ऐन मिचेर रकमान्तर

काठमाडौं : विनियोजन ऐनले भन्छ,– ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन।’ तर, पछिल्ला वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष (आव) २०७२\७३ मा सुरु विनियोजित बजेटको औसत २९.६७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको थियो। यस अवधिमा १ खर्ब ६६ अर्ब रकमान्तरण भएको थियो। सोमध्ये असार अन्तिम साता मात्रै २४ अर्ब अर्थात् १४.४६ प्रतिशत रकमान्तरण भएको थियो। मन्त्रालयले नियमविपरीत २ हजार ८४.६२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यसपछि आव २०७३\७४ मा कुल बजेट ७ खर्ब ५ अर्ब ५६ करोडमध्ये २ खर्ब ९० अर्ब ५ करोड रकमान्तर भएको थियो। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को नियमविपरीत २१ गुणा अर्थात् २ हजार ११२.७० प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको थियो। यसैगरी, आव २०७४\७५ मा कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये ९३ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रकमान्तरण भएको थियो। सोमध्ये असार २५ गतेपछि मात्रै १८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख भएको छ। मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत १९ गुणासम्म अर्थात् १ हजार ९३७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथको बजेटलाई शून्य हुने गरी रकमान्तरण गरिएको छ। तर, कारण नखुलाएकोमा महालेखाले टिप्पणी गरेको थियो।

आव २०७५\७६ मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड १० लाख रकमान्तरण भएको थियो। सोमध्ये असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख भएको छ। विनियोजन ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत १ हजार १७१ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसअघिका वर्षमा पनि रकमान्तरको सीमा नाघेकै छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा मात्रै औसत २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर गर्यो। अर्थ मन्त्रालयले नीतिविपरीत ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर गर्यो। सो आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ५३ अर्ब २९ करोड रकमान्तर गर्न मिल्थ्यो। अझ मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा ५१५ गुणासम्म रकमान्तर गरी रकम थप गरेको छ। अर्थात्, कायम भएको बजेटमा ७८ गुणासम्म रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा लगेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत टिप्पणी गरेको छ। यस कारण विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यसमध्ये पुँजीगत (विकास) खर्चअन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा विनियोजन भएको थियो। सो आवमा मन्त्रालयगत र यसभित्रको शीर्षकगत एकमुष्ठ रकमान्तर भने १ खर्ब ८९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख २७ हजार ७४३ रुपैयाँबराबरको भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाउने भएकाले यसमा कुनै सीमा लाग्दैन। यसैले यो तथ्यांकमा अवस्थाअनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकका रकम थपघट गरिएको छ। तर, मन्त्रालयगत मात्र भएको होइन,’ नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक विभागको भनाइ छ। यद्यपि सो आवमा शीर्षकगत र मन्त्रालयगत गरेर पुँजीगत खर्चमा ५३.८३ प्रतिशत रकम रकमान्तरण भएको देखिन्छ। यसमा चालू खर्चबाहेक कुल विनियोजित बजेटको पुँजीगत शीर्षकको मात्रै रकमान्तर भने १२.८८ प्रतिशत भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।  

सरकारले पछिल्ला हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेटमा नीति मिचेर रकमान्तर गर्दै आएको छ। प्रत्येक वर्ष विनियोजन ऐन बनाइन्छ तर पालना भएको देखिँदैन। अझ आवको अन्तिम महिनामा बढी रकमान्तर हुने ट्रेन छ। यो पनि नीतिविपरीत हो। किनभने हरेक आवको माघसम्ममा आवश्यक रकमान्तर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयभित्रको एउटा शीर्षकको अर्को शीर्षकमा जती पनि रकमान्तर गर्न पाइन्छ। त्यसमा सीमा लाग्दैन। तर, खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर अन्ततिर लैजान पाइँदैन। मन्त्रालयगतहरूले रकमान्तरण वर्षको अन्तिम सातामा गर्ने पुरानै गलत प्रचलन भएको अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन्। महालेखाले अन्तिममा गर्ने यस्तो गतिविधि अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छ। अर्थशास्त्री खनाल यसलाई पहिल्यैदेखिको रोगको संज्ञा दिन्छन्। किनभने राजनीतिक दबाबको आधारमा असार ३१ गते कार्यालय बन्द भएपछि पनि रकमान्तर भएर निकासा भएको उनको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा शक्तिशाली मन्त्रीको इच्छा भयो, शक्तिमा नभएका तर बाहिर भएका ठूला नेताहरूको दबाबका आधारमा विगतमा रकमान्तर भएको उदाहरणहरू छन्। यो रोग नियन्त्रण गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरेको छ। हरेक साल वैशाख मसान्तपछि कुनै पनि रकमान्तरण् गरिने छैन भनिएको छ। चैत्र मसान्तभित्र खर्च गर्न नसकेको रकम भए समयमै रकमान्तर गर्न भनिएको छ। साथै असारमा रकमान्तर गर्दै नगर्ने, असार २१ गतेपछि कुनै पनि निकासा नदिने भनिएको छ। तर लिखित नै बनाएको नीति पालना नगरिनुको कारण राजनीतिक दबाब भएको अर्थशास्त्री खनालले औंल्याए। यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कायम नभएको उनको ठहर छ। अझ त्यसरी लिएर गएको रकमको सदुपयोग हुँदैन।

