लोकतन्त्रमा पुँजीवाद

लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र हो। पुँजीवाद लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो।

लोकतन्त्र एक प्रकारको शासकीय प्रणाली हो। यसमा नागरिकले आफूलाई मन परेको प्रतिनिधिबाट आफैंमाथि शासन गर्न पाउँछन्। विश्वभर नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रख्याती ज्यादा छ। निरंकुश शासकहरूसमेत आफूलाई लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गर्छन्। लोकतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने यसको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने थुप्रै सन्दर्भहरू हुन्छन्। यीमध्ये पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था एक हो। यस आर्थिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको प्रभुत्व र प्रभाव रहन्छ। पुँजीवादको विकास र प्रवद्र्धन मुख्यतया लगानीमा निर्भर गर्छ। यस्तो लगानी निजी क्षेत्रले गर्ने स्वतन्त्र निर्णय, मूल्य निर्धारण, उत्पादनको मात्रा र प्रकृति र उत्पादित सामग्रीहरूको वितरण स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा आधारित हुँदै स्वतः निजी क्षेत्रबाटै हुन्छ।

पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था र लोकतन्त्रका बीचको सम्बन्ध अत्यन्त अन्योन्याश्रित हुन्छ। पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अभावमा लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन। यसैगरी लोकतन्त्रले पुँजीवादका लागि ठूलो योगदान दिएको हुन्छ। लोकतन्त्र मानवीय मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ। त्यसैले मानवीय भलाइका दिशामा अभिमुख हुँदै विश्वका अधिकांश देशहरूका राजनीतिक प्रणालीमा यसले आफ्नो प्रख्याति आर्जन गर्दै आएको छ। सबै प्रकारका अधिकारहरूको प्रत्याभूति लोकतन्त्रमा गरिन्छ। देशका नागरिकहरूका लागि स्थिर र अनुकूल वातावरण तयार पार्छ। लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको निर्वाध रूपमा प्रत्याभूति गर्दै जाँदा पुँजीवादले विकास गर्ने अवसर स्वतः प्राप्त गर्दै जाने परिस्थिति बन्दछ।

लोकतन्त्रले दिगो शान्ति कायम गर्दा र सबल शान्ति सुरक्षाको अवस्था बनाउँदै गर्दा नागरिकहरूका अधिकारहरू स्थापित हुन पुग्छन्। परिणामस्वरूप पुँजीवादको विकास हुने गर्छ। यदि कुनै देशले लोकतन्त्र र पुँजीवादलाई अवलम्बन नगरी शासन सञ्चालन गरिआएको छ भने त्यस देशमा नागरिकहरू असन्तुष्ट हुन्छन् र यी दुवै प्रणालीहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारणहरूले गर्दा सर्वसत्तावादी, तानाशाही र साम्यवादी शासकहरूसमेत लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै स्वेच्छाचारी प्रकारले शासन सञ्चालन गर्दै आएका हुन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र हो। पुँजीवाद लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो।

पुँजीवाद लोकतन्त्रको परिपूरक

पुँजीवादका माध्यमबाट विश्वका धेरै देशहरूले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सफल भएका छन्। पुँजीवादका रणनीतिहरू सधैं लोकतन्त्रका लागि उत्पादक देखिएका छन्। लोकतन्त्रको फैलावट विश्वव्यापीरूपमा गराउन व्यापारसम्बन्धी प्रावधानहरू र पुँजीवाद सहायकसिद्ध भएका छन्। स्वतन्त्र बजार व्यवस्था र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन साथसाथै हुने गरेको छ। पुँजीवाद र लोकतन्त्रका बीचको आपसी सम्बन्धको उपादेयताका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्तले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम हुँदै आएको पद्धति र संरचनाले पनि यी दुईका बीच सकारात्मक सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन पुगेको उदाहरणहरू पाइएका छन्।

पुँजीवादले उदार नीतिको पक्षमा वकालत गर्छ। अधिकार र शक्तिको केन्द्रीकृत हुँदै गर्दा पुँजीवादको विकासका लागि अवरोध सिर्जना हुन्छ र लोकतन्त्रको विकासमा गतिरोधको अवस्था रहन्छ। यस अवस्थामा लगानीको सुरक्षा पुँजीवाद र बजार व्यवस्था सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुन पुग्दछन्। २१आंै शताब्दीमा पुँजीवादको प्रयोग प्रायः सबै प्रकारका निर्णयहरू राज्यले लिँदाको अवस्थामा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्दा पुँजीवाद र लोकतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ। नीति निर्माण गर्दा र कानुन बनाउँदा पुँजीवाद मैत्री हुने प्रकारले गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक देशहरूमा पाइन्छ।

पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था र लोकतन्त्रका बीच सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ। पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अभावमा लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन।

