समाजका सबै सदस्य समान वा बराबर हुन् भन्ने धारणा नै सामाजिक न्याय हो। तर, अहिले यो धारणा कल्पनामा सिमीत छ।
न्याय शब्द अंग्रेजी भाषाको ‘जस्टिस’ को नेपाली रूपान्तर हो। जसको अर्थ जुन कुरा सही वा साँचो छ, त्यसको रक्षा गर्नु भन्ने हुन्छ। अर्थात् न्यायको अर्थ पक्षपातरहित निष्पक्ष ढंगले उचित कार्य वा व्यवहार गर्नु भन्ने हुन्छ। न्याय शब्दको प्रयोग प्राचीन युनानबाट सुरु भएको पाइन्छ। प्राचीन युनानी राज्य यथेन्समा न्याय शब्दको अर्थ ‘काममा सदाचार’ भन्ने हुन्थ्यो। तर, हाल यो शब्दले व्यापक अर्थ ग्रहण गरेको छ। सामाजिक र न्याय छुट्टाछुट्टै शब्दबाट निर्मित शब्द मेल हो– सामाजिक न्याय। यसको पहिलो शब्द सामाजिकले सहकार्य, सहअस्तित्व र समानताका आधारमा समाजका अन्य सदस्यहरूसँग सामूहिक रूपमा मिलेर बाँच्नुलाई संकेत गर्छ। न्याय शब्दले मानिसलाई ठीक वा बेठीक छुट्ट्याउनको लागि मार्गनिर्देश गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तको समग्र रूपलाई बुझाउँदछ। यी दुई शब्दलाई जोडेर हेर्दा समाजका सदस्यहरूको सहकार्य, सहअस्तित्व र समानताका आधारका सामाजिक कार्यलाई ठीक वा बेठीक भनी छुट्ट्याउनुलाई सामाजिक न्याय भन्न सकिन्छ। यद्यपि सामाजिक न्यायको मर्मलाई यस परिभाषाले पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्न भने सक्दैन।
समाजका सबै सदस्यहरू कोही ठूला वा कोही साना हुँदैनन्। व्यक्ति जन्मँदा समाजमा विभेद नहुने भएकोले कसैलाई ठूला वा सानो बनाउँदा समाजमा भेदभाव हुन्छ। समाजका सबै सदस्य समान वा बराबर हुन् भन्ने धारणा नै सामाजिक न्याय हो। धनीले गरिबलाई शोषण नगर्ने, शिक्षितले अशिक्षितलाई नठग्ने, माथिल्लो जात भनिनेले तल्लो जात मानिनेलाई बराबर मान्ने, गोराले कालालाई समान ठान्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्र भाषा बोल्नेले स्थानीय भाषा वा मातृभाषा बोल्नेलाई उत्तिकै सम्मान गर्नेजस्ता पक्षले सामाजिक न्यायलाई जीवन्तता दिएका हुन्छन्। सामाजिक न्यायको सम्बन्ध व्यक्तिको समुदायप्रतिको त्यो नैतिक जिम्मेवारी हो, जसको सहयोगबिना सही व्यवहार गर्नु, सही कुरा र कामको रक्षा गर्नु, निष्पक्ष ढंगले काम गर्नु, समान दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुसँग रहेको हुन्छ। समाजमा धन, पढाइ, सोचाइ, शक्ति, साधन, गुण, कर्म, प्रकृति
आदिका कारणले समानता र असमानता पाइन्छ। ती असमानताका बीचमा समानता खोजेर मानवीय मूल्यको जगेर्न गर्नु नै सामाजिक न्यायको मूल उद्देश्य हो।
सामाजिक न्याय भनेको त्यो संरचना हो, जहाँ जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, भाषा आदिको बिना भेदभाव समाजमा विद्यमान सबै किसिमका बन्धन र असमानताको लागि नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता, शक्तिको वितरण, सामाजिक सांकृतिक न्याय, सम्पत्ति, अवसर, आयको न्यायोचितरूपले वितरण वितरण गरिन्छ।
सामाजिक न्याय समाजका हरेक पक्षमा न्याय प्राप्त गर्ने महानतम् अवधारणा हो। यसले समाजका प्रत्येक सदस्य तथा समूहलाई निष्पक्ष व्यवहार र सामाजिक लाभको हिस्सा प्राप्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसले कानुनी पाटोलाई मात्र नहेरेर आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षलाई समेत अवलम्बन गर्छ। आर्थिक फाइदा तथा बेफाइदाको न्यायिक वितरण र निष्पक्ष सामाजिक संरचनाको निर्माणमा यसले खास जोड दिने गर्छ। जसबाट सामाजिक लाभहानिको निष्पक्ष वितरण गर्न सकियोस्।
सामाजिक न्यायको सम्बन्ध व्यत्तिको समुदायप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीमा जोडिन्छ। यसको सहयोगबिना सही व्यवहार सम्भव छैन।
सामाजिक न्याय एउटा क्रान्तिकारी अवधारणा हो, जसले जीवनको अर्थ र महत्त्वलाई उजागर गर्दै कानुनी शासनको परम्परगत मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सबैलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि समाजका परम्परागत मूल्य र मान्यतामा आमूल परिवर्तन गरी निष्पक्ष सामाजिक संरचनाको निर्माण गर्ने कुरामा यसले विशेष जोड दिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र ? औपचारिक समानताको जगमा अडिएको परम्परागत कानुनी शासनको सिद्धान्तमा समेत परिवर्तन गरी समाजका सबै सदस्यको मौलिक मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै सारवान समानता हुनुपर्ने कुरामा पनि यसले उत्तिकै जोड दिएको पाइन्छ। यो समाजमा पूर्ण र वास्तविक समानता कायम गर्ने सिद्धान्त हो। अतः सामाजिक न्याय भोकालाई खाना, नाङ्गालाई लाउन, बिरामीलाई औषधि, घरबारविहीनलाई आवास, भूमिहीनलाई जमिन, बालबालिका, अशक्त, वृद्धवृद्धालाई सहारा एवं सुरक्षा, अपहेलितलाई सम्मान प्रदान गर्दै एकआपसमा माया र सद्भाव साटासाट गरेर सामाजिक सौहार्दतामा बाँच्न निर्देशित एक आदर्शतम समन्यायिक अवधारणा हो।
