कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् गठनविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर
माघ २५, २०७८ मंगलबार १५:२८:०
सुर्खेत : कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । उच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको र संविधानको भावनाविपरितको काम भएको भन्दै आफूहरुले रिट दायर गरेको अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बताए । रिटमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त विपरित गठन गरिएको भन्दै महिला र दलितको प्रतिनिधित्वसहित पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियुक्त भएका पाँच जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काममा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
उच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटको सुनुवाइ बुधबार हुनेछ । आइतबार मात्र कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीले कर्णालीमा प्रदेश सरकार संचालन गरिरहेका छन् । गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि महिला र दलितको सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यहीक्रममा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । ‘संविधानको मर्मविपरित मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ’ अधिवक्ता खत्रीले भने,‘संविधानले नै समावेशीताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै नगराइएकाले हामीले पुनः मन्त्रिपरिषद् गठनको मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेका हौं ।’
गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जीवनबहादुर शाहीले तीन महिना लगाएर आइतबार मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेका मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीका तीन र एकिकृत समाजवादीका दुई मन्त्री छन् । तिमध्ये एकजना पनि महिला र दलित छैनन् । गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाइएको तर महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै प्रदेश सरकार गठनप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी एमालेले प्रदेशसभामै यसको विरोध गरेको छ ।
आइतबार मात्र कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माओवादीका गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
रिटमा उनीहरु पाँचैजनालाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा काममा नलगाउन माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले दुई चरणमा गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।
मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नजुट्दा मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो चरणमा माओवादीका विन्दमान विस्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धनमा सहमति जुटेपछि आइतबार पाँच जना मन्त्री थपेर सरकारलाई पूर्णता दिइएको थियो । तर महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
