हानथापमै अल्झियो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

काठमाडौं / बारा : बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको तीन दशक बढी भइसकेको छ। २०४८ मा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। उक्त दुर्घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको खोजीको निर्देशन दिए। तर, त्यसको ३ दशक बितिसक्दा पनि त्रिभुवन विमानस्थल नै निर्विकल्प छ।

कोइरालाको निर्देशनपछि देशका ८ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले बारा र दाङलाई प्राथमिकतामा राख्यो। तर, दाङ राजधानीबाट टाढा पर्ने र यातायातको पूर्वाधार पनि नभएकाले बारा नै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालियो। नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेसले २०५१ मा गरेको अध्ययन र कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले २०६५गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि बाराबाहेक अन्य विकल्प प्रतिवेदन पेस गर्यो। त्यसपछि निजगढ विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भयो। 

प्रतिवेदनले करिब ७ खर्ब लागतको अनुमान गरेको थियो। कोरियन कम्पनीले नै निर्माणको जिम्मा लिन भन्ने सुनिए पनि औपचारिक रूपमा कुरा नआएको पूर्वपर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन्। उक्त विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन आएकै दुई दशक पुगेको छ। तर, ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने विमानस्थल योजनाको काम भने स्पष्ट नीतिको अभावमा जेलिएको छ। 

यसबीच धेरै सरकार परिवर्तन भए। नेतृत्वमा आउने प्रत्येक सरकारले विमानस्थललाई मूल मुद्दा बनाए। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दा पूर्वतयारीका केही कामबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अर्थात् राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यसको चर्चा जति उचाइमा छ, निर्माण प्रक्रिया त्यति नै गहिरो खाडलभित्र छ। 

यो आयोजना आव २०७०/०७१ सुरु भई २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। तर, अहिले पूर्वतयारीको कामसमेत सकिएको छैन। लगानीको मोडालिटी नै तय हुन नसक्दा निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्, पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई। उनी भन्छन्, ‘कहिले सरकारले र कहिले निजी क्षेत्र त कहिले दातृ निकायले बनाउने भन्दाभन्दै यो आयोजना अलपत्र बन्दै गएको छ।’ विमानस्थल कहिले निर्माण हुने भन्ने सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई देखाउँछ भने प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई देखाउँछ। यहीकारण आयोजना निर्माण प्रक्रियाको उपलब्धि शून्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे बताउँछन्। त्यस्तै, सरकारले कसरी लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकिने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ।’ 

विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको टाँगियाबस्ती, कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाइ गाउँपालिकाको ककडी क्षेत्रमा यतिबेला पूर्वतयारीका काम भएका छन्। त्यसका लागि चार किल्ला, तारघेरा, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र मुआब्जाको काम भइरहेका छन्। तर, विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य २ ठूला समस्याका रूपमा देखिएको रूख कटान र टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापन हो। 

यी २ विषयमा राज्य स्पष्ट नभएसम्म विमानस्थल निर्माणले गति लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि रूख कटानको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले झन्डै २४ लाख रूख कटान गर्नुपर्ने देखाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा तत्काल रूख कटान नगर्न र अन्य पूर्वतयारीका काम गर्न आदेश भएको थियो। सर्वोच्चका आदेशका कारण रोकिएको रूख कटान कार्यसँगै टाँगिया बस्तीका १ हजार ४ सय ७६ घरधुरीको उचित व्यवस्थापन यतिबेला मुख्य चुनौतीका रूपमा छ। 

साढे ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बस्ती समयमै व्यवस्थापन नगरेका कारण घरधुरी संख्या बढ्दो छ। हाल घरधुरी संख्या बढेर २ हजारसम्म पुगेको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ। 

हालसम्म ९८ करोड खर्च
हाल विमानस्थलको अनुमानित लागत १ खर्ब ६५ अर्ब निर्धारण गरिएको छ। विमानस्थलको पूर्वतयारीका काममा हालसम्म राज्यको ९८ करोड खर्च भइसकेको छ। नदी तटबन्ध, मुआब्जा, चार किल्ला, तार घेरालगायतका काममा उक्त रकम खर्च भएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको पश्चिमतर्फ पसाहा र पूर्वतर्फ बकैया नदी पर्छ। उक्त नदी क्षेत्रलाई तटबन्ध गर्ने काम भइरहेको छ। तटबन्धका लागि हालसम्म ३४ करोड ८९ लाख खर्च भइसकेको छ। 

यसैगरी, कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडीमा पर्ने १ सय १० बिघामध्ये ६० बिघा क्षेत्रको मुआब्जामा ४६ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ। काँटगाउँको ५० बिघा र ककडी क्षेत्रको १० बिघा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, सिमराका प्रमुख विजय यादवले बताए। यस्तै, आयोजनाको गुरुयोजना तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

