सीआईबीले गहिरो अध्ययन गर्यो। त्यसले धेरै ठूल्ठूला व्यक्तिको संलग्नता देखाउन सक्थ्यो। तर, बचाउने अनेकौं प्रयास भए।
काठमाडौंको ललिता निवासको जग्गा छानबिनको विषयले भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूका बीचको मिलेमतोलाई सशक्त रूपमा उजागर गरेको छ। यति मात्र होइन, देशका विभिन्न स्थानका सार्वजनिक, सरकारी र गुठीका जग्गामा यस किसिमका अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई समेत अगाडि ल्याउन सफल भएको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्ने क्रममा २०७५ असार १५ मा सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो।
मेरो संयोजकत्वमा पूर्वप्रशासक महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यसहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले पाँच महिना लगाएर अन्तिम प्रतिवेदन दियो। सो सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरूमा उजुरी दिएको देखिन्छ। लामो समयसम्म कसैले पनि सुनुवाइ गरेन। उनले प्रेमकुमार राई गृहसचिव भएपछि पुनः निवेदन दिए। सचिव राईले सबै विवरणसहित प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो। उपयुक्त व्यक्तिसहित पेस गर्नु भनेपछि हामीलाई जिम्मेवारी दिइयो र हामीले काम थालेका थियौं।
अन्तरिम सरकारको पालामा २०४७ सालमा पूर्वभोगाधिकारीबाट पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारणले सरकारले आफ्नो हकभोगको जग्गा जफत गरेकाले फिर्ता पाउँ भनी निवेदन परेको रहेछ। मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ सालमा राजनीतिक विषय भएकाले गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्नू भनेको रहेछ। यसबीच छानबिन भएन। मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको रहेछ भने फिर्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाउने, सो क्रममा हदबन्दीका कुरा पनि हेर्ने, मुआब्जा लिएको छ÷छैन वास्तविकता पत्ता लगाई सोहीअनुसार गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। सायद भूमाफियाको प्रभावमा परेर होला गृहले छानबिन गरेन।
त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाएर ‘जफत भएको रहेछ भने फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भन्ने शब्दावलीलाई मात्र आधार मानेर २०४९ सालदेखि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट जग्गाहरू राणाहरूको नाममा फिर्ता गर्ने काम सुरुआत भयो। सोहीक्रममा धेरै जग्गामा मोही भएको देखाउने, तिनलाई जग्गा दिने, मोहीबाट भूमाफियाहरूले किनेजस्तो गरेर प्रक्रिया अघि बढाए। पछि उजुरी पर्यो, छानबिन भएन।
२०१७ सालमा सुवर्णशमशेरले कुनै पनि बेला राजाले शासन लिन्छन् भन्ने लागेर होला, असार अन्तिमतिर २९९ रोपनीमध्ये आफूलाई १४ रोपनी ११ आना राखेर सबै अंशियारलाई बकस पास गरेर दिनुभएको बुझियो। त्यस कुरा हामीले प्रमाण खोज्ने क्रममा पायांै। २०१८ सालमा सुवर्णकै नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत भएको देखिन्छ। अरू जग्गा रोक्का राखियो। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ आएपछि मंसिर १५ मा अधिग्रहण गर्न सूचना जारी गरियो। प्रक्रिया सुरु भयो। धेरैले पैसा लिए, केहीले लिएनन्। २०४२ सालसम्ममा मुआब्जा सबैले लिएको देखियो।
अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई सबैले मुआब्जा लिएकाले सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्नू भनेर पत्र लेख्यो। अरू सबै प्रमाण नष्ट गरे पनि त्यो पत्र भेट्यौं। २०२१ को ऐनपछि सरकारी जग्गामा मोही हुन्थेन। त्यसमा गुठीको कुरा पनि उल्लेख थिएन। हुन्थ्यो भने बकस पास गरेको कागजमा हुन्थ्यो। जति पनि मोहीका नाम छन्, ती सबै नक्कली हुन्। यी सबै समेटेर प्रतिवेदन बुझायौं। २०४९ देखि २०६९ सम्म करिब १३६ रोपनी जग्गा विभिन्न निर्णयबाट व्यक्तिका नाममा जग्गा गएको देखिन्छ। २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकैचोटी करिब ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। निर्णयहरू हेर्दा माथिबाट जे चाह्यो, तलदेखि ठ्याक्कै एउटै भाषामा टिप्पणी उठाई निर्णय भएको छ। त्यो सेटिङ हो। सेटिङबिना मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय पुर्याउने ताकत कसैको हुँदैन।
मन्त्रीले जग्गा फिर्ता ल्याउने काम गर्दिनु भएन, त्यो एउटा गल्ती थियो। अर्कोतिर सरकारले नै प्रतिवेदन पठाएर अनुसन्धान गर्न दिएको सीआईबीलाई मुद्दा चलाउन अनुमति दिएन।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायौं। मुख्य सुझाव तीन÷चारवटा थिए। एउटा, ती जग्गा सरकारको भएकाले सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। दोस्रो, संलग्न व्यक्तिमध्ये भ्रष्टाचार भएका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ठगी वा किर्ते भएकोमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेका थियौं। तेस्रो, देशभरका जग्गा हिनामिनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेका थियौं। सरकारले यी सबै विषयमा निर्णय गर्यो र अख्तियार र सीआईबी पठायो। मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसुधार मन्त्रालयले ती सबै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनू भनेर २०७५ फागुन २८ मा निर्णय गर्यो। निर्णयहरू सबै राम्रा तर विडम्बना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै बस्ने भूमिसुधारमन्त्रीले भने कार्यान्वयन गर्दिनु भएन।
