सुर्खेत : कर्णाली सरकारका नाममा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद्मा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
अघिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले दायर गरेको सोही रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको छ। सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधिश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतले यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ। ‘मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको बहस पनि सुनियो’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने होइन? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए यो सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु।’ निवेदकले मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्न र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियुत्त पाँच जना मन्त्रीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर अदालतले दुबै पक्षको भनाइ सुनेर मात्र यसबारे निस्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ।
यसैका लागि अदालतले आउँदो फागुन १० गते मुद्दाको पेशी तोकेको छ। साथै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई जानकारी दिनसमेत आदेशमा भनिएको छ। संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन। आइतबार मात्र कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कर्णालीमा प्रदेश सरकार संचालन गरिरहेका छन्। सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
आइतबार मात्र कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माओवादीका गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, छिरीङ डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले दुई चरणमा गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। पहिलो चरणमा माओवादीका विन्दमान विस्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
