गुलरिया : सरकारले नेपालका सामुदायिक बनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने आशयले सामुदायिक बनको अधिकार कटौती गर्ने गरी बन नियमावली ०७८ ल्याउने तयारी गरेको भन्दै सामुदायिक बनका उपभोक्ता आन्दोलित भएका छन्। सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को नेतृत्वमा सामुदायिक बनका उपभोक्ता चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत माग राखे पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मोहम्मद कर खाँले बताए। हामीले १ घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको मूल गेट र डिभिजनल बन कार्यालयमा कालो कपडा लगाएर धर्नासहित कोणसभा गर्दैछौं।
सरकारले बन नियमावली ल्याएर सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुको अधिकार कटौती गर्न लागेको छ। बन नियमावली ०७८ को मस्यौदा, प्रदेश बन ऐन, संरक्षण बन क्षेत्र विस्तार, सामुदायिक बनलाई तेहेरो कर, बन पैदावारमा लगाइएको प्रतिवन्ध उपभोक्ता विरोधी छ। उपभोक्ताको अधिकार विरोधी कानून खारेज गर्दै सामुदायिक बन माथिको प्रतिगमन रोक्नुपर्ने हाम्रो माग हो।
उनले मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक बनमा उपभोक्तालाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए। 'समुदायले जोगाएको बन समुदायकै अधिकार हुनुपर्ने हाम्रो मनशाय हो। सामुदायिक बनमा भैरहेको सरकारी प्रतिगमन बन्द गरी सम्पूर्ण अधिकार विरोधी कानून खारेज गर्नु हाम्रो माग हो', उनले भने। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन संघीयता र मानवअधिकार विरोधी भएकाले खारेज हुनुपर्ने उनले बताए।
'बाघ हात्ती बचाउने नाममा जनता मारिएका छन्। दैनिक बन्यजन्तुको आक्रमणमा जनताले जीउधन गुमाएका छन्। क्षतिको उचित राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ', खानले थपे, 'बन्यजन्तु आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेलाई कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ र बालीनाली तथा अन्य सम्पत्तिको शतप्रतिशत क्षतीपूर्ति दिनुपर्छ। जैविक विधिताको संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणमा सामुदायिक बनहरुको अग्रणी भुमिका रहँदै आएको छ।'
जैविक विविधता संरक्षण नहोस् आफूहरुको चाहाना नभएको बताउँदै उनले भने, 'नेपालमा ४० प्रतिशत बनक्षेत्र पुगेको छ। अब बन क्षेत्र बढाइनु हुँदैन। मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक बनहरु निकुञ्जको नियन्त्रणमा छन्। निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ पुरानै छ। ऐनमा शाही शब्द मात्र हटाइएको छ। ऐनलाई जनमुखी बनाइ नदीमा बगेर गएका तथा निकुञ्ज भित्र खेर गएका काठ दाउराहरु स्थानीय समुदायलाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्नछ।'
संरक्षण क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी जनावर भएका कारण मानव–बन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढेको उनको बुझाइ छ। पर्यटनलाई मात्र समृद्धि नबुझी उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए।
मध्यवर्ती सामुदायिक बनलाई स्वायत्त अधिकार दिइ सरकारले नियन्त्रण गर्न नहुने उनले बताए। 'बन पैदावारको आन्तरिक उपयोग र बिक्री वितरणमा लगाइएको गैरकानूनी प्रतिवन्ध अझै फुकुवा नभएकाले तत्काल फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौं। स्थानिय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई सामुदायिक बनले वुझाउनु पर्ने तेहेरोकर तत्काल हटाउनु पर्छ,' उनले भने।
निकुञ्ज मध्यवर्तीक्षेत्र सामुदायिक बनमा समुदायको कार्ययोजना, विधान बनाएरै वन पैदावारको उपयोग गर्ने अधिकार रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। 'समुदायकै छलफल र निर्णयमा काम हुन्छ। निकुञ्जले अनुगमनको पाटो ब्यवस्थापन मात्र गर्ने हो। निकुञ्ज वरिपरि मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायलाई मध्यवर्ती सामुदायिक बनहरुबाट बनजन्य उपज नपुगे निकुञ्जको कोर क्षेत्रबाट पनि वनपैदावार उपलब्ध गराइरहेका छौं,' उनले भने, 'मध्यवर्ती क्षेत्रका कुनै सामुदायिक बनमा निकुञ्जको कुनै नियन्त्रण छैन। समुदाय नै सर्वेसर्वा हुन्। हामीले उहाँहरुको घरायसी आपूर्तिका लागि बर्षेनी खरखडाई काट्न अनुमति दिंदै आएका छौं। यसवर्ष मध्यवर्ती क्षेत्रका २५ हजार समुदायले खर, बनकस काट्नु भएको छ।'
सरकारले उपभोक्ताहरुको न्यायोचित मागलाई बेवास्ता गरेको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताए। 'हामी अझै शसक्त आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दैछौं। सिठी, शंख, घण्टी बजाएर विरोध गरिसकेका छौं। कालो ब्यानर प्रर्दशनसँगै अधिकारमुखी साँस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं। संरक्षित क्षेत्र विस्तारको बहानामा सामुदायिक बनबाट उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी वञ्चित पार्न खोजिएको छ।', चौधरीले थपे, 'अब भद्र अवज्ञा गर्ने हाम्रो तयारी छ। कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै थोरै सहभागीतामा आन्दोलन गरेका छौं। हाम्रा मागहरु पूरा नभए लाखौं उपभोक्ताहरु सडकमा उत्रीन्छौं श्रृजित परिणामको जिम्मेवारी सरकार आफैँले लिनुपर्छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
