राजनीतिक दल नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए भने देश कसरी बन्छ त ?
सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । राजनीतिकर्मी वा दलहरू देश र जनताप्रति इमान्दार हुने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्नेमा जुट्ने हो भने देश उँभो लाग्न धेरै समय लाग्दैन। यी उद्देश्यलार्ई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनांै। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसका पदाधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अख्तियारको जिम्मेवारी पनि भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन स्थापना गर्ने र कमिसन खोरलार्ई नियन्त्रणमा लिई, निवारणमा सहयोग गर्ने नै हो। तर, हुन सकिरहेको छैन। राज्यसत्ता सञ्चालकको कमजोरीका कारण अख्तियारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन। नेताहरूले आफैंबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम कमिसन खानेलार्ई कारबाहीको दायरमा ल्याउन जरुरी छ। भ्रष्टाचार गरेको व्यक्ति कोही पनि उम्कनु हुँदैन। यसको निवारणका लागि अख्तियारले स्वच्छ तवरले काम गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दल मात्र होइन, न्यायालय, अख्तियारलगायत अन्य क्षेत्रले पनि यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो सोचमा परिवर्तनको आवश्यक्ता छ। ‘भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, यो अपराध हो, देशको अहितमा छ’, भन्ने दिल र दिमागमा राख्न सक्यौं भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन। त्यसैले पदमा बस्ने सबैको सोचमा परिवर्तन नहुँदासम्म यसको अन्त्य असम्भव छ। कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता, सुरक्षा निकाय सबै क्षेत्रले यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ। नेतृत्वले उच्चस्तरदेखि तल्लो तहसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
सबैको दिमागमा कमिसन खान हुन्न भन्ने आउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ। सबै कर्मचारी, नेता भ्रष्ट छन् भन्न खोजेको होइन। इमान्दार पनि छन्। एकाधका कारण सबै नेतालार्ई भ्रष्टाचारको ट्याग लाग्ने गरेको छ। तर, कतिपय ठाउँमा नेतालार्ई कर्मचारीले नेतृत्व गरिररहेका हुन्छन्। कर्मचारीले आफूखुसी चलाउन खोज्छन्। त्यसले पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। यसलार्ई अन्त्य गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्छ।
राजनीतिक दलको भूमिका जनतालार्ई न्याय दिने र सुशासन कायम गर्ने हो। भ्रष्टाचार निवारणमा लाग्ने हो, गर्नेतर्फ होइन।
भ्रष्टाचार गर्नेलार्ई कानुनको दायरमा ल्याउनैपर्छ। कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सामाजिक अभियन्ता, न्यायालय र सञ्चारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सबैले देशको हितमा सोच्नु जरुरी छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सक्यौं भने मात्र देश उँभो लाग्ने हो। यसका लागि राजनीतिक दलले नै पहल गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए भने देश
कसरी बन्छ त ?
कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचारलार्ई पनि राजनीतिक दलले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा कर्मचारीले मन्त्रीलार्ई समेत आफ्नो तवरले चल्न दिँदैनन्। आफूले भनेको नमाने विभिन्न बहाना बनाएर बाधा अड्चन ल्याउँछन्। समस्या बुझेर कर्मचारीतन्त्र नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ।
बिडम्बना, के छ भने यहाँ ५–१० प्रतिशतले मात्र राज्यसत्ता चलाउँछन्। पार्टी पनि तिनैको हातमा छ। अर्थतन्त्र पनि थोरै व्यक्तिको हातमा छ। राज्यसत्ता कसको हातमा छ तभन्दा मुट्ठीभरको हातमा। तिनीहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। १० प्रतिशत उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिले देश र समाजका विषयमा सोच्ने हो भने पनि तल्लो तहका व्यक्तिले सिको गर्न सक्छन्। उच्च तहका नेता कर्मचारी र न्यायालयको नै ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। कानुनअनुसार कारबाही गर्न नसकेको अवस्था छ। जनतामा एक खालको आक्रोश छ, नेता भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने। नागरिक सुशासन, राष्ट्रियता, समाज र न्यायको पक्षमा बोली नै छन्। आवाज उठाएकै छन्।
नेतृत्वमा पुगेका नेता र उच्च पदका व्यक्तिले सोच परिवर्तन गरेर कदम चाल्नुपर्छ। मैले मात्र सोचेर पुग्दैन। हामीले सोच्नुपर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार होस् वा प्रत्यक्ष, यसका लागि सोच नै बदल्नुपर्छ। जब ‘यो गर्नु हुँदैन वा यसो गर्नु अपराध हो’, भन्ने नसोचेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायित्व संसदीय समितिको पनि हो। हामीले कहाँ त्यस्तो हुन्छ, खोजबिन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्छौं, तर समिति आफैंले कारबाही गर्ने अधिकार छैन। समितिले सरकारलार्ई निर्देशन दिने हो। कारबाही गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो। अनि कतिपय भ्रष्टाचारीले सफाइ पाएको अवस्था छ। समितिका तर्फबाट अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने काम त ठाउँमा भइरहेकै छन्। आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारको काममा सबैले इमान्दारपूर्वक लाग्नुपर्छ।
सरकार, संसद् न्यायालय, अख्तियारको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ। यो सबैलार्ई नियन्त्रण गरी। अख्तियारले एक, दुई हजार खानेलाई होइन, अर्ब र खर्ब खानेलाई समात्न पर्यो। कारबाही गर्नुपर्यो। जबसम्म कडा कारबाही हुँदैन। त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ।
संसद् र समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको मलाई खासै थाहा छैन। तर, समितिमा केही स्वार्थ बाझिएका कुराहरू हामी उल्टाइदिन्छौ। मेरो नेतृत्वमा पनि धेरै विधेयक आए। हामीले बनायौं। जनतालाई के फाइदा हुन्छ भनेर कानुन निर्माण गर्न लागेका छौं। मलाई लाग्छ अन्य समितिले पनि त्यही गरेका होलान्। मेरो विचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सोच नै बदल्नुपर्छ। कर्मचारी राजनीतिक दल, न्यायालय अख्तियार सबैले सोच बदल्नुपर्छ। मान्छेले करोड कमाए पनि उही हो। अर्ब कमाए पनि उही हो।
आखिर मानिसले किन भ्रष्टाचार गर्छ ? १५ हजार कमाउने पनि यही धर्तीमा बाँचेको छ। अर्ब जम्मा गर्ने पनि बाँचेको छ। आखिर किन भ्रष्टाचार गर्ने ? मानिसलाई गाँस बास र कपास चाहिन्छ । कालो धन थुपार्ने सोचमा किन लाग्छ मानिस ? एउटा ओत चाहियो खानुपर्यो त्यति त हो। सम्पत्ति जम्मा गर्ने र धनी बन्ने मानवीय सोचका कारण नै भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। नेतृत्वले गरेको भ्रष्टाचार देखेर देखासिकी गर्ने क्रम बढेको छ। हाकिमले बिलसिताका लागि धेरै मूल्यको कार चढ्यो भने साना कर्मचारीलाई पनि त मोटरसाइकल चढ्न मन लाग्छ।
देखासिकीका कारण हाम्रो देश बिग्रिएको छ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूले एक्सनमा जानुपर्छ। जस्तैः उच्च तहका कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, न्यायालयका प्रमुख, अख्तियारका पदाधिकारीमध्ये १० देखि १५ जनाले सोच परिवर्तन गरेर हिम्मतका साथ एक्सनमा जानुपर्छ। त्यसपछि मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ। नत्र सधैंको अवस्था यही हो। खाने बानी परेकाहरू खाइरहन्छन्। यो प्रक्रिया बढदै जान्छ। भ्रष्टाचार कहिल्यै निवारण हुन सक्दैन।
(घर्ती प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति हुन् । )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