पुँजीवादको बाह्य तत्वले लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा सहयोग दिइराखेका उदाहरणहरू पाउन सकिन्छ। पुँजीवादको सफल प्रयोग र अभ्यास गर्दै जाँदा लोकतन्त्र सबल बन्दै गएको स्थिति छ। इराक तानाशाही तन्त्रवाट ग्रसित देश हो तर त्यस देशमा पनि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था लागू गरेर लोकतन्त्रको विशेषताहरूलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। इराकका अतिवादीहरूका कारण नागरिकका अधिकारहरूको प्रत्याभूति भइराखेको थिएन। त्यस तानाशाहीतन्त्रमा समेत केही सुधार गर्न पुँजीवाद सफल भएको अवस्था छ। संयुक्त राज्य अमेरिका पुँजीवादलाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रको अभ्यासबाट विश्वमै नमुनाको सर्वश्रेष्ठ देशका रूपमा स्थापित हुन सफल छ। पुँजीवाद र लोकतन्त्र दुवैको विकास साथसाथै भइराखेको छ।

पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सरकारको संलग्नता अत्यन्त न्यून हुन्छ। सरकारले व्यापारी र उद्योगपतिहरूसँग कर असुली गर्दछ। व्यापार व्यवसाय अंकुश बिना सहज ढंगले गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्दछ। व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्दछ। सेवा प्रदान गरेबापत शुल्क असुली गर्छ। नीति निर्माण र कानुनी व्यवस्थामार्फत व्यवसाय गर्न सहज अवस्था निर्माण गर्दछ। नागरिकहरूसँग देशभित्र कस्तो प्रकारको व्यवसाय गर्ने भन्ने अधिकार रहन्छ। यसमा पुँजीवादका आधारमा अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। नागरिक अधिकार र पुँजीवाद एक अर्काका परिपूरकका रूपमा अभ्यास भइराखेको हुन्छ। यस अर्थमा राम्रा र गुणस्तरयुक्त व्यवसायीहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय लोकतान्त्रिक देशहरूमा गर्न उत्साहित हुन्छन्।

आधुनिक विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्धारकसम्म पनि लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था बन्दै गएको छ। खुला अर्थ व्यवस्था र स्वतन्त्र बजारका लागि राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिले समेत ठूलो भूमिका प्रदान गरिराखेको हुन्छ भन्ने विश्वास पुँजीवादी सिद्धान्तको रहेको छ। वैदेशिक नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रमुख निर्धारक तत्त्व पनि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था बन्दै गएको छ। उदारवादी सिद्धान्तले पनि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको सफलतापूर्वक प्रयोग हुँदै गर्दा शान्तिपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न सहयोग पुग्दछ। विश्वभर नै शान्ति कायम हुन्छ। लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको नागरिकहरूले निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्छन् र पुँजीवादसमेतको विकास हुने गरेको छ। अध्ययन गर्दा लोकतान्त्रिक देशहरूले तानाशाही देशहरूको तुलनामा प्रगति गरेका छन्, नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न पाएका छन्। विभिन्न देशहरूका बीचको आर्थिक परनिर्भरताको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुनुका साथै शान्ति र अमनचैनको अवस्था कायम हुन पुगेको छ।

पुँजीवादबिना लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता
पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको अभावमा लोकतन्त्रको सम्भावना नै नहुने होइन तर लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई सधैं आत्मसात् गरेको पाइन्छ। तसर्थ पुँजीवादको अभावमा लोकतन्त्रको अपेक्षित विकास हुन अत्यन्त कठिन हुन्छ। स्वतन्त्र वजार व्यवस्था लोकतन्त्रको जीवन रेखा हो। आपूर्ति र मागलाई सरकारबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन र बजार व्यवस्थाले नै निर्धारण गर्दछ। लगानीकर्ताहरूलाई व्यापार व्यवसायसम्बन्धी निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ, लगानी गर्न बजार खुला रहन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। पुँजीवादमा नागरिकहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ। राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकारलाई पृथक् गर्दछ। बजार मूल्य नै निर्णायक तत्त्वका रूपमा रहन्छन्। यस अवस्थामा सरकारसँग पुँजीवादलाई नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी नीति निर्माण गर्ने अधिकार सुरक्षित रहन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकारका बीचको सन्तुलन कायम हुन पुग्दछ। अर्थ व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कुनै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिँदैन, प्रणाली स्थापित भएको हुन्छ। त्यसैका आधारमा नियन्त्रण कायम गरिन्छ।

