फागुनमा कर्णाली सरकार गठन भएको चार वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रमहरु ल्यायो । तर प्रदेश सरकारको यो चार वर्षको अवधिलाई मुल्यांकन गर्दा भौतिक विकास तर्फको प्रगति भने निराशाजनक छ । 

समग्र भौतिक विकासमा कमजोर प्रगति गरेको प्रदेश सरकारको सडक पूर्वाधारको प्रगति पनि न्यून छ । हरेक वर्षको बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा प्रदेशभर जम्मा २३ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरेको हो । कालोपत्रे गरिएको अधिकांश सडक पनि प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पर्दछ भने केही भाग सल्यानमा पर्दछ । प्रदेशका बाँकी आठ जिल्लामा प्रदेश सरकारले हालसम्म सडक कालोपत्रेको काम नै गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी कार्यालय रहेको क्षेत्र र मुख्य सडकहरु मात्रै कालोपत्रे गरेको छ । अन्य जिल्लाहरुमा कालोपत्रे गर्नका लागि सडकको मापदण्डहरु नपुग्ने, लगानी धैरे लाग्ने र नयाँ सडक बनाउन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कारण थोरै सडक कालोपत्रे भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कालोपत्रे गर्नेभन्दा पनि गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउनु नै सरकारको प्राथमिकता हो,'भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भिमबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै नयाँ सडक निर्माणको उपलब्धि धेरै छ, तर कालोपत्रेको काम कम देखिएको हो ।’ 

सरकारले निर्धारित गरेको लक्ष्य अनुसार नयाँ सडक निर्माणमा धेरै प्रगति भएको उनले बताए । गाउँ–गाउँमा सडक पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य अनुसार गाउँमा नयाँ सडकहरु खनिएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रेभन्दा पनि नयाँ सडक खन्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । सडक कालोपत्रेमा न्यून प्रगति गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर यो अवधिमा झण्डै एक हजार किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको दाबी गरेको छ ।

प्रदेशका दश वटै जिल्लामा गरेर हालसम्म नौ सय ५८ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सडक नपुगेका जिल्लाहरुमा धेरै नयाँ सडक बनेका छन् । कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा लगायतका जिल्लाका धेरै गाउँमा नयाँ सडक पुर्‍याइएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुर्‍याउनु नै सरकारको उपलब्धि भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि सडक, पर्यटकीय सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रमबाट धेरै बस्तीमा सडक पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र   रुकुमपश्चिमलगायत  जिल्लाहरुमा भने ग्राभेल सडक धेरै बनेको सरकारी दाबी छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म एकसय ४३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ । चार वर्षको अवधिमा आठवटा पक्की पुल निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.