अख्तियार र सीआईबी दुवैले भने काम गरे। अख्तियार र सीआईबी दुवैले असाध्यै गहिराइमा गएर राम्रो छानबिन गरेको देखिन्छ। हामीले देखाएका सबै सम्भावना तिनले प्रमाणित गरे। प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरा सही थिए भन्ने भयो। समस्या भनेकै अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई किन कारबाही गरेन ? भन्ने छ। दोस्रो, ती कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने खालकै थिएनन्। त्यो प्रयास भूमाफिया र राजनीतिक व्यक्तिहरूको साँठगाँठबाट भएको थियो। त्यसो गर्नुको पहिलो कारण, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि अख्तियारले हेर्दैन भन्ने हो। दोस्रो कारण, व्यक्तिको नाममा लैजान जति पनि निर्णय भएका थिए, त्यो मालपोत कार्यालय एक्लैले गरेको थियो। भूमिसुधार र नापी संलग्न थिएनन्। यी सबै काम मालपोतबाट गर्ने भनेर पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो। यसले पहिले गरेका निर्णयहरू मान्य हुन्छन् भन्ने भूमाफियाको सुनियोजित षड्यन्त्र थियो। जसमा त्यतिखेरको सरकारले ज्यादै गलत निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिन्छ ? भन्ने प्रश्न आइरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णय नीतिगत हुन्छन्। जुन विषय प्रचलित नीति, कानुनले सम्बोधन गरेको छैन तर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ, ती विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले जस्तोसुकै निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ। तर, जुन कुरा प्रचलित कानुनले बोलेको छ, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार कसको भन्ने स्पष्ट छ भने त्यस्ता विषय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएर निर्णय गर्दैमा नीतिगत हुँदैन। कुन नीतिगत कुन सामान्य निर्णय हो भनेर कुनै कानुनमा त छैन। प्रशासक वा अख्तियारका पदाधिकारीहरूले बुझ्ने के त भने त्यो अधिकार मिचेर गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग गरेको सिधै देखिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा कुनै पनि पदाधिकारी जसलाई कानुनले कारबाही गर्न अख्तियार (आयोग)लाई रोकेको छैन।
आयोगले ‘हामीलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन त्यसैले मुद्दा पेस गर्न सकिएन’ भनेर तर्क गर्यो। अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्यो जुन आयोगको गलत निर्णय हो। खराब निर्णय अर्को पनि छ आयोगको शक्तिशाली व्यक्तिको छोराको नाममा भएको जग्गा र न्यायाधीशको नाममा भएको जग्गा चाहिँ ‘हामी फिर्ता गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको’ भनेर त्यसमा मुद्दा चलाएन। कुनै व्यक्तिले अनियमित तरिकाले कानुन मिचेर प्राप्त गरेको सम्पत्ति प्रमाणित हुन्छ भने त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि अभियोगी हुन्छ। आयोगलाई त्यसरी कानुनमै नभएको कुरामा कसैलाई छुट दिने अधिकार थिएन, त्यो ठूलो गल्ती हो।
यता मन्त्रीले जग्गा फिर्ता ल्याउने काम गर्दिनु भएन, त्यो अर्को गल्ती थियो। त्यसपछि अर्कोतिर सरकारले नै प्रतिवेदन पठाएर अनुसन्धान गर्न दिएको सीआईबीलाई मुद्दा चलाउन सरकारले अनुमति दिएन, त्यो झनै जालसाझी भइदियो। सीआईबीले लामो समय लगाएर धेरै गहिरो अध्ययन गरेको थियो। उसले धेरै ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको देखाउन सक्थ्यो भन्ने अनुमान छ। त्यो कामलाई तत्कालीन सरकारले पनि अगाडि बढाउन दिएन र अहिलेको सरकारले पनि दिएन। कारण, राजनीतिक व्यक्तिहरू पर्थे। तिनलाई बचाउन प्रयास अनेकौं भए।
अहिलेको कानुन टेकेर अख्तियार सतर्क भएर विश्लेषण गरी अघि बढ्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् होस्, कुनै पनि तहका पदाधिकारी हुन्, अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्छ। भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनले कही पनि रोक्दैन। हामीले त्यो जग्गा सबै मुआब्जा दिएर लिएको हो भन्ने प्रमाणहरू जुटाइदिएका छौं। ती व्यक्तिका जग्गा हुन् भन्ने कुरा अब कसैले भन्न सक्दैन।
राजनीतिक व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा हुने निर्णय र फैसलाहरू व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छन्। उनीहरूको निर्णय र भूमिका अदालतले फरक पाउन सक्छ। कोही दोषी नठहरिन सक्छन्।
पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ तिर माथि भनेझैं न्यायिक आयोग गठन भयो। एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी केस हेर्यो, ३३ वटाको प्रतिवेदन तयार पार्यो। आयोगको म्याद थप भएन, नहुनुमा पनि समस्या थियो सायद। नत्र देशभरको छानबिन गर्ने अधिकार थियो आयोगलाई। ३३ वटा ठाउँको जग्गा हिनामिना भएको कुरो बाहिरिँदा ठूलो सफलता देशलाई हुन्छ। तर ती प्रतिवेदन सरकारले अख्तियार र सीआईबीमा पठाएको छैन। सीआईबीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। यसले किर्ते र ठगीका धेरै ठूला केसहरू बाहिर आउन सक्छन्। अख्तियार अहिले पूर्ण छ, त्यसैले केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
-लेखक सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्धारा अधिग्रहण तथा गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