पुँजीवादले बजारमा आफूलाई घुलमिल गराउँछ तर कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दैन। उत्पादित सामग्रीहरू, वस्तुहरू तथा सेवाहरूको विनिमय बजार व्यवस्थाले स्वतः गरिराखेको हुन्छ। आफ्ना लोकतान्त्रिक आवश्यकताहरूको पूरा गर्नका लागि व्यक्ति वा उपभोक्ताको सहयोग प्राप्त हुन्छ। बाह्य अवरोधको अभावमा समन्वय, सहयोग र वितरण सुचारु हुन्छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वतः स्वीकार गरिराखेको हुन्छ। सरकारले कारोवारका आधारहरू तय गरिदिन्छ। व्यापारी र सरकारी निकायहरूका बीच कुनै विवाद देखिएमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप समाधान गरिदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। व्यापारको साम्राज्यलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले समाधान र मध्यविन्दुको खोजी गर्दछ। नागरिकहरूको स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिएको अवस्थामा र उनीहरूको जीवनशैलीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले सुधार गर्न सकेको छ भने सर्वसत्तावादी शासकहरूले पनि व्यापारको साम्राज्यमा कायम गर्न सक्दछन्। सर्वसत्तावाद, तानाशाह र साम्यवादमा स्वतन्त्र वजार व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिँदैन।

खुल्ला र स्वतन्त्र व्यापारको निरपेक्ष प्रयोग वा यसको साम्राज्यवाद कायम हुँदा नकारात्मक परिणामहरू देखिएका छन्। उदाहरणका लागि इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीले १५औंदेखि १८औं शताब्दीमा एसियामा यस प्रकारको साम्राज्यवाद कायम गरेका थिए। १९आंैे शताब्दीमा रसिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्ल्यान्डले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गर्दै यसको प्रयोग गरे। व्यापारको साम्राज्यवाद कायम गर्न जापान जर्मनी र इटालीले प्रयोग गरेको तरिकाहरूवाट दोस्रो विश्व युद्ध प्रारम्भ हुनका लागि आधार तयार पारेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् रसियाले पुँजीवादी नीति युरोपको प्रायः सबै देशहरूमा सैन्य शक्तिको आडमा नियन्त्रण कायम गर्दै लागू गर्दै गयो। २०औ शताब्दीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेस्रो विश्वमा हस्तक्षेपकारी नीति नै अवलम्बन गरेको थियो। यो हस्तक्षेपले अमेरिकाको स्वार्थका लागि मात्र काम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई संरक्षण प्रदान गरेको थियो। २१औ शताब्दीमा प्रायः सबै राष्ट्रहरूले स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गरिआएका छन्। पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूले सुसज्जित हुन्छन्।

उपसंहार
लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दा यसबाट उपभोक्ताहरूले आफ्नो छनोटको अधिकार प्राप्त गर्छन्। स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भएकाले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्छन्। उपभोक्ता, व्यापार व्यवसायीहरू तथा उद्योगपतिहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्छन्। यस अर्थमा पुँजीवादको सन्दर्भलाई सकारात्मक रूपमा मात्र लिँदा हुन्छ। तर यसका दुवै पक्षहरू छन्। कम मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू प्राप्त हुँदैमा नागरिक अधिकारहरूको पूर्णरूपमा संरक्षण हुन सक्दैन। पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेकै नीति निर्माताहरू, शासकहरू र व्यापारीहरूको हातमा विस्तारै पुँजी एकत्रित हुँदै जानु हो। धनीलाई अझै धनी बनाउँदै आम नागरिकहरूलाई अपेक्षित फाइदा दिन नसक्नु हो। पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखी नीतिहरू बन्दै जान्छन्। उदाहरणका लागि कम्पनीको उत्पादन सस्तो बनाउन र अन्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै बिक्री वृद्धि गर्न राष्ट्रको नीति केन्द्रित हुन थाल्दछ। यसै सन्दर्भमा सुहाउँदो गरी कार्ल माक्र्सले आफ्नो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा पुँजीवादीहरूले विकसित प्रविधिको प्रयोग गरेर सस्तो उत्पादन बजारमा पठाउँछन्। अन्य देशहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको शोषण गर्छन् भनेका छन्। उनको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था र लोकतन्त्रका बीचको कुनै तादाम्यता देखिँदैन।

तर विश्वभरको प्रयोग अध्ययन गर्दा यी दुईका बीच सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित भएको पाइन्छ। लामो समयको इतिहासले यही कुरा प्रमाणित गर्दछ। आधुनिक राष्ट्रहरू पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाबाट बिमुख हुन सकेका छैनन्। साम्यवादी र सर्वसत्तावादीहरू पनि यदि आफ्ना नीतिहरूलाई उदार बनाउँदै लोकतान्त्रिक कार्यशैलीमा अभ्यस्त हुँदा प्रगति गरेका छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको पूर्ण विकासका लागि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था जरुरी छ। लोकतन्त्रको अभावमा अपुँजीवादी अर्थ व्यवस्था कामयावी हुन सक्दैन। यी दुई एक आपसका परिपूरक हुन्।