आर्थिक वर्ष २०६५\६६ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला एक नेताले असार ३१ गते साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगको तत्कालीन उपाध्यक्ष जगदीश पोखरेलको कार्यालयमा कार्यकर्ता लगेर धर्ना कसेरै रकमान्तर गरेर थप निकासा दिन दबाब दिएको निकट स्रोतले बताएको छ। ‘यस्तो दबाबपछि असारमसान्तको दिन राति भए पनि निकासा गरिछाडे। यसका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) खोलेर एक नेताले भनेको जिल्लामा रकम निकासा गरिछाडेका थिए,’ स्रोतले भने, ‘श्रमदानबाट काम गर्न निकासा लिएर गएको सो बजेटले डोजर किनियो। काम सम्पन्न भयो। डोजर पनि आफ्नो नाममा गरे।’ 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई रकमान्तरको राम्रो अभ्यास भएको एक नेताले बताए। यो वर्षको अन्त्यमा अझै रकमान्तर हुने संकेत अर्थमन्त्रीले देखाइसकेका छन्। किनभने आव सुरु भएको ६ महिनासम्म पुँजीगत खर्च एकल अंकमा मात्रै भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले आक्रामक शैलीमा खर्च गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। गत माघ १८ गते सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएरै उनले पुँजीगत खर्च गर्न बारम्बार दबाब दिइरहनु राम्रो नभएको र खर्च नगरे रकमान्तर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसैक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिँदै भने, ‘हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुन सक्ने\नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिनु।’ खर्च बढाउन नसक्ने मन्त्रालयको बजेट अर्कोमा सार्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अझ आगामी वैशाख ३० गते चुनाव घोषणा भएको छ। यसपछि चयन भएका नेतृत्वले पनि आवको अन्त्यतिर आफ्नो क्षेत्र अनुकूल रकमान्तर गरेर बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने सरोकारवालाको आशंका छ। 

यद्यपि चालू आवको माघ २७ गतेसम्म १५.७१ प्रतिशत (५९ अर्ब ५० करोड)को पुँजीगत खर्च भएको छ। चालू आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबीच अर्थ मन्त्रालयले चालू (२०७८\७९) आवको ५ महिनासम्ममा विभिन्न शीर्षकका लागि ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको बताएको छ। यसमध्ये राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रममा मात्र एक अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा नछुट्ट्याएकाले यो विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गर्नु परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार विविध शीर्षकमा ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। यसअघिको आवमा डा.युवराज खतिवडाको पालामा पनि असारमा आएर रकमान्तर गरे। किनभने उनलाई पनि प्रधानमन्त्रीको दबाब परेको थियो। डा. खतिवडाले पनि अन्त्यतिर दमकमा गर्ने खर्च थुप्रै रकमान्तरण भएको स्रोतले बताए। ‘त्यसरी अन्तिममा गएको पैसा प्रायः दुरुपयोग हुन्छ। कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताहरूले लटरपटर बिल बनाएर खान्छन्,’ स्रोतले भन्यो। 
विज्ञहरू ऐन नै पालना नभएको टिप्पणी गर्छन्। ‘यहाँ त प्रधानमन्त्री नै ऐनभन्दा माथि बसिदिन्छन्। बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिले कस्तो अवस्थामा, कहिले रकमान्तर गर्ने र रोक्ने, खर्च गर्न सकेको छैन भने कुन समयमा गर्ने भन्नेलगायतको लिखित व्यवस्था गरेको छ। प्रणाली छ तर यसलाई भत्काइयो। यसमा राजनीतिक हावी भएको छ,’ सरोकारवालाको विश्लेषण छ।

यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य अर्थ मन्त्रालयको काम नै एउटा निकायमा नपुगेको अर्को निकायमा खर्च गर्न नसकेको रकम सार्ने भएको बताउँछन्। उनका अनुसार विनियोजन ऐनले सकेसम्म १० प्रतिशतभन्दा माथि नगर्ने भनेर राखेको हो तर आवश्यकता हेरेर जहाँ खर्च हुन्छ, त्यहाँ सार्न जरुरी पर्छ। ‘कुनै निकायमा बढी खर्च हुन्छ कुनैमा हुँदै हुँदैन। यसैले त्यस्तोमा बाध्यता पर्छ। यसो हुँदा सीमा नाघ्न सक्छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकमा जवाफ दिने पनि गरेको छ,’ प्रवक्ता शाक्यले भने। अझ असार अन्ततिर गएर रकमान्तर हुने ट्रेन भएको उनले टिप्पणी गरे। यस्तो अवस्थामा विशेष गरेर विकास निर्माणको केसमा कुनै आयोजनामा धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ। ‘अर्थ मन्त्रालयले प्रायः जति आवश्यक पर्छ त्योभन्दा कमै विनियोजन गरेको अवस्था छ। बहुवर्षीय योजनाहरूमा यस्तै हुन्छ। यसमा जति आवश्यक हुन्छ कमै दिइरहेको हुन्छौं। कहिलेकाहीँ कुनै निकायले बढी खर्च गर्ने क्षमता रहन्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई काम फत्ते गर्न दिने हो,’ उनले थपे, ‘यसलाई जथाभावी खर्च भएको भन्न मिल्दैन। 

असार अन्त्यतिर खर्च गर्ने पहिल्यैदेखिको अभ्यास देखिन्छ। समयमै पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भने पनि जेठ, असारमा आएर खर्चको लोड बढी हुँदा रकमान्तर पनि पछि धेरै हुन गएको उनले प्रष्ट्याए। अझ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा ढिलाइ भइरहेको छ। चालू आवमा मन्त्री फेरिए। प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा समय लाग्यो। यसैले अहिले खर्च अगाडि तान्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सुरुको कार्यतालिका अनुसार पुससम्म ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने थियो। तर अहिले ढिला भएका कारण ३० अनुरोध गरेका छौं। यो सिलिङ पूरा हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। 

सरकारले बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले हरेक वर्ष योजनासहितको बजेट पेस गर्छ। तर रकमानतरले यसको बाँडफाँड भने नीतिअनुसार नभएको औंल्याइएको छ। प्रायः आवमा कुल पुँजीगत खर्चको औसत ६५ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरेको देखिन्छ। 

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल रकमान्तरको परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यसअघि अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका खनाल यसलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार बढी रकमान्तर गर्दा बजेट प्रणालीको मतलवै भएन। ‘जुन ढंगले बजेट छुट्ट्याइन्छ, मनपरी ढंगले एउटाबाट अर्कोमा तानेर लैजाँदा त्यसले अर्थ राख्दैन। बरु बजेट खर्च हुन सक्ने वा नसक्ने हेरेर फागुन चैत्रभित्र अन्तरमन्त्रालयमा सीमामा रहेर गर्न सकिन्छ। खर्च गर्नै नसक्ने भए किन छुट्ट्याउनु। हामीले आधारभूत रूपमै बजेटरी प्रणाली खराब भयो भन्दै आएका छौं,’ उनले भने। बजेट विनियोजन गर्दा कृषि, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा उद्देश्य राखेर गरिएको निर्णय रकमान्तरणले अन्त्यमा आएर फेल खान्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार एउटै कार्यालयमा भएको बजेट एउटा शीर्षकबााट अर्को शीर्षकमा सचिवले २५ प्रतिशतसम्म सार्न सक्छ। यद्यपि चालू आवको माघ २८ गतेसम्म १५.९१ प्रतिशत (६० अर्ब १६ करोड) को पुँजीगत खर्च भएको छ। जबकि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई पुस महिनाभित्र बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए। तर माघ अन्तिम बितिसक्दा पनि निर्देशनअनुसार खर्च भएको छैन। 

अन्ततः अर्थमन्त्री शर्माले माघ २७ गते ६ महिनाको समीक्षा गर्दै बजेटको आकार नै घटाए। खर्च गर्ने आधार नदेखिएको भन्दै सरकारले ८६ अर्बले पुँजीगत बजेट घटाएको छ। मन्त्री शर्माले ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा सरकारले घटाएर ३ खर्ब ४० अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। यसअघि विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा १५ अर्ब घटाएर शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए। 

‘रकमान्तर पुरानै रोग हो’