भनिए जस्तो रूख कटान गर्न नपर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, सिमराका प्रमुख विजय यादव बाहिर प्रचार भएजस्तो एकैपटक २४ लाख रूख कटान नहुने बताउँछन्। ईआईए प्रतिवेदनले ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रभित्र उक्त रूख पर्न सक्ने देखाए पनि आयोजनाको काम एकैपटक सुरु नहुने उनको भनाइ छ। ‘हामीले एकैपटक ८ हजार हेक्टरको रूख कटान गर्ने पनि होइन र काम त्यसरी सुरु पनि हुँदैन,’ यादवले भने, ‘तत्काल हामीले १ हजार ९०० हेक्टरको कामका लागि योजना बनाइरहेका छौं।’ एउटा रन वे र आवश्यक भवन बनाउन अहिले आवश्यक रहेको क्षेत्रभित्रका रूख मात्रै कटान गरिने यादवको भनाइ छ। 

हालसम्म कार्यालयले १ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्ने रूखको लगत निकालेको छ। यादवका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका साना र ठूला गरी ५७ हजार ३ सय ५० रूख छन्। 

तत्काल स्पष्ट नीति आवश्यक
आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले तत्काल स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७० मा विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेका थिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएका कारण पनि अझै बढी महत्त्व र चासोका साथ हेरिएको छ। त्यतिबेला पर्यटनमन्त्री रहेका योगेश भट्टराईले विमानस्थलको काम ५ वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने बताएका थिए। 

लगानी बोर्डले जिम्मा लिएको यो आयोजनालाई विदेशी लगानीमा बनाउन ठूलै कसरत गरिएको थियो। २०१९ मा ग्लोबल टेन्डरबाट जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई छनौट गरेको भए पनि पटक–पटकको समय थपमा पनि उक्त कम्पनीले प्रस्तावै पेस गरेन। जुरिच कोभिड संक्रमणको कारण देखाएर पन्छिए पनि भित्री कारण ग्रिनफिल्ड प्रोजेक्ट भएको र जोखिम भएका कारण अघि नसरेको जानकारहरू बताउँछन्। वर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पनि विमानस्थलको योजनालाई चासो देखाइरहेका छन्। उनले पहिलो चरणका काम अघि बढाउन वन मन्त्रालयसँग समन्वयसमेत गरिरहेका छन्। 

आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना स्वार्थी समूहको लडाइँले प्रभावित भएको छ। अहिलेको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। कहिले सरकार, कहिले निजी क्षेत्र त कहिले दातृ निकायले बनाउने भन्दाभन्दै यो आयोजना अलपत्र बन्दै गएको छ।  
योगेशकुमार भट्टराई, पूर्वमन्त्री, पर्यटन

यो आयोजना पीपीपी मोडलबाट बन्ने सम्भावना देखिँदैन। यसको सबैभन्दा राम्रो उपाय आफ्नै लगानीमा निर्माण अघि बढाउनुपर्छ। आयोजनाको पूरा खर्चलाई ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी हरेक वर्ष बजेट छुट्ट्याएर निर्माणमा जान जरुरी छ। 
वीरेन्द्र देउजा, पूर्वमहानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

यसमा मुख्य कोरियन कम्पनीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा र आफूले पनि अध्ययन नगर्दा यो आयोजना वैज्ञानिक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई वैदेशिक लगानी खोजियो निजगढलाई भने खोजिएन। यसको आवश्यकता नबुझ्दा यो पक्षघातको अवस्थामा छ। 
केदारबहादुर कार्की, पूर्वपर्यटन सचिव

निजगढ बनाउने सन्दर्भमा सरकार सुस्ताएको देखिन्छ। कसले कसरी गर्ने भन्ने नै यो आयोजनाको मुख्य समस्या हो। प्राधिकरणले पूर्वतयारीको काम गरिरहेको छ। लगानी बोर्डको स्वामित्वमा गएकोले यो मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि मात्र अघि बढ्न सक्छ। नीतिगत निर्णय सरकारले गर्नैपर्छ।  पर्ख र हेरको स्थितिमा सरकार छ। 
राजन पोखरेल, पूर्वमहानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

एउटै विषयमा सर्वोच्चमा २ फरक रिट परेका छन्। विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी टुंगो नलागी रूख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै वातावरण तथा नागरिक अभियन्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, पदम श्रेष्ठलगायतका तर्फबाट पनि निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन खारेज माग गर्दै अलग्गै रिट दायर भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो।

माथिल्लो निर्णयको पर्खाइमा कार्यालय
सिमरास्थित आयोजनाको कार्यालय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छ। पूर्वतयारीका काम गरिरहेको कार्यालयले केन्द्रमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन ढिलाई नगर्ने प्रमुख यादव बताउँछन्। ‘काम नै नभएको होइन, हामी पूर्वतयारीका काम गरिरहेका छौं,’ यादवले भने, ‘समस्या नभएका स्थानमा कुनै काम रोकिएको छैन। थप कामका लागि निर्णय पर्खिरहेका छौं।