सामाजिक न्यायका सिद्धान्त
o निष्पक्ष आधारभूत सामाजिक संरचना निर्माणको सिद्धान्त
सामाजिक न्यायका पक्षपाती जोन रावल्सका अनुसार सामाजिक सम्झौता हुनुभन्दा अगाडिको मौलिक अवस्थामा समाजका सबै सदस्यहरूहरू समान रूपमा रहेका थिए। किनकि सबै सदस्यहरूको सामूहिक स्वार्थका लागि समाजको स्थापना गरिएको थियो। तर मानिसलाई अज्ञानताको पर्दाले ढाकेको कारण मानिसले समाजका सबै सदस्य समान छन् भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। यो पर्दा उघारेर हेर्ने हो भने अन्ततः सबै मानिस समान देखिन्छन्। यस कारण समाजका प्रत्येक सदस्यलाई समाजबाट प्राप्त हुने लाभहानि पनि निष्पक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। रावल्स् थप्छन्– सामाजिक लाभहानि र दायित्वको वितरण निष्पक्ष हुनुपर्छ र त्यो निष्पक्ष वितरण गरेको देखिनु पनि पर्छ।
सामाजिक लाभहानिको निष्पक्ष वितरणका लागि सो वितरणमा जिम्मेवार समाजका आधारभूत सामाजिक संरचनाको निर्माण गर्दा कार्य विधिगत रूपमा निष्पक्ष व्यवहार गर्न सक्ने गरी गरिनुपर्छ। जबसम्म यस किसिमको आधारभूत सामाजिक संरचनाको निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म यी संंरचनामार्फत वितरण हुने लाभहानि पनि निष्पक्ष रूपमा वितरण हुन सक्दैन। समाजबाट वितरण हुने लाभ र हानिको निष्पक्ष वितरणको लागि सर्वप्रथम सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं कानुनी संयन्त्रलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न सक्ने गरी निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै यस सिद्धान्तको निष्कर्ष हो। यति गर्न सकिएन भने कुनै पनि समाजमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन।
o स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध स्थापनाको सिद्धान्त
सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण, यौनिक र संस्कृतिका व्यक्तिहरूको एक समग्र रूप समाज हो। एउटा समाज गतिशील हुन यी सबै पक्षको सहअस्तित्व, सहकार्य र समान भूमिकाको सम्मान गरिनुपर्छ। सामाजिक संरचना भेदभावपूर्ण रह्यो, सामाजिक व्यवहारमा कसैको हैकमवादी चरित्र हावी भयो, शोषक र सामन्तवादी प्रवृत्ति देखाप¥यो, सामाजिक उपेक्षा, उचनिच र छुवाछूतजस्ता व्यवहार प्रकट भए, सबैको सहकार्य, सहअस्तित्व र समान भूमिकालाई बेवास्ता गरियो भने त्यहाँ सामाजिक सद्भाव, सौहाद्र्रता र सन्तुलन कायम हुन सक्दैन। त्यसैले स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध स्थापनाको सिद्धान्तले स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध निर्माणलाई जोड दिन्छ। र, यसरी मात्र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने यसले मान्यता राख्छ।
o लाभहानि निष्पक्ष वितरणको सिद्धान्त
सामाजिक सम्झौतानुसार समाजको निर्माण हुनपूर्व समाजका सबै सदस्यहरूको स्थान बराबर थियो। र, समाज स्थापनामा सबैको भूमिका समान थियो। यस कारण समाजबाट प्राप्त हुने लाभ र हानि पनि निष्पक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार सबैलाई छ।
सामाजिक लाभ हानिको प्रत्यक्ष र निष्पक्ष वितरणबिना सामाजिक न्याय दिन सम्भव छैन। त्यसैले लाभहानि निष्पक्ष वितरणको सिद्धान्तले समाजका हरेक तह र तप्कामा सामाजिक लाभहानिको निष्पक्ष र समान वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।
o निर्णय निर्माणमा सहभागिताको सिद्धान्त
आफूलाई असर गर्ने विषयहरूमा सार्वजनिक नीति, नियम र योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, तथा मूल्यांकनमा सहभागी हुन पाउने कुरालाई निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सहभागिताको सिद्धान्तले वकालत गर्छ। आफूलाई असर गर्ने कुरामा पहिले नै जानकारी पाउनुपर्ने र सो विषयमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुपर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग जोडिएकोले यस सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले पनि जोड दिएका छन्।