- बजेटको आकार घटेपछि अब झन् आयोजनामा खर्च हुन नसकेको पैसा निर्वाचनमा जाने सम्भावना छ। यसर्थ पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा रकमान्तर झन् बढेर जाने देखिन्छ। आर्थिक वर्षको ६ महिना कटेपछि मूल्यांकन, पुनरावलोकन गरिन्छ। बजेट कति खर्च गरियो, आगामी ६ महिनामा कति खर्च हुन्छ अनुमान गरिन्छ। बजेट नपुगेर थपेको घटना छैन। बजेट घटेको घटना देख्छौं। १४ खर्ब बजेट पेस गरिएमा साढे १२ भन्दा खर्च नहुने भयो भन्ने थियो। -दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री(अर्थविद्) 

- अर्थ मन्त्रालयको काम नै एउटा निकायमा नपुगेको अर्को निकायमा खर्च गर्न नसकेको रकम सार्ने हो। आवश्यकता हेरेर जहाँ खर्च हुन्छ, त्यहाँ सार्न जरुरी पर्छ। कुनै निकायमा बढी खर्ब हुन्छ कुनैमा हँुदैन। यसैले त्यस्तोमा बाध्यता पर्छ। यसो हुँदा सीमा नाघ्न सक्छ। असार अन्ततिर गएर रकमान्तर हुने ट्रेन छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरेर विकास निर्माणको केसमा कुनै आयोजनामा धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ। बहुवर्षीय योजनाहरूमा यस्तै हुन्छ। -रितेशकुमार शाक्य(प्रवक्ता) अर्थ मन्त्रालय 

- रकमान्तरमा राजनीति दबाब पनि पर्छ। ठूलाठूला नेताहरूले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका लागि, अनुकूल कामका लागि रकमान्तर गर्छन्। थप निकासा भन्छन्। मेरा पालामा पनि यस्तो दबाब आउथ्यो। मिलाउँदै गइयो। रकमान्तर नियमित प्रक्रिया पनि हो। खर्च गर्नै पर्नेमा दिनुपर्छ तर मनलाग्दी तरिकाले होइन। दुरुपयोग चाहिँ हुनु भएन। अन्तिममा रकमान्तर हँुदा दुरुपयोग हुने जोखिम हुन सक्छ तर कुनै राम्रो काममा पनि गएको हुन्छ। -सुमन शर्मा (पूर्व अर्थसचिव)

- मन्त्रालयहरूले रकमान्तरण वर्षको अन्तिम सातामा गर्ने पुरानै गलत प्रचलन हो। महालेखाले अन्तिममा गर्ने यस्तो गतिविधि अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छ। यो पहिल्यैदेखिको रोग हो। किनभने राजनीतिक दबाबको आधारमा असार ३१ गते कार्यालय बन्द भएपछि रकमान्तरण भएर निकासा गएको पनि छ। यो रोग नियन्त्रण गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। वैशाख मसान्तपछि कुनै पनि रकमान्तरण गरिने छैन भनिएको हुन्छ। -रामेश्वर खनाल (अर्थशास्त्री)

- अहिले आएर यो प्रवृत्ति बढेको छ। कमसेकम एउटा मन्त्रालयबाट अर्कोमा गर्न नपाइने र मन्त्रालयभित्रै पनि विशेष कार्यक्रमलाई मात्रै गर्ने भन्नुपथ्र्यो। रकमान्तरको परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। नत्र बजेट प्रणालीको मतलवै भएन। जुन ढंगले बजेट छुट्ट्याइन्छ, मनपरी ढंगले एउटाबाट अर्कोमा तानेर लैजाँदा त्यसले अर्थ राख्दैन। खर्च गर्नै नसक्ने भए किन छुट्ट्याउनु। यसो हो भने हामीले आधारभूत रूपमै बजेटरी प्रणाली खराब भयो भन्दै आएका छौं।  -डिल्लीराज खनाल (अर्थविद्)

- सबैभन्दा बढी रकमान्तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हुन्छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रकमान्तरण गर्ने ढुकुटी भएको छ। प्रगति हुँदैन, त्यसपछि त्यहाँको पैसा सिध्याउन अन्त लैजाने गर्छन्। संसद्ले पारित गरेको बजेट हुन्छ। रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार बाँडफाँट हुन्छ। संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई नटेरी फेरबदल गरेर अर्थ मन्त्रालयले २१ प्रतिशत गर्नु ठीक होइन । रकमान्तरण ठीक होइन। खर्च गर्नेबेला एउटा मन्त्री लेखा परीक्षण गर्नेबेला अर्को भइसक्छन्। -नेत्रप्रसाद पौडेल (सहप्रवक्ता) महालेखा परीक्षकको कार्यालय