सुर्खेत : सुर्खेतमा भूमिहीनलाई जग्गाको लालपूर्जा बाँड्ने तयारी भइरहेको छ। सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले अबको एक महिनाभित्र लालपूर्जा बाँड्ने गरी सक्रियता बढाएको हो। कार्यालय स्थापना गरेको दुई हप्तामै आयोगले स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता, सेवा कार्यालय स्थापना र जग्गाको विवरण संकलनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले अबको एक महिनाभित्र लालपूर्जा नै वितरण गर्नेगरी काम भइरहेको बताए। उनकाअनुसार सबैभन्दा पहिले जिल्लाको भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिमा पर्ने कोटमाँझखर्कका बासिन्दालाई लालपूर्जा बाँडिने छ। ‘सुरुमा कोटमाँझखर्कका स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा काम भए अबको एक महिनाभित्र हामी लालपूर्जा दिन्छौँ।’ कोटमाझ खर्कमा २०२२ सालदेखि स्थानीयहरु बसोबास गर्दै आएका छन्। वर्षाैदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएपनि अधिकांशसँग हालसम्म जग्गाको लालपूर्जा छैन।
कोटमाँझखर्कका स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरणका लागि अघिल्लो पटक गठन भएको आयोगले नै आधा काम सम्पन्न गरिसकेको छ। अघिल्लो आयोगले त्यहाँका ६ सय ७७ जनाले आवेदन संकलन गरेको थियो। अहिलेको आयोगले पनि अघिल्लो आयोगले अधुरा छाडेका कामहरु पूरा गरेर लालपूर्जा वितरण गर्नेछ। बाँकी कामहरु सुरु गर्न आयोगले गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकासँग कार्य सम्झौतासमेत गरिसकेको छ। अघिल्लो पटक गठन भएको आयोगले काम थाल्दा जिल्लाभरबाट लालपूर्जाका लागि ५३ हजार नौसय २८ जनाले आवेदन दिएका थिए। लगत संलकनका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढि र चिङगाड गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम आवेदन परेका थिए।
वीरेन्द्रनगरका १३ हजार आठसय ८० जनाले आवेद दिदाँ चिंगाड गाउँपालिकाका आठसय ४७ जनाले मात्रै आवेदन पेश गरेका थिए। अघिल्लो आयोगको विवरण अनुसार सिम्ता गाउँपालिकाका तीन हजार दुई सय ७२, भेरीगंगा नगरपालिकामा आठ हजार नौसय ५७ र लेकबेशी नगरपालिकामा चार हजार सात सय ५७ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट ६ हजार चार सय ७०, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६ हजार चारसय ८०, चौकुनेमा चार हजार चार सय ८० र बराहतालमा चारहजार सातसय ८५ जनाले आवेदन दिएका थिए।
आयोगले सुर्खेतका पाँच वटा स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता गरेको छ। अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यसम्झौता गरिएको हो। जसअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकासँग कार्यसम्झौता गरिएको अध्यक्ष पौड्यालले जानकारी दिए। सुर्खेतकै चिङ्गाड गाउँपालिका, लेकवेशी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकामा भने कार्यसम्झौता भएको छैन। अर्काे सूचना प्रकाशित भएपछि ति स्थानीय तहले कार्यसम्झौता गर्नेछन्।
कार्यसम्झौता भएका पाँच वटै स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। स्थानीय तहकै कार्यालयमै आयोगले सेवा कार्यालय खोलेको हो। सेवा कार्यालयबाट जग्गाको लगत संकलन, नापजाँच, नक्साङ्कन र अघिल्लो आयोगले अधुरा राखेका कामहरु सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर आयोगका जग्गाको लगत्त विवरण संकलन लगायतका अधुरा कामहरु पुरा गरिने छन्। स्थानीय तहमा जग्गाको विवरण संकलनका लागि कर्मचारीहरु खटाइएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुर्खेतमा प्राविधिक सहितका २१ जना कर्मचारीहरु खटाएको हो। कर्मचारीले जग्गाको नापजाँच, जग्गाको लगत्त संकलन र लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्टकरण लगायतका कामहरु गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