सरोकारवाला निकायको सहभागिताबिना बन्ने सार्वजनिक नीति, नियम र योजनाले सो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन। साथै ती नीति, नियम र योजनाको सफल कार्यान्वयन पनि हुन सक्तैन। यसरी बन्ने नीति, नियम र योजनाले सरोकारवाला पक्षको मानवअधिकारसमेत उपेक्षा गर्दछ। सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न कुनै पनि समाजले सरोकारवाला सबैलाई निर्णय निर्माण प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता बनाउनु पर्छ।
o सूचना तथा स्रोत साधनमा समान पहुँचको सिद्धान्त
सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र छन् र अधिकार तथा प्रतिष्ठामा समान पनि। मानिस र मानिसका बीच हुने कुनै पनि किसिमको विभेदलाई मानवअधिकारसम्बन्धी सबै दस्तावेजहरूले वर्जित गरेका छन्। भेदभावजन्य अपराध मानवताविरुद्धको अपराध पनि हो। हरेक सार्वजनिक विषयमा सूचना प्राप्त गर्नु मानिसको आधारभूत मानवअधिकार मानिन्छ। यसका साथै समानताको आधारमा सार्वजनिक सेवा एवं राज्यको स्रोत र साधनमा पहँुच र सोको समान उपयोग गर्न पाउने कुरालाई पनि मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले समान तवरले आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। सूचना, सार्वजनिक सेवा, र स्रोत एवं साधनमा समान पहुँच बेगर सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्दछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख उद्देश्य विश्वमा शान्ति स्थापना भए पनि सामाजिक न्याय प्रदान नगरी यथार्थमा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न नसकिने भएकोले सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा यसले पनि विभिन्न मुलुकहरूलाई झकझकाइरहेको छ। यसले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ जारी गरी मानिसलाई मानिस भएर बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभूत मानवअधिकार प्रदान गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई बेलाबेला निर्देशन दिनु परेको छ। घोषणापत्रको धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कामको रोजगारीको, स्वतन्त्र छनोटको, कामका उपयुक्त अवस्थाहरूको र बेरोजगारीविरुद्धको संरक्षण प्राप्त हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसरी नै सोही धारामा प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै पनि भेदभावबिना समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाउने, काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको लागि मानवीय प्रतिष्ठा अनुकूलको स्थितिको विद्यमानता सुनिश्चित गर्ने यस्तो अधिकारलाई आवश्यक भएमा सामाजिक संरक्षणका अन्य साधनबाट परिपूरण गरिने कुरा उल्लेख छ।
नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकोले बडापत्रलाई अक्षरशः पालना गर्नु कर्तव्य हुन आउँछ। सामाजिक न्यायको सम्बन्धमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा यहाँ हालसम्म जारी प्रायः सबै संविधानमा केही न केही प्रावधान गरिएको पाइन्छ। ती व्यवस्थाहरूमा समानताको हक, शिक्षाको हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हक आदिलाई संविधानको अक्षरमा नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ। यसरी नै शोषणरहित समाजको स्थापना गर्ने, सामाजिक असमानता हटाउने, आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै जाने, गरिबी निवारण गर्नेजस्ता कुरालाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा समावेश गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै प्रष्टसँग लेखिएको छ, सामन्ती, निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै..., वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै..., यो संविधान जारी गर्दछौं।
कुनै पनि राज्य कसैको निजी पेवा हुन सक्तैन। राज्य सत्ताको संरचनामा अशक्त, असहाय, अल्पसंख्यक, उत्पीडित, सिमान्तकृत सबैको बराबर हक अधिकार हुनु पर्छ। यसबाट पाउने लाभ र हानि पनि बराबार। भूमिहीन र अनागरिक बनाइएका कथित दलितहरू शीत लहर, बाढी र अनिकालले मर्न बाध्य भइरहेका छन्। रोजगारीका लागि मलेसिया, साउदी र कतार धपाइएका युवाहरू बाकसभरि फिर्ता आइरहेका छन्। के सामाजिक न्यायको कार्यान्वयनका यो हो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
