बिहारमा मदिरा बन्द गर्न सरकारको नयाँ आदेश, शिक्षक किन आक्रोशित?

बिहारमा मदिरा बन्द गर्न सरकारको नयाँ आदेश, शिक्षक किन आक्रोशित?

नयाँ दिल्ली : बिहारमा मदिरा निषेधको कानून भए पनि विषाक्त रक्सी पिएर मर्ने क्रम जारी छ। अहिले बिहार सरकारले रक्सी सेवन तथा बेचबिखन नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम घोषणा गरेको छ।

बिहार शिक्षा विभागको नयाँ निर्देशनमा शिक्षकहरूले निषेध विभागको मोबाइल नम्बरमा गोप्य रूपमा रक्सी पिउने वा बेच्नेहरूको जानकारी दिने र सो जानकारी गोप्य राखिने कुरा उल्लेख छ। विद्यालयका सबै शिक्षकले आफ्ना वरपर मदिरा सेवन गर्ने र बेच्नेबारे सरकारी अधिकारीलाई जानकारी गराउने सरकारी पत्रमा उल्लेख छ।

यसका लागि फोन नम्बर पनि जारी गरिएको छ। यो कुराले बिहारका शिक्षक आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले बिहारका धेरै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेका छन्। सरकारले भने निषेधाज्ञा सफल बनाउन शिक्षकलाई अनुरोध मात्र गरेको जनाएको छ।

सहरसा जिल्लाको बिहार क्षेत्रको सेवाश्रम पटोरीकी शिक्षिका अन्जु महतो भन्छिन्, 'बिहारमा कति आरटीआई कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ थाहा छ? सरकारले अहिले शिक्षकहरूलाई त्यही काम दिइरहेको छ। सरकारी आदेशमा व्यक्तिको नाम गोप्य राखिनेछ भनेपनि ठूला-ठूला कार्यालयबाट सजिलै नाम लिक हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरुको हत्या हुन्छ, शिक्षकको नाम लिक नहुने के ग्यारेन्टी छ?'

सुपौल जिल्लाको मेघनाथ झा कन्या माध्यामिक विद्यालयकी शिक्षिका दुलारी देवी भन्छिन्, 'हाम्रो काम बालबालिकालाई पढाउने हो, अनावश्यक रूपमा आफ्नो र परिवारका सदस्यको ज्यान जोखिममा पार्ने खालका निन्दनीय काम गर्नु होइन।'

सहरसाको गडौल हाईस्कुलकी शिक्षिका किरण देवी भन्छिन्, 'प्रतिबन्ध लगाएर पनि बिहारमा अन्धाधुन्ध मदिरा बिक्री भइरहेको छ। विषालु मदिरा सेवनले मृत्युदण्ड रोकिराखेको छैन। मदिरा माफियाको शक्तिको अनुमान सरकारलाई छ? जसको अगाडि सरकार र प्रहरी झुक्छन्, त्यो माफियासँग हामी शिक्षक कसरी जाने?' 

विरोधपछि राज्यका शिक्षामन्त्री विजय चौधरीले सञ्चारमाध्यममा स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘शिक्षकहरूलाई मदिरा समात्ने कुनै टार्गेट दिइएको छैन, बन्देज लगाउन शिक्षकलाई अपिल मात्र गरिएको छ।' अनावश्यक भ्रम सिर्जना भइरहेको उनले बताए।

बिहार सरकारले शिक्षकलाई दिएको यो पहिलो काम भने होइन, जसको विरोध भइरहेको छ। यसअघि बिहारमा खुला दिसा गर्नेलाई खोज्ने र रोक्ने काम पनि सरकारी शिक्षकलाई दिइएको थियो, जसको सो समयमा चर्को आलोचना भएको थियो।

बिहारमा, सरकारले शिक्षकहरूलाई शिक्षा बाहेक अन्य धेरै काम दिएको छ। जस्तै-क्वारेन्टाइन सेन्टरमा ड्युटी, कोरोनाको औषधि वितरण, मास्क जाँच, पशु गणना, जनगणना, खुल्ला दिसा गर्नेलाई रोक्ने काम, पोषण वितरण, मध्यान्ह भोजन कार्य, बालबालिकालाई भर्ना गर्ने र उनीहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी राख्ने, आदि। बीबीसी हिन्दी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.