सरकारले निर्णय गरेकै दिनदेखि आफूहरू काम गर्न तयार रहेको यादवको भनाइ छ। उनले टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापन र रूख कटानको अनुमतिका लागि निर्णय भएपछि अन्य काम अघि बढ्ने बताए। यादवले ठूला योजना निर्माण भइरहँदा केही रूख कटान भए पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि वृक्षरोपणसहित अन्य विकल्प रहेको बताए। उनले अत्यन्तै आवश्यक रहेको विमानस्थल निर्माणका कामलाई रोक्ने काम कसैबाट पनि हुनु गलत रहेको यादवले बताएका छन्। 

छैन निकास, न विकास
विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्यवनमा ढिलाइ हुँदा सिंगो टाँगिया बस्तीका बासिन्दा राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट ३ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको बस्तीका बासिन्दा सरकारबाटै पीडित छन्। आयोजनाका कारण टाँगिया बस्तीमा विकास निर्माणका कार्य ठप्प छ। खानेपानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ चौकी, सुरक्षालगायतका सेवा टाँगियावासीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरू अझै सुकुम्बासी जीवन जिउन बाध्य छन्। 

‘गाउँमा बाटो, बिजुली, खानेपानीलगायतको काम गर्न रोक लगाइएको छ। स्थानीय प्रशासनको सिफारिस नभई केही काम हुँदैन। स्थानीय प्रशासनले सिफारिस दिँदैन,’ टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले भने, ‘राज्यबाट हामी पीडित छौं। हामीले कि निकास कि विकास मागिरहेका छौं। तर, कसैले वास्ता गर्दैन।’ आफूहरू विमानस्थलको बाधक नबन्ने र राज्यले उचित व्यवस्थापन गरे तत्काल अन्यत्र जानका लागि तयार रहेको सापकोटाको भनाइ छ। 

शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारको मातहत आएपछि गाउँमा रहेको विद्यालयलाई ८ तहसम्म पुर्‍याइएको छ। ८ कक्षापछि थप शिक्षाका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ। जंगलको बाटो भएर निजगढलगायत अन्य क्षेत्रमा पढ्न जाने विद्यार्थी जंगली जनावरको आक्रमणको जोखिम मोल्न बाध्य छन्। टाँगियाकी स्थानीय लक्ष्मी तामाङ टाँगिया आउँदा युवा अवस्थामा थिइन्। अहिले ७० वर्ष पुगेकी लक्ष्मीको जीवन पूरै फेरिएको छ। तर, उनको बस्ती भने कहिल्यै फेरिएन। ‘हामी आउँदा थोरै घर थिए, अहिले घर बढेर बस्ती ठूलो भयो,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘घर र बस्ती बढे पनि यहाँको विकासको काम भने उस्तै छ। हामीले राज्यबाट पाउने सुविधा पर्खंदै जीवन कटायौं अब सन्तानको चिन्ता छ।’

समितिका सचिव सुमन थोकर टांगियावासीको मागका विषयमा राज्य गम्भीर नभएको बताउँछन्। पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएर स्थानीय आजित भएको भन्दै थोकरले अब राज्यले आफूहरूको व्यवस्थापनको खाका नल्याएसम्म विमानस्थलको कुनै पनि काम अघि बढ्न नसक्ने बताए। 
स्थानीय प्रेमबहादुर गोले टाँगिया क्षेत्रमा सरकारको वन संरक्षण कार्यक्रमका लागि काभे्रबाट आए। उनी वन संरक्षण कार्यक्रमका एक हिस्सा थिए। तर, कार्यक्रम स्थगन भएपछि उनी टांगियामै बसे, परिवारसहित आएका उनी काभ्रे फर्किएनन्।  टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन उतिबेलै पाएका गोले ७० वर्ष पुगिसके। तर, उनले सरकारबाट न लालपुर्जा पाए, न सुविधा।

टाँगिया बस्तीको पृष्ठभूमि 
तराईका वन मासिन थालेपछि सरकारले २०२८ मा वन संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको थियो। सोही कार्यक्रमका लागि सरकारले पहाडी जिल्लाबाट ल्याएर वृक्षरोपण र हेरालुका लागि उनीहरूलाई राखेको थियो। टांगियाका अधिकांश स्थानीय काभ्रेलगायत पहाडी जिल्लाका छन्। पहाडको खेती तराइमा लगाउने र पछि वृक्षरोपण गरी हरियाली बनाउने उक्त कार्यक्रममा गाउँका अधिकांश वृद्धवृद्धा सहभागी छन्। 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मुख्य समस्या बनेको बारास्थित टांगिया बस्ती । तस्बिर : दिवाकर भण्डारी

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको १४ किलो क्षेत्रमा वृक्षरोपणका लागि जंगलको बीच भागमा रहेको खाली जमिनमा उनीहरूलाई राखिएको थियो। तर, २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेपछि टाँगियाका स्थानीय सोही बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई उतिबेला उचित व्यवस्थापन गर्ने र तत्काल सोही बस्तीमा बस्न अनुरोध गरिएको थियो। 

राज्यको अनुरोध स्वीकारेर बसेका टाँगियावासी अझै पनि अन्यौलमा छन्। वन संरक्षण कार्यक्रम स्थगन हुँदा बस्तीमा करिब १५० घरधुरी थिए। हाल संख्या बढेर झन्डै दुई हजार पुगेको छ।